logo

सम्बृद्धिका लागि वन अवधारणा

कृष्ण अधिकारी

नेपालको दिगो विकासमा वन क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । देशमा रोजगारीको सिर्जना, आयवृद्धि, कृषि र सिँचाइमा समेत वन क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ । वन क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, स्वच्छ पानी र औद्योगिक कच्चा पदार्थको स्रोत हो । जैविक विविधताको प्रचूर भण्डार वन क्षेत्र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई बहुसंख्यक जनताको आयआर्जन र जीविकाको प्रमुख स्रोत पनि हो । वन क्षेत्रले कृषि, उद्योग, जलस्रोत, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी वनजन्य स्रोतको व्यवसायीकरणबाट गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउन र जलवायु परिवर्तनका असरहरूमा कमी ल्याई मानव एवं पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बदलिंदो परिस्थितिसँग अनुकूलन गर्न सहयोग पु¥याउन वन क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने देखिन्छ । कृषकलाई वन पैदावारको खेती विस्तारका लागि प्रोत्साहन दिँदै खाली रहेको भू–भागमा वन विस्तार गरी सर्वसाधारणको आयआर्जनमा सुधार आउन सकेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । वन क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन एवं व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, आर्थिक समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि कृषि वन खेती विस्तार आवश्यक पर्दछ ।

नेपालको कूल भू–भागको करिव ४४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको भए पनि देशको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय टेवा पु¥याउन सकेको छैन । निकासी व्यापारमा दुई प्रतिशतसम्म जडिबुटी र सुगन्धित तेल रहेको छ । त्यो पनि कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको छ । नेपालमा आयात हुने ठूलो हिस्सा वनसँग सम्बन्धित वस्तुहरु रहेका छन् । व्यापारिक महत्वका गैरकाष्ठ, जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलहरूको रासायनिक विश्लेषण तथा प्रमाणीकरण गरी निकासीमा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । एकातिर हाम्रै जङ्गलमा काठ खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर अर्बौं मूल्य बराबरका काठ विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ । फर्निचरहरु चीनबाट आयात हुने गरेको छ भने अन्य काठ मलेसियाबाट र फूल थाइल्याण्डबाट आयात हुने गर्दछ । हाल क्mाठ आयातको मापदण्ड नभएकाले कमसलखालका काठको पनि आयात हुने गरेको तथा त्यससँगै विभिन्न रोगहरु पनि भित्रिने अवस्था रहेकाले काठ आयातसम्बन्धी मापदण्ड तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

जलाधार, संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक विविधताहरुको दिगो व्यवस्थापनमार्फत पारिस्थितिकीय सेवाको प्रबद्र्धन र जलवायु परिर्वतनको अनुकूलन तथा निष्प्रभावीकरणबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गरी गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने खालको राज्यको दीर्घकालीन सोच बन्न सकेका मुलुकको आर्थिक विकासमा वन क्षेत्रले अग्रणि भूमिका खेल्न सक्दछ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपाय अवलम्बन गर्न नसकिएमा वन क्षेत्रको दिगो विकास र आर्थिक लाभ लिन सकिँदैन ।

हरियो वन नेपालको धन भन्ने पुरानो मान्यतामा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै वन तस्करहरुले ठूलो परिणाममा वन फँडानी गरेपछि वनको अवस्थामा निकै ह्रास आएको थियो । वन विनासबाट यसमा आश्रित समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित बन्न थालेपछि उनीहरु नै वन संरक्षणमा क्रियाशील बनेपछि अहिले वनको घनत्वमा बढोत्तरी भएको छ । सन् २०१५ को वन स्रोत सर्वेक्षणअनुसार वनले ढाकेको क्षेत्र कूल भूभागको ३९.६ प्रतिशतबाट बढेर ४४.७ प्रतिशत पुगेको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा वन क्षेत्रले ढाकेको भूभागमा वृद्धि भएको छ भने झाडी बुट्यानले ढाकेका क्षेत्रहरू वन क्षेत्रमा रूपान्तरित हुनुका साथै वन क्षेत्रबाहिरको भूभागमा समेत वनको वृद्धि भएको छ ।

सम्बृद्धिका लागि वन भन्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको वन क्षेत्रको दीर्घकालीन सोच २०६९ मा दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । यसमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्दै वन क्षेत्रमा संलग्न मजदुरको क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । वन पैदावारको बजार र दिगो उपयोग गर्दै उद्यमशीलता वृद्धि गरी थप रोजगारको अवसर निर्माण गरिने भएको छ । वन क्षेत्रमा रहेका कानुनी र नीतिगत सुधार गरी संगठन पुनःसंचना र मजदुरसँग सहकार्य गरी सुशासन कायम गर्न सकिएमा निश्चय नै वनमा आश्रित समुदाय मात्र नभई समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नयन गर्न सकिन्छ । वन क्षेत्र काठ, दाउरा आपूर्ति र वन्यजन्तु संरक्षणका लागिमात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । वनको सुशासनको विकास, बैज्ञानिक ब्यवस्थापन, अतिक्रमण कम गर्ने, मानव बन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने तथा वनलाई रोजगारी र आर्थिक विकासको आधारको रुपमा विकास गर्न सकिएमा मात्र हरियो वन नेपालको धन हुन सक्दछ ।

विश्वका डेढ अर्बभन्दा बढी मानिस वनमा निर्भर छन् । विश्वका थोरै मुलुकमा मात्र जनसंख्या र भूगोलको अनुपातमा वन क्षेत्र रहेको छ र ती मुलुकहरु अहिले वनको विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटक झण्डै ८० प्रतिशत वन क्षेत्रमै रमाउन चाहन्छन् । रोजगारीको हिसाबले पनि १३ लाखलाई प्रत्यक्ष स्तरीय काम दिन सकिने बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको अध्ययनयसले देखाएको छ । वन स्रोतको घनत्व, विविधता र वन उद्यमनशीलता सिर्जना गर्नसक्ने गरी वन स्रोतको उचित र दिगो व्यवस्थापनबाट मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

वन पैदावारको अत्याधिक र अवैध सङ्कलन, चोरी निकासी तथा वन्यजन्तुको अवैध शिकार र व्यापार समस्याको रुपमा देखा परेको छ । नदी कटान, भू–क्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अनियन्त्रित सङ्कलन तथा निकासीबाट संरक्षण र व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । मानव र वन्यजन्तुबीचको बढ्दो द्वन्द चुनौतिपूर्ण भएको छ । त्यस्तै जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापनबाट स्वस्थ जलाधार कायम गरी जल तथा भूमिकोे उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा वन जन्य उद्योगको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, निजी वन, गाउँ तथा शहरी वनको विकास गर्ने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी सिमसारजन्य स्रोतको उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

वन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भएकाले दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । वनबाट नै दाउरा वा अन्य वायोमास प्राप्त गर्न सकिन्छ । मुलुकको कूल ऊर्जामा झण्डै ८० प्रतिशत वायोमास क्षेत्रले ओगटेको छ । बाघ, गैंडा, हात्ती, अर्ना, हिउँ चितुवाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको आश्रयस्थल नै वन हो भने जडीबुटी र अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावारको स्रोत पनि वन क्षेत्र नै हो । कार्वन व्यापारमा नेपाल संलग्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । वन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा वनजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, निजी वन, गाउँ तथा शहरी वनको विकास गर्ने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी सिमसारजन्य स्रोतको उपयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा वन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा जोड दिने गरी सरकारले राष्ट्रिय वन नीति ल्याउन लागेको छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वन तथा वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्ने गरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७४’ ल्याउने तयारी गरेको छ । वन, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनद्वारा जनता र राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने दूरदृष्टिका साथ नयाँ वन नीतिको मस्यौदा तयार छ । वन क्षेत्रलाई बहुसंख्यक जनताको प्रमुख स्रोतको बुद्धिमतापूर्ण उपयोग गर्दै जीविकोपार्जनमा सुधार र वातावरणीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वन नीति ल्याउन लागिएको छ ।

वन नीति, २०७१ लाई समसामयिक समीक्षा गरी संविधानअनुसार जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणबाट पारिस्थतिकीय सन्तुलन कायम गरी वातावरणीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्ने, जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापनबाट स्वस्थ जलाधार कायम गरी जल तथा भूमिकोे उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेलगायत निर्देशक नीतिहरू तयार गरिएको छ । नीतिले कूल भूभागको कम्तीमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने कार्यनीति लिने उल्लेख छ । प्रदेशमा हाल कायम रहेको वन क्षेत्र नघट्ने गरी वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र १० प्रतिशत वन कायम गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...

किन आवश्यक छ, नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ?

नेपालमा बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरणसँगै बढिरहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाहरुको मागलाई स्थानीय निकायहरु र...

सुशासनका सूत्र नौ ‘नि’

संघ/संस्थाका लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त दुरुस्त र सौहार्द हुनुपर्दछ ।...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

प्रियंका र आयुष्मानको ʻप्रेम दिवसʼ शुभसाइत

चलचित्र ʻप्रेम दिवसʼको शुभसाइत गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसर बुधबार काठमाडौंको मैतीदेवी मन्दिरमा शुभसाइत गर्दै...

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुु लम्पसार

हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान् चाड दशैँ भित्रिएसगैँ आफ्नो जन्मथलो जाने मानिसहरुको पनि सँख्या अत्याधिक रुपमा...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै