logo

गठन हुन नसकेको वित्त आयोग

रुपनारायण खतिवडा
संघीय सरकारका तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिहरुको छनौटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको केही समय बितिसकेको छ भने प्रदेश र संघमा नयाँ सरकार गठनको तरखर रहेको छ । तर, सरकारका यी तहहरुबीचमा वित्तीय एवं प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको मोडालिटी निर्धारण गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुनसकेको छैन । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको अढाई वर्ष बित्नलाग्दासमेत संविधानले नै व्यवस्था गरेको अपरिहार्य संवैधानिक अंगको गठनले प्राथमिकता नपाउँदा अनेकन जटिलताहरु देखापरेका छन् ।
नेपालको संविधानले एउटा संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । यो आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको पदावधि रहने आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतासमेत संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । जसअनुसार मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य रहन्छ । यसकिसिमको योग्यताप्राप्त अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संविधानको व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले आयोगलाई विभिन्न नौवटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरु निर्दिष्ट गरेको छ । जसमा, संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्नेजस्ता अधिकारहरु रहेका छन् । यसैगरी, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार आयोगलाई रहेको छ । यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँट आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न सुझाव दिने अधिकार पनि संविधानले आयोगलाई सुम्पिएको छ । यसका साथै, आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।
यसबीचमा, सरकारले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ जारी गरिसकेको छ । ऐनले संविधानमा उल्लिखितबाहेक अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारहरु समेत व्यवस्थित गरेको छ । प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, ससर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदानका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिनेलगायतका अधिकारहरु ऐनले आयोगको अधिकारमा व्यवस्थित गरेको छ । यसैगरी, नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा सुझाव माग गरे उपलब्ध गराउने, सरकारका तीनवटै तहले आफूले लगाउने करका सम्बन्धमा सुझाव माग गरेमा सुझाव दिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा आवश्यक सुझाव दिनेसमेतका अधिकार आयोगलाई ऐनले प्रदान गरेको छ । सरकारले जारी गरेको ऐनले संविधानद्वारा आयोगलाई प्रदत्त अधिकारको विस्तृतीकरण गर्नुका साथै आयोग सञ्चालनका कार्यविधिगत पक्षहरुको समेत कानुनी मार्गनिर्देश गरेको छ । यसैगरी, केही समयअघि सरकारले आयोगको सचिवालयका लागि सचिवको समेत नियुक्ति गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं सचिवालय स्थापनाको समेत मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ । तर, ऐन जारी गरेर र सचिवालयको व्यवस्थापन गरेरमात्रै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कार्यात्मक बन्न नसक्ने तथ्य हालसम्म ओझेलमा परिरहेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनका लागि प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था र सचिवालय गठनको आधार तय भइसक्दासमेत आयोग गठन हुन नसक्दा यसबाट थुप्रै नकारात्मक असरहरु देखापरेका छन् । आयोगको आवश्यकता चालू आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको चरणदेखि नै निकै खड्किएको थियो । सरकारका तहहरुबीच राजस्व बाँडफाँटको आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नुका साथै संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने तथा ससर्त अनुदानको आधार तयार गर्ने कर्तव्य सुम्पिएको आयोग नै गठन हुननसकेका कारण बजेट तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहमा जाने अनुदानको आधार निर्धारण गर्नमा अन्यौल देखापरेको थियो । फलस्वरुप, सरकारले यथेष्ट आधारविना नै चालू वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यतिमात्र होइन, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका विशेष र समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नबाट चालू वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश तह वञ्चित हुनसक्ने अवस्था देखापरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कामचलाउ हिसाबले कुनै वैज्ञानिक, न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित आधारविना संघीय सरकारका तहहरुलाई बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको समय नजिकिरहँदासमेत आयोग गठन हुन नसक्नुले सरकारी असक्षमता छताछुल्ल भइरहेको छ । यसबाट, आगामी आर्थिक वर्षमा समेत सरकारका तहहरुले चालू आर्थिक वर्षकै नियति भोग्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिसमेत निम्तिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालको संविधानले नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित, सन्तुलित र पारदर्शीरुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने वित्त आयोग गठन हुन नसक्दा यसतर्फ समेत जटिलता देखिएको छ । काम, कर्तव्य र अधिकारका हिसाबले संविधानतः खासगरी स्थानीय सरकार बलियो रुपमा स्थापित हुने तर, यसलाई कार्यात्मक तुल्याउनका लागि अपरिहार्य स्रोत केन्द्रबाट उँधो नझर्ने स्थितिले सरकारका तहहरु पंगु बन्नसक्ने अवस्था रहन्छ । स्रोतको सेयरिङमा वितरणात्मक न्याय कायम हुन नसकेमा सरकारका तहहरु बीचमा व्यापक असन्तुलन र असन्तुष्टिसमेत बढ्नसक्छ । यसखालका कमजोरी र घटनाक्रमहरुले सरकारका तहहरु कमजोर बन्नसक्ने र संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण नै सुखद बन्न नसक्ने खतरासमेत उत्पन्न भइरहेको छ ।
संघात्मक शासन प्रणालीमा तुलनात्मक रुपमा जटिल रहने वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, वितरण र यस क्षेत्रमा देखिनसक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरणसमेत गर्ने जिम्मेवार अंगको गठन समयमै नहुँदा यसले अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्मै थुप्रै नकारात्मक असरहरु पर्दछन् । तर, यो तथ्यलाई सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले हालसम्म नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा संघीय सरकारका सबै तहहरुमा सरकार गठनका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा यो आयोगको अनिवार्य आवश्यकता देशलाई अझै घनीभूतरुपमा खड्किरहेको छ । तर, देशमा विद्यमान राजनीतिक किचलोकै कारण तत्काल आयोग गठन हुनसक्ने अवस्था देखिएको छैन । करिब कामचलाउ हालतमा पुगेको सरकार मुलुकमा बहाल रहेको र नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार गठन भइनसकेको हालको स्थितिमा आयोग गठनका लागि राजनीतिक दलहरु बीचमा सहमति जुटिहाल्ने ठूलो आशा गर्न सकिन्न । तथापि, देशको गहन आवश्यकता, नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपना र आयोग गठनको अपरिहार्यतालाई समेत मध्यनजर गरी आगामी बजेट तर्जुमाको चरण पूरा नहुँदै आयोगको गठनका लागि सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यसो हुनसकेमा मात्रै सरकारका तहहरु स्रोतगत रुपमा बलियो भई नवीन शासकीय पद्धतिको लाभ जराधार तहसम्म पुग्ने र देश विकासको लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

पैसाको उत्पत्ति र नोटको सुरक्षाको सवाल

पछिल्ला केही वर्षयता देशका गाउँ–गाउँमा बैंकिङ आकर्षण बढ्न थालेको छ । विभिन्न बैंकहरुले गाउँहरुमा आफ्ना...

सुशासन र समृद्धिका लागि सबल नेतृत्व

विश्वमा व्यवस्था बदल्ने अनुभूतयोग्य परिवर्तनका नियमित र आकस्मिक क्रियाकलापहरु कुशल र अब्बल नेतृत्वबाट नै...

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि लिनुपर्ने शिक्षा

राज्य विकासको एकल प्रदाता होइन भन्ने मान्यताका साथ सरकार बाहिरका पात्रहरुको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्ने...
सुलसुले अरु धेरै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

पैसाको उत्पत्ति र नोटको सुरक्षाको सवाल

पछिल्ला केही वर्षयता देशका गाउँ–गाउँमा बैंकिङ आकर्षण बढ्न थालेको छ । विभिन्न बैंकहरुले गाउँहरुमा आफ्ना...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

उनी

चिरबिर चिरबिर चराको आवाज सुनिदै छ , झ्याल बाट हावाका लहरहरु मन्द मन्द ,सुस्त सुस्त सितलता प्रदान गर्दै बहिरहेका...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै