logo

भारतीय बजेट र नेपालको कृषिक्षेत्र

रुपनारायण खतिवडा
भारत सरकारका वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले केही दिनअघि आर्थिक वर्ष सन् २०१८÷०१९ का लागि केन्द्र सरकारको आयव्ययको विवरण अर्थात् ‘युनियन बजेट’ संसद्मा पेस गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भएका नाताले भारतीय बजेटको प्रभाव नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा त पर्छ नै । सँगसँगै, भारत हाम्रो छिमेकी मुलुक मात्र नभएर दुई देशबीचमा खुला सिमाना रहेको र नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाइ हिस्सा भारतसँगै रहिरहेको सन्दर्भमा समेत भारतीय बजेटको चासो नेपालमा समेत रहन्छ । यही कारण, भारतीय बजेट सार्वजनिक भएसँगै नेपालका सञ्चारमाध्यम र यसक्षेत्रमा चासो राख्ने सरोकारवालाहरुबीच हिजोआज बजेटका विषयमा बाक्लै बहस चलिरहेको छ । यसै मेसोमा, भारतीय अर्थमन्त्रीले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटको व्यवस्था र नेपालको कृषिक्षेत्रमा पर्नसक्ने असरका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

भारत सरकारका वित्तमन्त्रीद्वारा हालै प्रस्तुत गरिएको बजेट दुई सय ४४ खर्ब भारतीय रुपैयाँबराबरको रहेको छ । नेपालका लागि यो बजेटका केही सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । मूलतः बजेटमार्फत नेपालले पाउँदै आएको अनुदान सहायतामा भारतले निकै वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई तीन अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएकोमा यस वर्ष छ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको देखिन्छ । विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा रहेको भारतीय अर्थतन्त्र तुलनात्मक रुपमा मजबुत समेत बन्दै गएको अवस्थामा प्रस्तुत गरिएको यो बजेट कार्यकालका हिसाबले वर्तमान मोदी सरकारको अन्तिम बजेट पनि हो । आगामी वर्ष भारतमा हुने निर्वाचनलाई समेत दृष्टिगत गर्दे भारतीय सत्तारुढ दलले यस वर्षको बजेटलाई पूर्वाधार विकासमा भन्दा वितरणतर्फ केन्द्रित गरेको विश्लेषण भारतीय अर्थशास्त्रीहरुले समेत गरिरहेका छन् । फलस्वरुप, कृषिक्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि बजेटको दिशा बढी मात्रामा वितरणमुखी रहेको देखिन्छ ।

बजेटमा कृषिक्षेत्र र कृषकहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कृषिक्षेत्रका लागि छ खर्ब ३८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको उक्त रकम गत आर्थिक वर्षभन्दा ७३ अर्बले बढी हो । कृषि सुधार योजनालाई ‘अपरेसन ग्रिन्स’ कार्यक्रम नाम दिएर भारत सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि हालसम्मकै ठूलो रकम विनियोजन गरेको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशन गरेका छन् । अर्थमन्त्रीद्वारा भारतीय संसद्मा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा दशकौंदेखि भारतीय सरकारको कृषि नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन केन्द्रित भइरहेको र यसमा वर्तमान सरकार पनि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । सन् २०२२ मा भारतीय स्वतन्त्रताको ७५औँ दिवस मनाउँदासम्म भारतीय किसानहरुको आम्दानी हालभन्दा दोब्बर बनाउने अपेक्षा बजेटले राखेको छ । यसका लागि बजेटमार्फत कृषकहरुलाई लक्षित गरिएका अनेकौँ सुविधा र आकर्षक सहुलियतहरु भारत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०१८÷०१९ मा कृषकहरुका लागि सहुलियत दरको कृषिकर्जामा ११ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चिने, कृषि प्रशोधन कम्पनीहरुलाई करछुट दिने, कृषकहरुका लागि फार्मर कार्ड बीमा उपलब्ध गराउने, किसानहरुका लागि क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने लगायतका कृषिक्षेत्रसँग सम्बद्ध घोषणाहरु बजेटमा उल्लेख छन् । यसैगरी, २२ हजार कृषि हाटबजारहरुको स्तरोन्नति गरी कृषकहरुको बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, किसानलगायत आठ करोड विपन्न परिवारका लागि खाना पकाउने ग्यास निःशुल्क वितरण गर्ने, कृषिक्षेत्रमा लागू गरिँदै आएको ‘क्लष्टर मोडल’का लागि भइरहेको खर्चमा वृद्धि गर्ने, आलु, प्याज र टमाटरको सही मूल्य कायम गरिनेलगायतका सुधार कार्यक्रमहरुमा पनि ठूलै आकारको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, कृषि उपजमा उत्पादन लागतभन्दा खरिद तथा समर्थन मूल्य डेढ गुणा बढी कायम गरिने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ । बजेटको यो व्यवस्थाले धान, गहुँ, दलहनलगायत कृषिजन्य उत्पादनको बजार मूल्य उत्पादन मूल्यभन्दा पचास प्रतिशत बढी हुनेछ । यसका साथै, यस्ता उत्पादनको बजार मूल्य तोकेभन्दा कम भएमा सरकारले तोकिएको मूल्यबराबर क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ । भारतमा कृषि उत्पादनमा निर्यातको सम्भावना एक सय बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको भए पनि अहिले ३० विलियन डलरबराबर मात्रै निर्यात भइरहेकोले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातलाई समेत थप उदार बनाउने नीति समेत बजेटमार्फत भारत सरकारले अघि सारेको छ ।

भारत सरकारको आर्थिक वर्ष २०१८÷०१९ को बजेटमा उल्लेख भएका कृषक र कृषकमैत्री नीति र कार्यक्रमहरुको सोझो प्रभाव नेपाली कृषक तथा कृषिक्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । यसखालका सहुलितयपूर्ण र आकर्षक कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयन हुनसकेमा भारतको कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुनुका भारतीय कृषि उपजको मूल्य समेत सस्तो बन्नपुग्छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि नेपालको कृषि उत्पादन भारतका तुलनामा महँगो रहिरहेको सन्दर्भमा भारत सरकारले अघि सारेको कृषिसम्बद्ध कार्यक्रमहरुले नेपाली कृषि उत्पादनलाई थप महँगो बनाउने निश्चित छ । भारत सरकारबाट सहुलियत प्राप्त गरी उत्पादन भएका कृषि उपजहरुका अगाडी नेपाली कृषि उत्पादनहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र भारतबाट आयात गरिने खाद्यान्नलगायतका कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातमा थप बढोत्तरी हुने स्थिति रहन्छ । बजेटले अघि सारेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनसँगै भारतबाट आयात भइरहेको कृषि उपजहरु नेपालमा केही सस्तो दरमा भित्रिने स्थिति रहने भए पनि आयातित कृषि वस्तुको तुलनामा स्वदेशी उत्पादनको मूल्य अझै महँगो पर्ने भएकोले नेपाली कृषकहरुले यसको सोझो मार भोग्नुपर्ने गम्भीर अवस्था समेत देखापर्ने खतरा रहन्छ । यसबाट नेपालको व्यापारघाटा अझै फराकिलो बन्नसक्ने खतरा समेत निम्तिन्छ । अर्कोतर्फ, बजेटमार्फत अघि सारिएको कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अपनाईएको उदार नीतिले पनि नेपाललाई थप प्रताडित तुल्याउने चुनौती देखापरेको छ ।

भारत सरकारको संघीय बजेटका कारण नेपालको कृषिक्षेत्र र मूलतः समग्र मुलुकी अर्थतन्त्रमा नै पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावहरु न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उपायहरुको अवलम्बन गरिन जरुरी छ । परम्परागत आर्थिक आधारका रुपमा रहेको कृषिक्षेत्रमा ७१ प्रतिशत श्रमशक्ति आधारित रहेको भएता पनि कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब ३१ प्रतिशत मात्र योगदान गरिरहेको छ । जीडीपीमा योगदानको यो प्रतिशत संलग्न जनशक्तिको अनुपातमा एकदमै न्यून रहनुका साथै उत्पादकत्वका हिसाबले समेत नेपालको कृषिक्षेत्र व्यावसायिक बन्नसकेको छैन । अहिलेजस्तो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा सुधार नल्याएसम्म स्वदेशी अर्थतन्त्र उँभो लाग्न र छिमेकी अर्थतन्त्रमा देखिएका यसखालका प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिमा टिक्नसक्दैन । कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र वैज्ञानिक तुल्याउने नारा धेरै वर्षदेखि घन्किने गरे पनि नेपालको कृषिक्षेत्र अनेकौँ समस्याहरुबाट जेलिएको छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि अर्बौँ मूल्यबराबरको कृषि उत्पादनको आयात गरिरहनुपरेको तीतो यथार्थ रहेको छ । यसखालको स्थितिमा सुधार ल्याउँदै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन नसकेसम्म देशभित्र त समस्या रहिरहन्छ नै, छिमेकी मुलुकले अपनाएका यसखालका नीतिबाट प्रताडित बन्नुपर्ने अवस्था समेत कायमै रहन्छ ।

यसबाहेक, भारत सरकारले जस्तै नेपालले पनि कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले केही वर्षयता धान, चामल र उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको भए पनि यो कार्य सधैँजसो विवादित बन्ने गरेको छ । यसखालको अवस्थाबाट पृष्ठपोषण लिँदै मुख्य कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न अबका दिनमा अत्यावश्यक भइसकेको छ । नेपालजस्तो सानो आकार भएको विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा नेपाली कृषकहरुका लागि भारत सरकारले जस्तो ठूलो आकारका सुविधा र सहुलियतहरु उपलब्ध गराउन सम्भव नभए पनि मुलुक सापेक्ष छुट र सुविधाहरुसहित कृषकहरु सम्मै पुग्ने गरी सरकारी सहयोगको आवश्यकता पनि यो क्षेत्रमा खड्किएको छ । अबका दिनमा पनि यसतर्फ गम्भीरताका साथ नसोचिने हो भने नेपालका कृषिजन्य उपजले भारतीय उत्पादनसँग केही हदसम्म गर्दै आएको प्रतिस्पर्धाको स्थिति अरु खस्किने निश्चित छ । नेपालमा कृषि उत्पादनहरुमा परनिर्भरता र खासगरी भारतप्रतिको निर्भरता बढ्दै जानुमा शून्य भन्सारमा कृषि उत्पादनको आयात गर्ने सरकारी नीति पनि कारकका रुपमा रहेको छ । शून्य भन्सारमा आयातित कृषि उत्पादनसँग हाम्रा उत्पादनहरु प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा टिक्न सकिरहेका छैनन् र भविष्यमा यो समस्या अझै विकराल बन्ने अवस्था छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न कृषि उत्पादनको आयातमा केही हदसम्म भए पनि भन्सार लगाउने व्यवस्था मिलाइन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपालको कृषिक्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु रहेको अवस्थामा उत्पादन लागत बढ्दै र उत्पादन घट्दै जानु एवं सरकारी तवरबाट कृषिक्षेत्रको विकासमा अपेक्षित फड्को मार्न नसकिरहेको स्थितिमा यस वर्षको भारतीय बजेटको मारले नेपालको कृषिक्षेत्र थप प्रताडित बन्ने निश्चितप्रायः छ । कृषिक्षेत्रका लागि अफर नै अफरले भरिएको भारतीय बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको कृषिक्षेत्रले भारतको कृषिक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने पनि करिब पक्कापक्की देखिन्छ । यो स्थितीमा नेपालको कृषिक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र वैज्ञानिक तुल्याउन संघीय सरकारका सबै तहहरुलगायत सबै सरोकारवालाहरु एकमत हुन जरुरी छ । यसका साथै, यसवर्षको भारतीय बजेटका कारण नेपालको कृषिक्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असर एवं प्रभावका विषयमा गम्भीरताका साथ अध्ययन गरिन तथा यसको समाधानका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कदम चालिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसो हुन नसकेमा भारत सरकारले अघिसारेको किसानमुखी बजेटको मारले नेपालको कृषिक्षेत्र लगायत सिंगो अर्थतन्त्र नै थप धराशायी बन्नसक्ने खतरा नजिकिएको देखिन्छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्रि बनेका ओली छापामार शैलीमा नै बर्खास्त हुने दिन नआओस्

माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्रि बनेर माओबादी कै अविस्वासमा सत्ताच्युत भएका ओलीले भोली फेरी माओबादीको...

शिक्षा क्षेत्रमा फस्टाएको बेथिति

नेपालमा विद्यार्थीको हकहितका लागि लड्ने भनेर विभिन्न राजनीतिक दलका आ–आफ्ना विद्यार्थी संघ संगठनहरु रहेका...

भारतीय बजेट र नेपालको कृषिक्षेत्र

भारत सरकारका वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले केही दिनअघि आर्थिक वर्ष सन् २०१८÷०१९ का लागि केन्द्र सरकारको आयव्ययको...
सुलसुले अरु धेरै

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

दिप बस्नेतको सुरक्षित बिदाई :

उनको नियुक्ति अयोग्य हो भनेर अदालतमा परेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । उनले सहसचिवमा वढुवाका लागि पेश...

राष्ट्रपति प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा राजाको गुणगान :

राजाको गुणगान गरिएको त्यो कार्यक्रमका प्रमुख दर्शक थिए—भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष वीपीन रावत...

सम्पादकीय अरु धेरै

प्रदेशको आवशयकता पुरा गर

प्रदेश सरकार वास्तवमा नै परिचयको तहमा छन । पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था भएका हँुदा सवै तिर अन्योल छ । सबैभन्दा बढी त जनतानै स्पष्ट भएका छैनन । त्यसो नहुदो हा राजधानीका नाममा यत्रा आन्दोलन हुने थिएन । त्यसमाथि...

छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्रि बनेका ओली छापामार शैलीमा नै बर्खास्त हुने दिन नआओस्

माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्रि बनेर माओबादी कै अविस्वासमा सत्ताच्युत भएका ओलीले भोली फेरी माओबादीको...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

एकलौटी प्रदर्शनमा कान्छी

साप्ताहि रुपमा प्रदर्शनमा आउने चलचित्रको निरन्तरता दिदै यस साता चलचित्र कान्छीले हलमा आफ्नो एकल प्रदर्शन...

प्रशासनिक तटस्थता : अपेक्षा र अभ्यास

करिब दुई हजार वर्षअघि चीनमा विकास भएको र रोमन साम्राज्यमा संरचना स्थापित भई एक शताब्दीअघि उड्रो विल्सनले...
आर्टून अरु धेरै
news

भिडिओं अरु धेरै