logo

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका करसम्बन्धी विधेयक तयार

काठमाडौं, माघ २९
देश संघीयतामा गएसँगै स्थापना गरिएका निकायहरुले लगाउने÷उठाउने करसम्बन्धी विधेयक सरकारले तयार पारेको छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कर र गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा विधेयक नेपालको संविधानको धारा १९२ अनुसार तयार पारेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशको कर तथा गैरकरसम्बन्धी ऐन–२०७४, को मस्यौदा विधेयक तयार पारेको हो । सरकारले तयार गरेको यस विधेयक प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेपछि लागू हुने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले करदाता दर्ता गर्ने, कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने कर संकलन गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व चुहावट गर्न आवश्यक कार्यहरु गर्नेलगायतका कामहरु गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा रजिष्टे«सन शुल्क लगाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । रजिष्टे«सनबापत प्रदेश सरकारले एक प्रतिशत शुल्क लिनपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, घरजग्गा रजिष्टे«सन शुल्क महिलाको हकमा भने २५ प्रतिशत छुट हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
सो विधेयकमा प्रदेश सरकारले अब सवारीसाधन कर समेत उठाउन पाउने उल्लेख छ । यसका साथै मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर समेत प्रदेश सरकारले निर्धारण गरी उठाउनसक्ने भनिएको छ । साथै विज्ञापन करको हकमा अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत संकलन गराउनसक्ने र संकलन भएको रकम बढीमा दुई प्रतिशतले हुने प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सो विधेयकले व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले लगाउने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिकमा कर लगाउनसक्नेछ । त्यसैगरी गैरकरमा राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन शुल्क, सेवाशुल्क दस्तुर, जुवा र चिठ्ठा तथा क्यासिनो, दण्ड जरिवाना कर लगाउने सक्नेछ भने प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आय करसँगै गैरकरतर्फ सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना कर लगाउन सक्नेछ । यसैगरी, स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यावसायिक कर र गैरकरतर्फ सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवानालगायतको कर लगाउनसक्ने उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा आवश्यक

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरिबी हटाउन र आर्थिक समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षाको...

चीन भ्रमण उत्साहजनक भइरहेको छ ः महासचिव पौडेलबुटवल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण उत्साहजनक भइरहेको...

जनतामुखी सेवा र पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारको जोड

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आसन्न तेस्रो नगरसभामा लैजाने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयमा प्रदेश...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

“ शैक्षिक अराजकता र निजी बोर्डिङको दादागिरी “

निजी विद्यालयसँग चन्दा असुल गर्नु नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको रोग हो । रोग मात्रै होइन यसलाई त म क्यान्सर रोग...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

सगरमाथा म्युजिक अवार्ड हुँदै

‘नेपाली कला र स्रष्टाको सम्मान, नेपाली संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराको साथ...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै