logo

अधिकार जति खोसेर के कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?

रोशन कार्की
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार सत्ताबाट बाहिरने केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीसँगको भेटमा भने, ‘कालोधनलाई एक पटक सेतो बनाउने मौका दिनुपर्छ’ यो भनी रहँदा तस्कर र भ्रष्टाचारीहरुको अनुहारमा एक नयाँ चकम छाएको थियो । सो कुरा बताएको केही दिनमा माओवादी केन्द्र र एमालेको संयुक्त रुपमा ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । सत्ताको जिम्मेवारी लिएकै केही दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न विभागलाई आफू मातहत राखे ।
उनले सबै अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायलाई रातारात प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने नयाँ तरिका अपनाए र सोहीअनुसार बाहिर भाषणबाजी गर्दा क्रान्त्रिकारी गर्ने तर, भित्रभित्र कमिसन लिँदै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य प्रधानमन्त्री ओलीले नै बसालेका छन् ।
ओलीको नेतृत्वमा फागुन ११ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै कमाउ विभागजति आफ्नो अधिनमा राखेका थिए । कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली बनाउने भन्दै सबै अधिकार लिएको छ । तर, त्यसको ठिकविपरीत प्रमुख दुई मन्त्रालयहरु गृह र अर्थका केही महत्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयभित्रको शक्तिशाली मानिने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संचरना गर्ने र अहिलेभन्दा शक्तिशाली बनाउने छलफल भए पनि त्यतिबेला कुन कुन विभागलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने ? टुंगो लागेको थिएन । संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस त्यतिबेला नै भएको थियो । तर, मूर्त रुप दिइएको थिएन ।
ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो बैठकले तीनवटा विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरेको हो । सो विभागहरु खोसेसँगै अर्थ मन्त्रालय कमजोर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आकर्षक विभागलाई महत्वपूर्ण विभागको रुपमा लिइन्छ । विगतमा पनि अर्थमन्त्रीहरुले यी दुई विभागमा आफ्ना निकटवर्ती सहसचिवलाई विभागीय प्रमुख बनाउने गरेका थिए । शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने तथा ऊविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने अधिकार विभागलाई दिइएको छ । यसैगरी नेपालीहरुले विदेशमा गर्ने कारोबार तथा उनीहरुले नेपाल भित्र्याउने रकमको स्रोत खोज्ने अधिकार पनि यही विभागलाई छ । जसका कारण अर्थमन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणको तरबार व्यवसायीको घाँटीमा झुण्ड्याउने महत्वपूर्ण हतियार विभाग नै थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि आकर्षक विभाग मानिन्छ । मुलुकभर हुने कारोबारमा कानुनअनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको, व्यावसायिक फर्म, अन्तर्राष्ट्रिय आयातकर्ता तथा स्वदेशी व्यवसायीले दाखिला गरेको कर तथा त्यसमा कुनै कमजोरी भए अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छ । अहिले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीका धेरै मुद्दा अदालतसम्म पु¥याइरहेको छ । यी दुई विभाग आफू मातहतबाट खोसिएपछि अर्थ मन्त्रालयभित्र दुईथरी बहस हुने गरेको छ । एकाथरीले अर्थ मन्त्रालयको शक्ति कमजोर बनाइएको बताउने गरेका छन् । राजस्वसँग जोडिएका सबै विषय अर्थ मन्त्रालयमै हुनुपथ्र्याे । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व प्रशासनलाई कमजोर बनाइएको ठहर अर्थमन्त्रालयको छ ।
तर, अर्काेथरी विचार भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझै ग्ल्यामरल बनाउने प्रयास स्वरुप अर्थका दुई र गृहका एक विभाग स्थानातरण गरिएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यकारी भूमिकामा हुने, मुलुक त्यहीँबाट चल्ने तर, कोही कर्मचारी जानै नमान्ने । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यी विभागबाट अघि बढाइने कारबाहीबाट आफू विवादमा पर्नेमा सुरुदेखि नै सतर्क थिएसंगै कारबाहीको हुँकार गरे पनि उनीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । यद्यपि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा उनको पुरानो अडान यथावत नै छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अनौपचारिक यस विषमा आफ्नो पुरानो अडान सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा व्यवसायीले भनेजस्तो छैन । ‘मुलुक कालोसूचीमा प¥यो भने कसैले पनि व्यापार गर्न पाउँदैन’ उनले भने । यस्तो गम्भीर विषयमा व्यवसायी पनि गम्भीर हुनुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उद्देश्यअनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी अर्थ मन्त्रालय भित्रै पनि चलेको थियो । राजस्वका विवादित विषयहरु धेरै हुँदाहुँदै पनि यी विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप रहेको छ । कति करदाता जिरो फाइलर छन् । ३० प्रतिशत त क्रेडिट फाइल छन् । तिनीहरुको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने र काम गर्न पनि सजिलो हुने अर्थ मन्त्रालयका भ्रष्ट अधिकारीको राय दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गइसकेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व अनुसन्धान विभागको महत्वपूर्ण अधिकार खोसेको बताएका थिए । अब अर्थमन्त्रालयसँग राजस्व चुहावटको बारेमा मात्र हेर्न पाउनेछ । भन्सार छली गरी भित्रिएका सामान चेकजाँच गर्नेदेखि राजस्व छलीको आशंका लागेमा कुनै पनि गोदाममा छापा मार्ने अधिकार विभागलाई थियो अब त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट लिनुपर्छ ।
सो अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिएसँगै मदिरा उद्योगले राजस्व छली गर्नेलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिएको छ । राजस्वले भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क तोक्ने अधिकारसमेत अर्थबाट पाएको थियो । भन्सार अधिकृत, अन्तःशुल्क अधिकृत र मूल्य अभिवृद्धि कर अधिकृतको मन्त्रालयले प्रत्यायोजित गरेको हो । त्यही मन्त्रालयले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारमात्र फिर्ता गरेको हो ।
राजस्व चुहावट हेर्ने अधिकार त ऐनले नै विभागलाई दिएको छ । अरु अधिकार प्रत्यायोजित अधिकार हुन् ।
यसरी भएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिएसँगै उनका मन्त्रीहरु क्रान्त्रिकारी भाषण गर्दै भित्रभित्र भने मुद्दाको फाइलसमेत चपाएका छन् । चौतर्फी रुपमा चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीबाट उपभोक्ता ठगिनु परेको उजुरी परेपछि सुरु भएको छानबिन नै प्रभावित बनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै मातहतका निकायमा अवरोध पु¥याउँदै कमिसनको हिसाबकिताब भइरहेको छ । चौधरी ग्रुपद्वारा ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धानबाट आफूखुसी मूल्य तोकी उपभोक्तालाई ठगी गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा मुद्दा पठाएपछि मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाएका छन् उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ।
ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई हटाएर ठगी गर्ने कम्पनीको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । मन्त्री यादवको ठाडो आदेशमा महानिर्देशक दाहाललाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएसँगै चौधरीलगायत अन्य अवैध कारोबार गर्नेलाई समेत उन्मुक्ति दिइएको छ । मन्त्री नियुक्त हुनासाथ बजार अनुगमनलाई अझ तीव्र बनाउने घोषणा गरेका मन्त्री यादवले व्यवसायीकै योजनामा महानिर्देशकलाई हटाएर ठगी धन्धालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक तथा मन्त्रालयमा सहसचिव दाहालले आफूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । पछिल्लो समय विभागले मुलुकको स्वास्थ्य, अटोमोबाइल, सुन, निर्माण सामग्रीलगायतका ठूला व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापक अनुगमन गरेसँगै उच्च घरानीया व्यापारीबाट अत्यधिक मात्रामा ठगी गरेको प्रमाणसहित कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेसँगै महानिर्देशक दाहाललाई हटाउन चौधरी ग्रुपको नेतृत्वमा एक समूहले मन्त्री यादवलाई गोप्य रुपमा भेट समेत गरेको थियो । जसअन्तर्गत अनियमित गर्ने विभिन्न अस्पताल, गाडी कम्पनीहरु, सुन व्यवसायीलगायतलाई कानुनको दायरामा आउने भएपछि सोबाट छुट्कारा दिलाउनकै लागि मन्त्री यादवले महानिर्देशकलाई हटाएर मुद्दालाई ‘पेण्डिङ’ मा राखेका छ । उनले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै विभागका कर्मचरीहरुले कामविहीन भएर बस्नुपरेको थियो ।
उजुरीको अधारमा उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध विभागले अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विभागले महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पत्र लेखेर उपभोक्ता ठगी गरेको आरोपमा अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको सुजुकी कम्पनीको ‘सुजुकी ८०० अल्टो गाडी बिक्री गर्दा उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक शुल्क लिएर ठगी गरेको भेटिएपछि विभागले कम्पनीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेसँगै चौधरी ग्रुपले विभागका महानिर्देशक दाहाल र महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई समेत सो मुद्दामा कुनै पनि अनुसन्धान अघि नबढाउन दबाब दिँदै आएको थियो ।
गत १७ पुसमा विभागले पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाएदेखि नै महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई मुद्दा प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दैनिक रुपमा दबाब आइरहेको सो परिसरका एक प्रहरीले बताए । विभागले पञ्जिकासहितको सबै सक्कल प्रमाणसहित कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गरेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो ।
दबाबका बाबजुद पनि विभागको पत्रका आधारमा अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सविरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएपछि थप अनुसन्धान रोक्न पटक–पटक दबाब दिँदै आएको छ । गत असोजमा तत्कालीन मन्त्री शिवकुमार मण्डलको पहलमा विभिन्न गाडी बिक्रेताको व्यापार अध्ययन गर्न तत्कालीन राज्यमन्त्री कर्णबहादुर विकको संयोजकत्वमा एउटा टोली गठन भएको थियो । सो टोलीले अध्ययन गर्दा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा व्यापक ठगी हुने गरेको भेटेको थियो ।
सो समितिले थप कारबाहीका लागि अख्तियारी प्राप्त निकाय आपूर्ति विभागको नाममा पत्र लेखेको थियो । विभागले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गरेको अनुगमनमा अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले अस्वाभाविक रूपमा शुल्क लिएको भेटेपछि ती कम्पनीले उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टि गरेको थियो । सुजुकी कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेतासमेत रहेको अरुण इन्टर कन्टिनेन्टल कम्पनी विश्वका धनीको सूचीमा नाम लेखाएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको आफ्नै भाइ अरुण चौधरीले चलाउँदै आएका छन । सो कम्पनीले बिक्री गरेको सुजुकी ८०० अल्टोको बिक्रीमा उपभोक्तामाथि ठगी भएको आरोपसहित विभागमा परेको मुद्दापछि विभागको अनुगमन टोलीले गत २६ कात्तिकमा पुल्चोकस्थित कम्पनीको कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो ।
विभागमा कम्पनीले बुझाएको विवरणअनुसार कम्पनीले एउटा गाडीको विज्ञापनबापत ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । उसले होडिङ बोर्डसहित विभिन्न माध्यममा गरेको विज्ञापन जोडेर उपभोक्ताबाट असुली गर्दै आएको थियो । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर भने लामो समयदेखि छली गर्दै आएको छ । कम्पनीले बुझाएको सबै पत्र अध्ययन गरिसकेपछि ठगी भएको भन्ने व्यहोरा जनाउने सक्कल कागजातसहित विभागले गत १७ पुसमा महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरमा पत्र पठाएको थियो । ठगी मुद्दामा विभागले मुद्दा चलाउन नसक्ने भएकाले थप कारबाहीका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको विभागले जनाएको छ ।
कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐनले मोल निर्धारितबाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सका सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पत्राचार गरिसकेको भए पनि अझै अरूण ट्रेडर्सका सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नसकेको छैन । विभागले पठाएका कागजपत्रहरू नै ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि पर्याप्त प्रमाण भएको ठहर समेत गरेको छ ।
विभागले अनुगमनका क्रममा तयार पारेको मुचुल्का र अन्य आवश्यक कागजात प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ । विभागले गत कात्तिक २६ गते बजार अनुगमनका क्रममा सुजुकी कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रहेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले गाडीको बिक्रीमा गैरकानुनी शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिइएको भन्दै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले महानगरीय प्रहरीपरिसर ललितपुरलाई पठाएको पत्रमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालकलाई ठगीको मुद्दाअनुसार पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार अतिरिक्त २० प्रतिशतसम्म रकम जोडेर वस्तु बिक्री गर्दा कालोबजारी गरेको ठह¥याइने उल्लेख छ । उक्त ट्रेडर्सले सञ्चालन गरेको व्यवसायको पुँजी कम भएको तथा प्यान दर्ता प्रमाणपत्रमा कारोबार प्रस्ट नभएको विभागले जनाएको छ । ऐनअनुसार मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारित मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै मालवस्तु बिक्री गर्न पाइँदैन । कसैले यस्तो कार्य गरेमा सो मालसामान लिएको मोल फिर्ता गराई सो मालवस्तु जफतसहित त्यस व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद तथा र जरिवानासमेत हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
भने अर्कोतर्फ अर्बाँै रुपैयाँ कर छली गर्ने विनोद चौधरीलाई कुनै पनि कोणबाट कारबाही गर्ने आँट सरकारसँग छैन । उसले करोडौ रुपैयाँ दैनिक छली गरेको छ । कर नक्कली गुणस्तहिन वाइवाइ चाउचाउ बिक्री गर्दै अर्बाँै रुपैयाँ कमाउँदै आएको छ । तर, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाएको छैन ।
यसरी कर छली गर्ने र गुणस्तहीन चाउचाउ बिक्री गर्ने चौधरीलाई हाम्रा कथाकथित वरिष्ठ आर्थिक पत्रकारहरुकै कारण सो अवैध कार्य गर्नमा समेत सहयोग गरेको आरोप लागेको छ पत्रकारहरुलाई नभन्दै चौधरीले राखेको रक्सी पार्टीमा सबै काम छोडेर लम्पसार पर्न पुग्ने पत्रकारबाटै प्रस्ट भएको छ । एकातर्फ सरकारले पनि साना करदाताको घाँटी कस्दै आएको छ भने ठूला करदाताहरुले सरकारकै घाटी कस्ने सायद नेपालमै मात्र होला । त्यो पनि भ्रष्टाचारको कमिसन दिएर । जय होस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुु लम्पसार

हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान् चाड दशैँ भित्रिएसगैँ आफ्नो जन्मथलो जाने मानिसहरुको पनि सँख्या अत्याधिक रुपमा...

दशैंको मोबाइल बजार

पछिल्लो समय नेपालमा स्मार्टफोनको क्रेज बढ्दो क्रममा रहेको छ । अहिले धेरैको प्राथमिकतामा स्मार्टफोन पर्न...

यसपालिको दशैं सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुदूर पर्यटनमा टेवा

नेपालीहरुको महान् चार्ड दशैं अब नेपालीहरुको घर घरमा आउँदैछ । विदेशिएका नेपाली दाजुभाईहरु दशैं मनाउन आफ्नो घर...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

प्रियंका र आयुष्मानको ʻप्रेम दिवसʼ शुभसाइत

चलचित्र ʻप्रेम दिवसʼको शुभसाइत गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसर बुधबार काठमाडौंको मैतीदेवी मन्दिरमा शुभसाइत गर्दै...

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुु लम्पसार

हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान् चाड दशैँ भित्रिएसगैँ आफ्नो जन्मथलो जाने मानिसहरुको पनि सँख्या अत्याधिक रुपमा...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै