logo

नेपालमा संघीयता स्वरुपमा वार्षिक बजेट व्यवस्था

डा. सुमनकुमार रेग्मी
विगतका एकाध वर्षबाहेक देशको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ३–४ को हाराहारीमा रहँदै आएको छ । पूर्वाधारमा भएका लगानी जनताको आकांक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । देशमा वस्तुका आयात बढ्दो भए पनि त्यही अनुपातमा निर्यात बढ्न सकेको देखिँदैन । त्यसर्थ वर्षेनी व्यापारघाटा बढेर गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात १३ प्रतिशतले, निर्यात १० प्रतिशतले र व्यापारघाटा १३ प्रतिशतले बढन गई समग्र देशको व्यापारघाटा ३९८ अर्ब अर्थात करिब चार खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यस्तै रेमिट्यान्स भित्रिन कमी आई भुक्तानी सन्तुलन पनि ऋणात्मक रुपमा भएको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान आव २०६३–६४ मा १३.८ प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०७२–७३ मा यसको हिस्सा २९.६ थियो भने २०७३–७४ मा यसको योगदान २६.९ रहन गएको देखिन्छ । आव २०७४–७५ को पहिलो पाँच महिनामा रेमिट्यान्स भित्रिन घटेको छ ।
औद्यागिकीकरण पनि निराशाजनक अवस्थामा रहँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०६३–६४ मा ७.५ प्रतिशत रहेकोमा हर वर्ष घट्दै २०७३–७४ आइपुग्दा ५.६७ प्रतिशत मात्र थियो । यसपछि पनि उक्त प्रतिशत पाँचभन्दा कम भइसकेको छ । औद्योगिक उत्पादन क्षमता पनि जहिले पनि पचास प्रतिशतभन्दा कम हुँदै आएको छ । लोड सेडिङ, मजदुर समस्या, नाकाबन्दी आदि अरु समस्या नहँुदा पनि औद्योगिक उत्पादन बढेर गएका देखिँदैन् । त्यस्तै देशको दुई तिहाइ जनसंख्या आश्रित तथा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा समयानुकूल विकास हुन सकेको छैन । कृषिको जीडीपीमा योगदान आव २०६३–६४ मा ३२.१ प्रतिशत रहेकामा २०७३–७४ मा यो २८.८९ प्रतिशत छ ।
प्रत्येक आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटहरुमा कृषिलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिए पनि कृषिको व्यवसायीकरण तथा वैज्ञानिकरण हुन नसक्दा कृषि युवाका लागि आकर्षक पेसा हुन सकेन जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका देखिन्छन् भने कृषिभूमि दिनप्रतिदिन बाँझो बन्दै गएको छ ।
यिनै पृष्ठभूमिमा के तर्क अघि सार्न सकिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिकीकरण तथा कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण हुन नसक्नु, देशभित्र आवश्यक रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, बढ्दो व्यापारघाटा तथा वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्चमा लाग्नु र विकास बजेट न्यून हुनु र अझ त्यसमा पनि विकास बजेटको खर्र्च हुन नसक्नु नै अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । यही परिप्रेक्ष्यमा २०७४–७५ देखि देशको बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भमा संघीय बजेट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीय बजेट प्रणालीले विगतका कमीकमजोरीहरुलाई हटाई समग्र देशको साधन अधिकतम परिचालन गर्नेछ । यही सन्दर्भमा देशको संघीय बजेट प्रणाली कस्तो गरी कार्यान्वन हँुदै छ त्यसबारे तलका हरफहरुमा चित्रण गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
केन्द्रीय सरकारले गर्दै आइरहेका स्थानीय तहको बजेट निर्माण र योजनाहरुको तर्जुमा संघीय संविधान जारी भएसँगै आएका पुनर्संरचनाअनुसार अब स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी पाएका छन् । सरकारले घोषणा गरेका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहका रुपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफैं २०७४–७५ को बजेट निर्माण र योजना बनाउन सुरु गरेका छन् । यसअघि सिंहदरबारले पाउँदै आएका शक्ति अब स्थानीय तहका सरकारले पाएका छन् । अब यी स्थानीय तहका सरकारले आपूmअनुकूल बजेट निर्माण र आवश्यक योजना बनाउन पाएका छन् ।
२०७४–७५ को संघीय बजेटको प्रमुख उद्देश्य संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने र पहिलो प्राथमिकता संघीयता कार्यान्वयनलाई राखेको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय, प्रदेश र संघलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित यसअघिका स्थानीय निकाय र हालको नयाँ संविधानपछिका स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच ठूलो अन्तर छ ।
विगतका वर्षहरुमा बजेट कार्र्यान्वयनको समस्या भोगिरहेको सन्दर्र्भमा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन सक्यो भने पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्दछ । बाह्य लगानी सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका लगानीकर्ताले झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्न २०७४–७५ को संघीय बजेटले प्रतिबद्धता गरेको छ । जुन प्रतिबद्धता संघीय बजेट कार्यान्वयन हुन सके देशले लक्ष्य राखेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव होला कि ? अब त स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार बनिसकेको हुँदा संघीय बजेट प्रणाली सफल हुनेछ । प्रशासनिक तथा फितेसाही लाई चिरेर संघीय बजेटको चुस्त कार्यान्वयनमा ध्यान पगाल्न सके देशको अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना हुनेछ ।
२०७४–७५ को संघीय बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारहरु पविर्तन हुँदै आएका छन् र यस वर्षको बजेट अवधिभर तीन सरकार सत्तामा जाने देखिएको छ । सरकार परिवर्तन हँुदै आए पनि गठबन्धन उही हँुदै आएकाले संघीय बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पर्दैन भनिन्छ । तर नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन हँुदै आएको देखिन्छ । त्यसो त देशको अर्थतन्त्र अर्थमन्त्रीको हैकम त पकै होइन । यो त टिमवर्क हो । नीति, नियम र नियतले सही परिमाण ल्याई सफा हुने हो भने संघीय बजेट कार्यान्वयन हँुदै आउने हुन्छ ।
आव २०७४–७५ साउनदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउने भएकाले सोहीअनुसार गर्दै आएका छन् । संघका लागि व्यवस्थापिका संसद्बाट पास भएकैलाई आधार मानी खर्च गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकार गठन नभएसम्म प्रदेश सरकारका लागि विनियोजन भएको खर्च संघमै रहने भनिएको छ । स्थानीय तहका लागि भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गरी खर्च गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय सरकारले दिने निर्णय गरिसकेका ससर्त र निःशर्त अनुदान, स्थानीय स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वसहित बजेट पेसपछि स्थानीय व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्र्दै
आएका छ्न ।
संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि अधिक स्रोतको आवश्यकता भएसँगै बजेटको आकार बढ्दै जाने हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा संघीय संरचना केही खर्चिलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको बताइन्छ । संघीय बजेट प्रणालीमा खर्चको स्रोतहरु घट्ने पसिन हुन सक्दछ । पुरानो संरचनामा अर्थात संघीय बजेट प्रणाली नभएको बेला करिब दुई हजार पाँच सय खर्च गर्ने कार्यालय अर्थात कस्ट सेन्टर रहेको थियो । अब संघीय बजेट प्रणालीमा यो घटेर दुई हजारमा झर्न पनि सक्दछ । जे होस् संघीय संरचनामा वित्तीय व्यवस्थापन केही खर्चिलो देखिएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन पनि सक्दछ ।
संघीयता कार्यान्वनसँगै पूर्वाधार परियोजनाहरु धेरै हुँदै आएका छन् । हालका वर्षमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनासाथ गाउँ र नगरका वडाहरुमा विकास तथा निर्माणको माग गर्नेको संख्या ह्वात बढेको छ। अघिल्ला वर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहँुदा माथिबाट जो परियोजनामा मात्र सीमित हुन्थे । स्थानीय तहमा योजनाहरुको माग बढ्दो छ । संविधानले प्रदेशसभालाई पूर्वाधार विकासलगायतका विकास काम छनौट र कार्यान्वयनको अधिकार दिएको देखिन्छ । २०४–७५ अघिसम्म केन्द्रबाट मात्र योजना समावेश हुँदै आएकोमा अब स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबाट समेत केही योजना समावेश हुने भएपछि देशभर पूर्वाधारका लागि बजेट माग्ने क्रम बढ्दो छ ।
स्थानीय तहका लागि केन्द्र सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेका चौमासिक रुपमा विनियोजित रकम निकासा दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय अर्थात कोलेनिकाहरुलाई सरकारले समयमा नै निर्देशन दिने गरेको छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका आम्दानी सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्दछ । सञ्चित कोषमा सरकार तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने रकम, गाउँपलिका र नगरपालिकाबाट दायित्व हस्तान्तरण भएको रकम, अन्य जुनसुकै तरिकाबाट गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त रकम जम्मा गर्न पाइने भनिएको छ ।
नेपालमा कायम भएका ७५३ स्थानीय निकायहरुका आव २०७४–७५ को कुल वार्षिक बजेट ४७ अर्ब ३० करोड १९ लाख ६४ हजारमध्ये ४१ अर्ब ७९ करोड ९३ लाख ६५ हजार खर्च भइसकेको बताइन्छ । तर देशका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट पास भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात ६२.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। पँुजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ अर्थात २६.२ प्रतिशत र वितियतर्फ एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात ११ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो । कुल बजेटमा स्थानीय तहका निकायका लागि दुई खर्ब २५ अर्बको अनुदान बजेट बनाइएको छ । यसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान १४८ अर्ब र ससर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको छ ।
विनियोजन र वास्तविक खर्चका गति दुवैबाट बजेट सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरआँगनमा संघीय बजेट कार्यान्वन व्यवहारमा आउनुपर्दछ । बजेटले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनभन्दा २० वर्षअघि जारी स्थानीय स्वायत शासन ऐनको सन्दर्भ समाप्त भई नयाँ संविधानका बजेट प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको छ । संघीय बजेट कार्यान्वयन हुँदा कामलाई अनुशरण गर्नुपर्ने वित्तीय संघीयताको मान्यतालाई संघीय बजेटले अनुशरण गर्दै आउनुपर्दछ ।
नयाँ संविधानले संघ, प्रदेश स्थानीय गरी तीन तहमा रहेको अवस्थामा संविधानबमोजिम स्पष्टतः स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा पर्ने, समानान्तर प्रकृतिका आवधिक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदो¥याउने गरी वित्तीय संघीयताको पालनामा बजेट निरन्तर कार्र्यान्यवन हुँदै आउनेछ ।
विगतमा एक आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल बजेट पाँचदेखि छ सय अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गरेको थियो । सामान्यतया कुनै पनि देशको वार्षिक बजेट जीडीपीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सामान्य मान्यता रहीआएको छ । तर चालू आव २०७४–७५ को बजेट १२ खर्ब ७८ अर्बको छ । यो जीडीपीको ५० प्रतिशत हो । तर नेपालको जीडीपी मुस्किलले २५–२६ खर्ब जति रहेको देखिन्छ । २६ खर्बको ५० प्रतिशतले १३ खर्ब हुन आउँछ । बढीमा पनि १४ खर्बभन्दा बढीकोे देशको वार्षिक बजेट बनाउन मिल्दैन । त्यसर्थ वार्षिक बजेट बनाउँदा वार्षिक संघीय बजेट बनाउँदा जीडीपीलार्ई आधार मानेर बनाइनुपर्दछ ।
अहिले ३१ वटा मन्त्रालय छन् । अब केही समयमा नै केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राखिने भनिएको छ । त्यसैले केन्द्रमा ५० प्रतिशत मन्त्रालय घट्नु भनेको देशको संघीय बजेट घट्नु हो । २०७४–७५ को वार्षिक संघीय बजेटमा केन्दीयस्तरका भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको सबभन्दा बढी बजेट रहेको छ । यी मन्त्रालयका ६० देखि ७० प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ४५ अर्ब ७६ करोड छ । स्थानीयको यो रकममा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका चारवटा कार्यक्रमको कुल चार अर्ब ९२ करोड बजेटसमेत समावेश छ ।
खर्च गर्ने अख्तियारीको अभावमा बजेट कार्र्यान्वयनमा हुन सक्नेलाई रोक्न कार्यक्रम स्वीकृत अख्तियारी दिने प्रणालीमा परिवर्तन गरिएको बताइएको थियो । विषयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने चौमासिक विभाजनसहितको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुले कार्यान्वयन एकाइलाई बजेट निकासा दिने भनिएको थियो । निर्धारित लक्ष्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले चैत मसान्तभित्र संशोधन गरी सोको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई दिनुपर्र्ने भनिएको थियो । साथै कुनै निकायमा एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएको अवस्थामा रकम खर्च गर्ने निकायहरुलाई बाँडफाँट गरी सोको जानकारी अर्र्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिनुपर्ने भनिएको थियो । आव २०७४–७५ को बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि बढेर ७.२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने आशा गरिएको छ ।
अधिकार सूचीको विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहका लागि ३० देखि ४० प्रतिशत कार्य क्षेत्रगत जिम्मेवारी रहेको छ । बजेटले जहिले पनि काम अर्थात् जिम्मेवारीलाई अनुशरण गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त छ । जिम्मेवारीअनुसार निश्चय पनि बजेट विनियोजन भएको वा नभई बजेट पूर्ण रुपमा आएको छैन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार राजस्व अधिकारको विश्लेषण गर्दा करिब ८० देखि ८५ प्रतिशत अधिकार संघका साथमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि करिब १५ प्रतिशतमात्रै राजस्व अधिकार रहेको देखिन्छ । धेरै राजस्व अधिकार संघमा निहित गरेपछि यसलाई वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आव २०७४–७५ मा आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम अनुदान, ऋृण र अन्य आयबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त भएका स्रोत–साधनहरुका अनुमान गरी त्यसको आधारमा बजेट सीमा प्रक्षेपण गरी गाउँपालिका–नगरपालिकामा बजेट अनुमान समिति बनाई सोअनुसार गरिएको छ । सो समितिमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । आव २०७४–७५ को बजेटको सीमा प्रत्येक वर्षको माघ १५ भित्र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका विषयगत रुपमा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । वार्षिक राजस्व र व्ययमा बितेको आव २०७२–७३ को राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, आव २०७३–७४ को अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा २०७४–७५ को योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप सोहीअनुसार गरिएको थियो ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका लागि पठाएको बजेटबाट सवारी साधन खरिद गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनेलगायतका काम भने गर्न पाइनेछैन । स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी विभिन्न विलासिताका खर्चमा रोक लगाइसकिएको छ ।
योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्र्षिक रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्न सक्दछ । योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूल, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै गैरसरकारी संघसंस्था, उपभोक्ता, समिति, सहकारी संस्थालगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक संघसंस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रही कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीयस्तरमा कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, सहरी विकासजस्ता क्षेत्रहरु समेटी एकीकृत विकास व्यवस्थापन मोडेल अनुशरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीकृत मानसिकता, विषयगत ऐनहरुका उच्चता, जनशक्ति व्यवस्थापनका कठिनाइहरु कमी गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वन प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्दछ र विषयगत क्षेत्रको व्यवस्थापन अझ परिचालन गर्न आवश्यक छ । पूरक बजेटमार्फत विगतका बहुवर्षीय योजनामा स्वीकृत भएर काम सुरु गरी भुक्तानी बाँकी रहेका विषयहरु सम्बोधन गर्दै जान सकिन्छ ।
गाउँ, नगर, प्रदेशमा सिंहदरबारको अनुभूति गराउने राजनीतिक प्रतिबद्धताका परिवर्तन तथा जनअपेक्षा पूरा गर्दै आउने औजार संघीय बजेट नै हो । यसअर्थमा आगामी वर्षहरुमा संघीय बजेटलाई नयाँ संविधानअनुरुप संघीय प्रणालीमा बदल्न कोसिस गर्ने माइलस्टोन नै हुँदै आउनुपर्दछ । तर संघीय बजेटसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान र अनुभवको कमीले स्थानीय तहका सरकार बारेमा अस्पष्ट र अलमलिएको भन्नु नकारात्मक सोच हुन आउँछ कि ? जे होस् संघीयता कार्यान्वयनका अभिप्रायले यस संघीय बजेटलाई सकारात्मक प्रारम्भको रुपमा लिइनुपर्दछ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...

किन आवश्यक छ, नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ?

नेपालमा बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरणसँगै बढिरहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाहरुको मागलाई स्थानीय निकायहरु र...

सुशासनका सूत्र नौ ‘नि’

संघ/संस्थाका लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त दुरुस्त र सौहार्द हुनुपर्दछ ।...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

प्रियंका र आयुष्मानको ʻप्रेम दिवसʼ शुभसाइत

चलचित्र ʻप्रेम दिवसʼको शुभसाइत गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसर बुधबार काठमाडौंको मैतीदेवी मन्दिरमा शुभसाइत गर्दै...

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुु लम्पसार

हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान् चाड दशैँ भित्रिएसगैँ आफ्नो जन्मथलो जाने मानिसहरुको पनि सँख्या अत्याधिक रुपमा...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै