logo

सरकारले गरेको ‘गरिब नै रहने रोजाइ’को परिणाम !

केदार सुवेदी
‘नामर्दकी जोइ सबैकी भाउजू’ भन्ने उखान यो पटक देशकै सामु लागू भयो । स्थिति कतिसम्म भने ‘के हामीलाई गरिब भनेर हेपेको हो ?’ भनी प्रधानमन्त्री नै कड्किएको देखियो । कारण थियो, यरोपियन युनियनको एउटा प्रतिवेदन । २८ वटा देश सामेल भएको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी युनियनको एउटा प्रतिवेदनले वास्तवमा नै यो देश नेपाल कति कमजोर रहेछ भन्ने देखायो । पर्यवेक्षण निर्वाचनबारे हुनुपर्ने थियो तर कुरा उठ्यो संविधानको । संविधानमा रहेको फलानो दफालाई हटाऊ र फलाने दफा थप भन्ने यो प्रतिवेदन आफैँमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित थियो÷थिएन भन्ने आफैँमा विवादित छ । निर्वाचन कसरी सम्पन्न भयो, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भयो÷भएन भन्ने हेर्न आएको पर्यवेक्षण टोलीले खस आर्यलाई दिएको संरक्षण हटाउन र क्रिश्चियनलाई आरक्षण दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिवेदनका अंश जो कोहीले पनि पढ्न सकिन्छ ।
यो विषय नेपालीको चासोको हो । २०७२ साल असोजमा घोषणा भएको संविधानअनुसार निर्वाचन भयो भएन भन्ने ठाउँमा त्यो संविधान नै गलत रहेको आशय प्रकट हुनुले निर्वाचनको पर्यवेक्षण कस्तो भयो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो संविधान ९१ प्रतिशतको समर्थनमा संविधानसभाले जारी गरेको हो । त्यसलाई अन्यथा भन्नु आफैँमा आपत्तियुक्त हो र त्यसमाथि प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक पनि । प्रतिक्रिया आएन भने त्यसलाई स्वीकार गरिएको अर्थ लाग्छ । त्यसो हुनबाट जोगियो । तर प्रतिवेदन सच्याइँदैन भन्ने उक्त युनियनको पटक–पटकको प्रतिक्रियाले भने कुरो यतिमै सीमित रहन दिँदैन ।
प्रधानमनत्रीकै शब्दलाई उद्धरण गर्ने हो भने यो वास्तवमा नै गरिब भनेर हेपिएकै कुरा हो । अनुमान गरौं यो युनियन कुनै पनि देशको यस्ता निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा जान्छ नै । यो अमेरिका गयो भने निर्वाचनको विषयबाहेक त्यो देशको संविधान संशोधन गरेर यी दफा हटाऊ र यी दफा थप भन्ला ? धेरै टाढा जानै पर्दैन । छिमेकी देश भारतमा पनि यसले चुनावको पर्यवेक्षण गर्दा संविधानको कुरा उठाउला ? नेपालमा उठायो । किन ? किनभने नेपाल गरिब छ । यो गरिबीलाई हामीले नै आत्मसात् गरेका हौं ।
यसका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन । चैतको पहिलो हप्ता वाम गठबन्धनको यो सरकार आफँैले हामी गरिब हौँ र त्यसैमा रहन चाहन्छौँ । त्यसकारण संसारभर जति गरिब देश छन्, तिनको सूचीमा रोखेर गरिबले जे–जे पाउँछन्, त्यो दिइरहियोस्, भनी मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय नै गरेर संसारभर गरिबीको विज्ञापन गरियो । ठीक यसको एक हप्तापछि नै यो युनियनले गरिबसँग गर्ने व्यवहार यसरी प्रकट ग¥यो । तिथिमिति तलमाथि भए मिलाऔं ।
सरकारको त्यही निर्णयअनुसार नेपाल संसारभरका लागि अतिकम विकसित मुलुकमै सूचीमा रहने भयो । देशले यस्तो रोजाइ राख्दा हाम्रै आँखाका अघि भुटान स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भयो अर्थात् भुटान अब नेपालभन्दा धनी देशमा परिणत भयो । यदि त्यहाँ पनि यस्तै निर्वाचन हुने थियो र यो युनियन त्यसको पर्यवेक्षण गर्न जाँदो हो त उसले त्यो देशलाई त्यसरी नै व्यवहार गर्ने थियो ।
भुटान यतिबेला गरिब देशबाट विकासोन्मुखमा परिणत भइसकेको छ । नेपालसँग पनि यस्तो मौका थियो तर अब चार वर्षका लागि हामी अतिगरिब नै रहने भयौं र त्यहीअनुसारको परिचय पाउने भयो यो देशले पनि । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समितिले नेपाललाई योग्यता पुगेको भए पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो सरकारको त्यो निर्णयबाट । अब नेपाल भुटानका ठाउँमा पुग्न अझै तीन वर्ष पर्खिनुपर्नेछ । यो मूल्यांकन तीन÷तीन वर्षमा हुने गर्छ । यसको अर्थ हो नयाँ सरकारले काम थाले पनि त्यसको आउँदो तीन वर्ष अतिकम विकसित मुलुककै रुपमा रहनुपर्नेेछ । सबै सूचकांक पूरा गरेर पनि नेपालसँगै सूचीमै कायम रहने अर्को मुलुक टिमोर लेस्टे पनि हो । सार्क देशलाई छाडेर अब हामी टिमोरतर्फ लाग्यांैं । यसको अर्को दुःखद पक्ष हो, यो आफ्नै रोजाइबाट भयो र परिणाम यसरी हेपिनथालियो सार्वजनिक रुपमा नै ।
दुई हप्ताअघि मात्र अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसेको समितिको २०औँ बैठकले चारवटा देशलाई मात्र विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले भुटान, किरीबाटी, साओ तोमे एन्ड प्रिन्स्पी र सोलोमन आइसल्यान्डले आवश्यक सूचकांक पूरा गरेकोले सिफारिस गरेको जनाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सूचकांकमा लगातार दुई समीक्षा वर्षसम्म पूरा गरेकोले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको समितिका अध्यक्षले जानकारी गराएका थिए । उनले एकैपटक चार देश स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुनु ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरे तर यसमा नेपालचाहिँ परेन । समितिले गरेको सिफारिस संयुक्त राष्ट्र आर्थिक र सामाजिक परिषद्ले पास गरेपछि राष्ट्रसंघको साधारणसभामा यो प्रस्ताव जान्छ, जसले पास गरेपछि उक्त चार देशहरु क्रमिक रुपमा विकासोन्मुखको सूचीमा जानेछन् । सबै सूचकांक पूरा गरेर पनि नेपाल र टिमोर लेस्टे भने स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएनन् । समितिले मापदण्ड पूरा गरे पनि आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौती कायमै रहेको भन्दै तत्काल स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि नै नेपालले स्तरोन्नति नगर्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा पत्र दर्ज गराइसकेको थियो । योजना आयोगले अहिले नेपालले प्राप्त गरेका सूचकहरु दिगो नभएको भन्दै सन् २०२२ मा मात्र स्तरोन्नति हुने धारणा राखेको थियो । यसको अर्थ हो नेपाल अबका चार वर्षसम्म गरिब नै रहने भयो र त्यो ठाउँ आफैँले निर्धारण ग¥यौँ । राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक सूचकमा नेपाल सक्षम देखिए पनि त्यसको दिगो विकास नभइसकेको तर्क नेपालले राखेको थियो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल स्तरोन्नति नहुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो कुरा सरकारकै निर्णयबाट भयो भन्ने बुझाउँछ यसले ।
अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्छ । सन् २०१५ मा भएको यस्तो समीक्षा मार्च १६ मा सम्पन्न भएको थियो । राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्रमा उन्नति गर्नलाई सन् २०१८ को लागि तोकेका तीन सूचकमध्ये दुईमा लक्ष्य भेटाएको थियो नेपालले पनि । कुल राष्ट्रिय उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय, ह्युमन एसेट्स र इकोनोमिक भल्नराबिलिटी इन्डेक्समा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्नसकेको छैन । यत्तिकै भरमा गरिबीलाई रोजियो ।
यो एउटा अवसर थियो भीखमंगाबाट उठेर समृद्धितर्फको मार्गमा लाग्ने । यसले आफ्ना नागरिकलाई पनि एउटा अवसर दिने थियो । हरितन्नम देशबाट विकासोन्मुख देशका नागरिक भन्ने परिचय संसारभरबाट पाउनु । सरकार आफैँले नागरिकको यस्तो सम्मानित हुने अवसर त खोस्यो नै देशले समेत त्यसको पीडा यसरी व्यहोर्नुपरिरहेको हुनुपर्छ । मगन्ते भएपछि आफ्ना कतिपय स्वतन्त्रता आफैँ गुम्छन् । जसले जति दिन्छन्, त्यतिमै चित्त बुझाउनुपर्नेछ भने त्यसपछि जायज÷नाजायज गालीगलौज पनि सहनैपर्छ । त्यसो नहुँदो हो त असान्दर्भिक प्रसंग ल्याएर ती देशका यी प्रतिनिधिहरुले यसरी हेप्न आँट गर्ने थिएनन् होला ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

वैदेशिक रोजगारी : नेपाली युवाको रोजाइ कि बाध्यता ?

वैदेशिक रोजगारीकै कारण खरका छानाहरुमा टिनको छानामा परिणत भएका छन् भने टिनका छानाहरु कंक्रिटको ढलानयुक्त घरमा...

रेलमार्ग–जलमार्ग मागियो, हवाइमार्ग छाडियो !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढेको भन्दै...

अधिकार जति खोसेर के कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार सत्ताबाट बाहिरने केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले...
सुलसुले अरु धेरै

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

कसले भन्छ, वैदिक धर्म मानव केन्द्रित छैन ।

हिन्दू धर्मलाई मानवतावादी धर्मको रुपमा लिन सकिन्छ । कसैले यस वैदिक धर्मलाई रुढीवादीको संज्ञा दिन्छ वा मानव...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

कहिले नमिटिने आमाको यादहरु यसरी पोखिए सहयात्रीका शव्दहरुमा (भिडियो सहित)

आमा भन्दै रोए कराए, छटपटिए घरीघरी निभ्यो ममताको दियो, कहिल्यै नबल्ने गरी, संसारमा सबै भन्दा ठुुलो कुरा केही छ भने...

वैदेशिक रोजगारी : नेपाली युवाको रोजाइ कि बाध्यता ?

वैदेशिक रोजगारीकै कारण खरका छानाहरुमा टिनको छानामा परिणत भएका छन् भने टिनका छानाहरु कंक्रिटको ढलानयुक्त घरमा...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै