logo

औद्योगिक क्षेत्रको दुरवस्था

नन्दलाल खरेल

अहिलेको साम्राज्यवाद एवं विश्व पुँजीवादले निजीकरण, उदारीकरण र व्यापारीकरणको सिद्धान्त र नीतिले नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिमार्फत विगत केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दो क्रममा छ । कुनै समय कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाल ५.६७ प्रतिशतमा झरी सकेको छ । सरकारको नीतिगत असफलताले मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा अधिकांश व्यवसायीमा व्यापार प्रतिमोह बढ्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकमा ठूला व्यवसायी घरानादेखि उदीयमान व्यवसायीहरु पनि उद्योगभन्दा ट्रेडिङतिर आकर्षित भएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आव ०७३÷०७४को जीडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत मात्रै छ । तर थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको योगदान भने १३.५२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्यको गलत नीतिका कारण उद्योगीहरु उद्योग सञ्चालन गर्नभन्दा व्यापार गर्न जोड दिएसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको हो ।
कुनै पनि मुलुकको जीडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कमजोर भएपछि स्वतः त्यस देशको व्यापार घाटा स्वत बढ्ने गर्दछ । हाम्रो स्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४मा हाम्रो व्यापार घाटा नौ खर्ब पुगेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीका वस्तुहरु प्राय ः सबै आयात व्यापारमा निर्भर हुनु परेको छ । हामीले दजनौं सामान निकासी गर्छांै । तर दुःखको कुरा के छ भने यतिका समान निकासी गर्दा पनि हामी एउटा पेट्रोलियम पदार्थसमेत आयात खर्च धान्न सक्दैनौं ।
हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र किन अनवरत ओरालो लागिरहेको छ ? यसका प्रमुख दोषीहरु को को हुन् ? के सत्तामा आलोपालो जाने दलहरु यसका दोषी हुन् ? के वैदेशिक नीति ठिक नभएर यसो भएको हो ? कि हाम्रा स्रोत र साधन ठिक ढंगले प्रयोग नभएर यसो भएको हो ? कतै स्वाधीन अर्थतन्त्र नभएको कारणले यसो भएको त होइन ? यी सबै प्रश्नहरु गहन जटील छन् । तैपनि सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु वाञ्छनीय छ ।
मुलुकको आन्तरिक स्रोत साधन प्रचुर छ तर उचित उपयोग छैन । विदेशी सहयोगमा आस गरेर मुलुकले दशकौँ बिताइसकेको छ भने यताको आधा दशकमा त आर्थिक विकासको आधारभूत कार्यान्वयनको क्षमता असाध्यै ह्रास हँुदै गएको छ । विकास खर्च क्रमश ः खुम्चदै गएको छ भने साधरण खर्च फुक्दै गएको छ । केही वर्षदेखि महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि धेरै अनियमितता र बेरुजु हुने मन्त्रालयमा गरिदै आएको छ । यसको प्रमुख कारण गाउँपालिका, नगरपालिकामा हुने अनियमितता नै हो ।
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको चौध वर्ष हुन लागेको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले व्यापार घाटा १३ गुणाले बढेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिंदा व्यापार घाटा ८२ अर्ब मात्र थियो भने यस वर्ष १० खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कतै डब्लुटीओको सदस्यता बनेर हाम्रो व्यापार घाटा बढेको त होइन । यसबारे गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । औद्योगिक वातावरण खस्कदै गएपछि युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा दर्ज भएको छ । यसरी देश उँभो लाग्दैन । यसको कहिले अन्त्य हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यका साथ विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिए पनि परनिर्भरता झन बढेर गएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको हिस्सा दुई तिहाइभन्दा बढी पुगेको छ । यो हाम्रो लागि लाजमर्दो कुरा हो । यसमा सरकार तथा प्रमुख दलहरु मुकदर्शक भएर बसेका छन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि आम निर्वाचनबाट बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले साम्राज्यवादी र विस्तारबादी मुलुकको इसारामा आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरणको नीति लिएपछि औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था मुलुकको कमजोर रह्यो । देशका उद्योगधन्धाहरु कौडीको मोलमा नीजिकरण गरियो । उनले आफू कुर्सीमा टिक्न जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न तयार भए । अझ भारतीय स्वार्थमा नेपालका सबै महत्वपूर्ण उदोगधन्धा बलिदान गर्ने उनै हुन् । उनकै काल खण्डमा लाखांै भारतीयलाई नागरिता दिने काम भएको हो । गिरिजाले अंगीकृत नागरिकता दिएका भारतीयहरु नै बेलाबेलामा मधेसीका नाममा राजनीति र आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रघाती सम्झौता,भ्रष्टाचारका ठूला स्क्याण्डल र दरबार हत्याकाण्ड उनकै पालामा भयो ।
मुलुकमा अहिले तीन दर्जन जति संस्थानहरु छन् । जसमा मुस्किलले एक दर्जन मात्र नाफमा चलेका छन् भने बाँकी दुई दर्जन घाटाको अवस्थामा छन् । सरकारले व्यापारिक कारोबार गर्न एक चैत २०१८ मा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड (राष्ट्रिय व्यापार निगम) स्थापना गरेको थियो । त्यतिबेला दाता मुलुकले अनुदानमा पैसाको साटो वस्तुगत सहयोग नेपालाई दिने चलन थियो । रुस र चीनबाट ठूलै परिमाणमा मेसिनरी उपकरण, ट्याक्टर, मोटरसाइकल, सिमेन्ट, रङ, कृषि उपकरणलगायतका वस्तुगत सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो नेपाललाई । यस्ता सामग्री बिक्री गर्न सरकारी संयन्त्र नहँुदा कारोबार गर्न नेशनल ट्रेडिङको स्थापना गरिएको थियो । आज यो नेशनल ट्रेडिङलाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार छोड्ने बेलामा नीजिकरणका नाममा बिक्री गरी ठूलै रकमको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । यसरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास कसरी होला ?
मोरङ–सुनसरीलाई औद्योगिक नगरी मानिन्छ । डेढ दशकमा सरकारको नीतिका कारण सयभन्दा बढी ठूला उद्योगहरु बन्द भए । चालीसको दशकसम्म मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरु गुल्जार थिए । जताततै उद्योगहरु सञ्चालनमा थिए । रोजगारीको अवसर प्रशस्त थियो । उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो । तर साठीको दशकको सुरुदेखि उद्योगहरु बन्ध हुने क्रम सुरु भयो । खासगरी सशस्त्र माओवादी र लोडसेडिङका कारण उद्योगहरु बन्द हुँदै गएको उद्योगीहरु बताउँछन् । वि.स. २०५८ सम्म यस औद्योगिक क्षेत्रमा निर्यातमुखी ठूला उद्योगको संख्या १५० भन्दा बढी थिए । हाल ५० वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । यस्तो अवस्था आउनु ज्यादै दुःखको कुरा हो ।
मुलुकमा ठूला उद्योगहरुभन्दा साना ÷मझौला उद्योगहरुलाई बढवा गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विगतमा पर्याप्त पुँजी जुटाउन नस्कने, विद्युत्सहित ऊर्जाको अभाव र बजार व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको कारण हजाराँै घरेलु तथा साना उद्योगहरु बन्द पनि भएका थिए । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका कारण देखाउँदै सरकारले आयातमुखी नीति लिएकै कारण यहाँका उद्योग व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बन्न नसकी बन्द हुने क्रम जारी छ । उद्यमीहरुले नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गर्नुभन्दा तयारी वस्तुको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर त्योभन्दा कम भएकोले उत्पादित वस्तुहरु प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य भएको र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रकोसमेत सदस्य भएको नाताले भन्सार दर क्रमश ः घटाउँदै जानुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सरकार आयातमुखी नीति लिन बाध्य भएको हो । आयातको अनुपात बढ्दै जाँदा सरकारको भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व त बढ्छ, तर त्यसले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । समान उत्पादन श्रम र अन्यलागतका कारण स्वदेशी उत्पादन केही महँगो पर्न जाँदा आयातित वस्तुले त्यसको ठाउँ ओगट्छ र स्वदेशी उद्योगहरु प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी धराशायी हँुदै जान्छन् ।
अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको तहमा गइसकेको छ । अब प्रदेश स्थानीय तहमा नयाँ नयाँ निर्माणका काम हुन्छन् । यसले आयात झनै बढाउँछ । स्थानीय उत्पादन बढ्नेभन्दा घट्दै जानेछ । पहिलो पटक संघीयताको अभ्यासमा गइरहँदा अफ्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले प्रदेश सरकारले ढिलो नगरी उत्पादन, राजस्व र रोजगारी बढाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउन औद्योगिक क्षेत्र विस्तार र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्दछ । संघीयतामा गइसकेपछि आफ्नो प्रदेश आफँै बनाउँछौ भन्ने संकल्प प्रदेश सरकार र सबै जनप्रतिनिधिहरुमा हुन जरुरी छ । अब केन्द्र सरकारको आशा गर्नु हँुदैन । गरेर सम्भव पनि छैन । उत्पादन बढाउने,राजस्व वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटै माध्यम औद्योगिक विकास नै हो । तीव्र औद्योगिक विकासविना संघीयता सफल हुन सक्दैन ।
कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै आर्थिक विकास र औद्योगिक कारणको प्रारुप हो । राष्ट्रको यावत् विकासको जग भन्नु नै औद्योगिक विकासको गतिशीलता हो । अठारौं शताव्दीमा बेलायत र फ्रान्समा भएका औद्योगिक क्रान्तिको उपज आज ती मुलुकहरु विश्वमा विकसित राष्ट्रको बढ्दो आर्थिक विकासमा उभिएका छन् । औद्योगिक विकास गर्न सर्वप्रथम हाम्रो अर्थतन्त्र स्वधीन हुनुपर्दछ । हाम्रा नीति र प्राथमिकता फेरिनुपर्दछ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ । नेपाल सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न मुलुक भए तापनि आर्थिक दृष्टिले भारतसँग पराधीन देखिन्छ । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

देश डुब्न लाग्यो होली वाइन पिलाइदेऊ

यो पङ्क्तिकारलाई एउटा भ्रम थियो कम्युनिस्ट नेताहरुको सिद्धान्त भौतिकवाद हो, आदर्शवाद होइन । तर यो एउटा भ्रम...

प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका लागि कम्प्युटर शिक्षा

कम्प्युटर मानव जीवनको अभिन्न अंग बन्दै गएको छ । दैनिक जीवन होस् वा विभिन्न पेसागत जीवनलाई सहज र सक्रिय बनाउन...

बीमाका फाइदा र बढ्दो आकर्षण

मान्छेले जीवन सुरक्षित रहोस् वा कुनै दुर्घटना र भवितव्य परे केही राहत पाइयोस् भनेर जीवनबीमा गर्ने गरेका छन् ।...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

देश डुब्न लाग्यो होली वाइन पिलाइदेऊ

यो पङ्क्तिकारलाई एउटा भ्रम थियो कम्युनिस्ट नेताहरुको सिद्धान्त भौतिकवाद हो, आदर्शवाद होइन । तर यो एउटा भ्रम...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जीबनमा हरेक खुशिहरुले साथ छोड्दै गए पछीको...

के सरकार यातायात व्यवसायीको सामु झुक्ने नै हो ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन वा कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्र्टिय...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै