logo

नेपालको गरिबी निवारणमा अबको पाटो

 


ज्ञानमणी नेपाल कालोटोपी ,

कृषिप्रधान देश भएर पनि नेपालमा खेतीका कुराभन्दा पनि कुराका खेती गर्नेहरुको संख्या अधिक छ । अर्थात भनौं अरु देशमा कुराभन्दा धेरै काम गरिन्छ तर नेपालमा कामभन्दा धेरै कुरा काटेर बस्ने पुरानो रोगको अहिलेसम्म उपचार भएको छैन । नागरिक समयअनुसार परिर्वतन हुन सकेका छैनन् । यसको उदाहरणस्वरुप सरकारले भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन दिएको पहिलो किस्ताले धेरैजसोले दशैंतिहार जस्ता चार्डपर्व मनाएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । हुन त सबैले त्यसो गरेका त छैनन् तर पनि केहीले यसको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । चार्डपर्व त जसरी मनाए पनि हुन्छ नि पहिलो आवश्यकता भनेको घर बनाउनु हो भनेर उनीहरुले सायद बिर्सिए होलान् । सरकारले पनि घर बनाउने कार्यक्रम नल्याएर पैसा बाँड्ने मात्र कार्यक्रम ल्यायो । जसले अनुदान रकमको दुरुपयोग हुने वातावरण बनाइदिएकाले पनि यस्तो भएको हो । यसले राज्यको सहयोगको दुरुपयोग मात्र भएको छैन गरिबीको दर पनि बढाएको छ । अहिले भूकम्पको तीन वर्ष पुग्नै लागि सक्दा पनि बीस प्रतिशत पनि पूर्ननिर्माण हुन सकेको छैन । यो आफ्नै कारणले निम्तिएको परिस्थिति हो ।

सरकारले अहिले आफ्ना निकै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । जुनसुकै पनि सरकारको यो नियमित काम नै हुने गरेको देखिन्छ । यसैक्रममा आर्थिकरुपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको पहिचान गरी उनीहरुलाई गरिबी पहिचानपत्र वितरण गर्ने भनेर कार्ययोजना ल्याएको लामो समय भयो । हुन त दशौं पञ्चवर्षीय योजनामै गरिबीको पहिचान गरी गरिबी निवारण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर यतिका समयसम्म पनि काम हुन सकेको छैन । हुन त सबैजसो कार्ययोजना कागजमै सीमित रहेको अवस्थामा यो मात्र लागू गर्न सक्ने भन्ने कुरा पनि थिएन । तर पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका भनिएका नागरिकलाई पहिचान गरी उनीहरुलाई सरकारी सेवासुविधा दिइने भन्ने कुरा भने स्वागतयोग्य नै हो । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ कि गरिबी पहिचानपत्र किन र केका लागि भनेर । अनि कस्ता व्यक्तिलाई गरिब भन्ने, यो पनि खुलेको छैन ।

कुनै पनि व्यक्तिको आम्दानी र उसको खर्च गर्ने क्षमता तथा स्वास्थ्य–शिक्षाको पहुँचता, भौगोलिक अवस्था र मानव विकास सूचकांकलगायतका आधारमा ऊ गरिबीको रेखामुनि छ वा छैन भनेर पहिचान गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिले वार्षिकरुपमा १९ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्छ भने उसलाई गरिबीको अवस्था भनी व्याख्या गर्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दैनिक एक अमेरिकी डलरभन्दा कम खर्च गर्ने हैसियत भएकालाई गरिब भनिएको छ । तर नेपालमा कतिपय नागरिक बिहान खाए बेलुका के खाने भन्नेसम्मको अवस्थामा छन् । यसर्थ नेपालको अवस्थामा गरिबीदर उच्च रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि यतिखेर देशका २८.६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक देखाउँछ ।

गरिबी निवारण कोष, योजना आयोग र विभिन्न सातवटा मन्त्रालयहरु बीच समन्वय गरी सरकारले उच्च गरिब रहेको भनिएका देशका २५ जिल्लामा गरिबीको पहिचान गरी उनीहरुलाई पहिचानपत्र वितरणको काम अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत बाजुरा, कालीकोट, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, मुगु, डोल्पा जिल्लाहरु रहेका छन् । यस्तै अन्य जिल्लाहरुमा भोजपुर, खोटाङ, सिन्धुली, रामेछाप, बाग्लुङ, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा पनि गरिबी बढी रहेको पाइएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा बढी बाजुरामा ६४ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् भने कालीकोटमा ५७.९ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । यस्तै बझाङमा ५६.८, हुम्लामा ५६ प्रतिशत, जुम्लामा ४९ प्रतिशत, अछाममा ४७.२, मुगुमा ४७.१, र डोल्पामा ४२.८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सबैभन्दा कम तनहुँमा १४.८ प्रतिशत व्यक्ति गरिब छन् । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा परेका यी २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार ३५० जनामा गरिएको अध्ययनले तीन लाख ५६ हजार ४१८ जना गरिब रहेको देखाएको छ । समग्रमा विगतमा कुल ३४ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेकोमा अहिले सुधार भएको भनिएको छ । जसमध्ये ०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले थप नौ प्रतिशत गरिबी बढाएको भनिएको थियो ।

ढिलो–चाँडो सरकारले गरिबहरुको पहिचान त गर्ला, उनीहरुलाई पहिचानपत्र पनि देला, तर के यतिले मात्र देशको गरिबी निवारण हुन सक्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठिरहेका छन् । पहिचानपत्र मात्र बाँड्ने तर गरिबी घटाउने अन्य कार्यक्रम ओझेलमा पार्ने हो भने यसको औचित्य पनि छैन । तथ्यांकमा गरिबीदर घटे पनि र सरकारले जति धेरै कार्यक्रम अघि सारे पनि यसैको शीर्षकमा आएका विदेशी सहयोगहरुको सही सदुपयोग भएको छैन । न त देशको गरिबीदरमा नै कमी आएको छ । यतिबेला देशका दुर्गम जिल्लाका गाउँहरुमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायत अन्य अति आवश्यकीय वस्तुहरुको अभाव छ । सहज भएका सेवा पनि बहुसंख्यक नागरिकको पहँुचमा छैनन् । गरिबीको नाममा आएका अनुदान पहुँचवालाको खल्तीमै छन् । सरकार भने अझै पनि गरिबहरुको पहिचान गर्न र परिचयपत्र वितरण गर्न भनेर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । बरु त्यो रकमले गरिब भनिएका जिल्लाहरुमा कुनै व्यावसायिक उद्योग खोल्न वा यातायातकै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने हो भने पनि गरिबहरुले सामान्य सुविधा पाउने थिए । यतातिर कहिले, कसले सोच्ने ?

विश्वमा दोस्रो गरिब देशका नागरिकको उपनाम पाएका नेपालीहरु प्राकृतिकरुपमा भने निकै धनी छन् । नेपाल जलस्रोतमा विश्वमै दोस्रो धनी भनेर चिनिन्छ । वनजंगल र अन्य सम्पदाको पनि यहाँ कमी छैन । तर यिनीहरुको सदुपयोग नभएकै कारण आज हामी गरिब नागरिकको रुपमा आफूलाई चिनाउन बाध्य छौं । यतिबेला नेपालको वैदेशिक ऋण पनि उच्च छ । ०७३ चैत मसान्तसम्म ६ खर्ब २१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण छ । जसमध्ये नेपालले विश्व बैंकलाई सबैभन्दा धेरै एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । एसियाली विकास बैंकलाई एक खर्ब ४९ अर्ब ९६ करोड २८ लाख तिर्नुपर्नेछ । चीनलाई आठ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र भारतलाई छ अर्ब चार करोड ७३ लाख ऋण तिर्न बाँकी छ भने ३८ वर्षअघि सन् १९७८ मा तत्कालीन सोभियत संघबाट नेपालले लिएको १२ करोड ४४ लाख ऋण गतवर्ष मात्र चुक्ता गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७६ अर्ब ८० करोड ऋण तिरेको छ ।

यसरी हेर्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा २३ हजार चार सय ६५ रुपैयाँ ऋण छ । देशको यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकारी उच्च पदस्थ नेता मन्त्रीहरु विनाउपलब्धिको विदेश भ्रमण र उपचारमै राज्यको अर्बांै रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । देशको यो अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकार देशका गरिबहरुको पहिचान गरी पहिचानपत्र वितरण गर्ने कार्यमा अरु ढुकुटी रित्याउँदै छ । पहिचानपत्रले केही हँुदैन । उनीहरुलाई सीप र शिक्षाको खाँचो छ । सरकारले साँच्चै नै गरिबी अन्त्य गर्ने हो भने गरिब रहेको भनिएका क्षेत्रमा उनीहरुको जीवनस्तर माथि उकास्नेखालका काममा खर्च गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हो । यो दीर्घकालीन पनि हुन्छ । अहिले नागरिकले चाहेको पनि यस्तै हो । सरकारले क्षणिक रुपमा दिने थोरै सहयोगले गरिबी निवारणको दर घटाउँदैन बरु बढाउँछ । विश्वका सर्वाधिक धनी विल ग्रेटसले भनेका थिए– “गरिब भएर जन्मनु कसैको दोष होइन, तर गरिबै भएर मर्नुचाहिँ मानिसको सबैभन्दा ठूलो दोष हो ।” यो भनाइले गरिबी निवारणको लागि बरु धेरै हदसम्म प्रयास गर्ला तर सरकारी कार्यक्रमले खासै केही प्रगति नहुने प्रष्ट छ । त्यसैले पहिचान त गर्नुपर्छ, पहिचान कार्डमात्रैको वितरणले गरिबी निवारण हुन नसक्ने कुरा सरकारले बुझ्नै पर्ने देखिन्छ ।

एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारले भर्खरै मात्र ७३ लाख ६५ हजार अर्थात २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभको सहकार्यमा राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले उपभोग्य वस्तुको आधारमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा २१ प्रतिशत गरिबी रहेको देखाएकोमा अहिले भने त्योभन्दा साढे ७ प्रतिशत बढी गरिबी देखिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएर पहिलोपटक प्रदेश सरकार बन्न लागेको बेला सार्वजनिक प्रतिवेदनमा प्रदेशस्तरको गरिबीको अवस्था र लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई समेत औंल्याइएको छ । यसअघि सन् २००४ मा ६५ प्रतिशत र २०११ मा ४१ प्रतिशत गरिबी रहेको भन्दै तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । तर त्यसमा सरकारी निकाय सहभागी थिएनन् । यो तथ्यांक भने आयोगको सहभागितामा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको हो । यसमा विश्वमा आएको पछिल्लो तथ्यांकको अनुसन्धान विधि अपनाएर गरिबीलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिएको छ ।

 


यो प्रविधिलाई सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पु¥याउन आवश्यक छ । प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर (लिभिङ स्टाण्डर्ड) का १० सूचकांकहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ । स्वास्थ्यअन्तर्गत कुपोषण र बालमृत्यु तथा शिक्षामा स्कुलको वर्ष र उपस्थितिका साथै जीवनस्तर तर्फ खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, पानी, विद्युत् सम्पत्तिका साथै बसोबासको अवस्थालाई सूचकांकको आधार मानेर बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक सार्वजनिक गरिएको हो । तथ्यांकले सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ७ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ३ मा गरिबी देखाएको छ । संख्याका आधारमा भने सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा २५ लाख तथा सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ४ मा तीन लाख ४० हजार बहुआयामिक नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश नम्बर ६ मा ५१.२२ प्रतिशत अर्थात ६ लाख नागरिक गरिब देखिएको छ । यो नेपालको कुल गरिबीभन्दा २१ प्रतिशत बढी हो । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा ४७.८९ प्रतिशत अर्थात २५ लाख, प्रदेश नम्बर ७ मा ३३.५६ प्रतिशत अर्थात आठ लाख ५० हजार नागरिक गरिब र प्रदेश नम्बर ५ मा २९.९२ प्रतिशत अर्थात १५ लाख रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तथ्यांकले प्रदेश नम्बर ६, ७, २ र ५ मा औसतभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ मा १९.६७ प्रतिशत अर्थात नौ लाख, प्रदेश नम्बर ४ मा १४.१९ अर्थात तीन लाख ४० हजार र प्रदेश नम्बर ३ मा १२.२४ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ७५ हजार गरिब रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी सबै प्रदेशमा औसतभन्दा कम मात्र गरिबी छ । प्रतिवेदनले प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी १७.४ प्रतिशत कुपोषण तथा ११ प्रतिशत सरसफाइमा कमजोर अवस्था रहेको देखाएको छ । बहुआयमिक गरिबीको तथ्यांकले प्रदेश क्षेत्रमा स्रोतको बाँडफाँट र परिचालन तथा योजना बनाउन सहज हुने तथ्यांक विभाग बताउँछ । तथ्यांक विभागले निकालेको गरिबी र यो फरक हो । यो तथ्यांकले प्रदेशलाई बजेट बाँडफाँट गर्न सहज हुन्छ ।
यो अवस्था हेर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने सरकारी कागजमा जे देखिए पनि यथार्थमा नागरिकको दैनिकी ज्यादै कष्टपूर्ण छ । विनाशकारी भूकम्पपछिको अवस्था त झन् कल्पना नै गर्न नसकिने खालको छ । सरकारले गरिबहरुलाई परिचलपत्र दिएर होइन उनीहरुलाई आयआर्जनका बाटो देखाएर मात्र नेपालको गरिबी कम गराउन सकिने देखिन्छ । आगामी दिनहरुमा सम्बन्धित निकायले यतातिर थोरै पनि विचार नगर्ने र कागजमा आएको कुरालाई मात्र केलाएर बस्ने हो भने गरिबको संख्या अझ बढ्ने छ, नागरिक दैनिकी अझै बिग्रिनेछ । त्यसैले यतातिर अब सोच्नैपर्ने बेला आएको कुरामा दुईमत छैन । अहिलेको जनअपेक्षा पनि यही नै हो ।
kalotopi215@gmail.com

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

बालबालिका र बालअधिकार

हाम्रो देशमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव आठ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा...

कृत्रिम गर्भाधान : गाईभैंसीको वंशाणुगत गुण सुधारको एक उपयोगी प्रविधि

दुग्ध व्यवसाय कुनै बेला समग्र कृषि पेसाको सहायकको रुपमा मानिन्थ्यो । तर आज समग्र पशुपालन साथै दुग्ध व्यवसाय...

आरोहणका लागि माछापुच्छ्रे किन नखोल्ने ?

हालै विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक पत्रपत्रिका, तथा अनलाइन खबरहरुमा प्रकाशित एवं एफएम रेडियोहरुमा प्रसारित...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

बालबालिका र बालअधिकार

हाम्रो देशमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव आठ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

ढल्की ढल्की गीत सार्वजनिक

१६ कात्तिकबाट प्रदर्शनमा आउने नेपाली कथानक चलचित्र ‘चंगा चेट’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार...

पहिला आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर

लामो समयसम्म मुलुकको शासन सम्हालेको र राणा र राजतन्त्रको निरङ्कुशताविरुद्ध लडेको कांग्रेस आज आफ्नै पार्टीको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै