logo

वामले जिते दल प्रतिबन्ध हुने खतरा

केदार सुवेदी
वाम गठबन्धनले यतिखेर आफूलाई ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लागेको बताइरहेको छ तर यता यसले जिते दलहरु नै प्रतिबन्धित हुने खतरा बढेको छ । यो आरोप होइन उनका दस्तावेजहरुले नै त्यसै भन्छन् ।


यो गठबन्धनकै एउटा प्रमुख पक्ष माओवादीको संविधान पढियोस् । २०६७ जेठ १५ मा खुलामञ्चबाट जारी गरिएको त्यो संविधानमा आफूबाहेक अरु राजनीतिक दललाई आफूले परिभाषा गरेको आरोप लगाएर प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाइने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ र यसलाई सच्याइएको छैन । अर्थात यो दलको संविधान यही हो भन्ने अहिले पनि बुझाउन खोजिएको छ र आफ्नो दल सत्तामा आएको बेला यसलाई कार्यान्वयन गरिने भन्ने सन्देश दिइनै रहिएको अवस्था छ । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको संविधान भन्दै घोषणा भएको यो संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य भन्ने शीर्षकमा– ‘राष्ट्रघाती कार्य गर्ने, विदेशी शक्तिहरुको दलाली गर्ने, राष्ट्रविरोधी षडयन्त्र गर्ने वा प्रतिगमकारी कार्य गर्ने वा त्यस्ता गर्न कुनै संरचना वा संयन्त्र खडा गर्ने राजनीतिक दललाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन’ भनिएको छ ।


यहाँ आपत्तिको कुरा हो के गर्दा यस्तो प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने काम हुन्छ भन्ने कतै परिभाषा गरिएको छैन । कुनै बेला कसैले राष्ट्रघात गरेको भन्ने यो दलका कुनै नेतालाई लाग्यो भने त्यस्तो दल प्रतिबन्धमा परिहाल्छन् । यस्ता आरोप कस्तो बेलामा लगाइन्छ भन्ने विगतमा धेरै नै उदाहरण कायम भइसकेका छन् । माओवादीसँग एमालेले एकता गरेको छ । यस्तो बेला स्वाभाविक छ उसको पनि यो मान्यतासँग कुरा मिलेको बुझायो भने अन्यथा नहोला । त्यस्तो नहँुदो हो त यो कुरा सच्याएर मात्र एकता गरौं भन्ने प्रस्ताव हुनुपर्ने थियो होला । त्यस्तो भएको छैन । त्यसकारण पनि यी सबै शंकाका कारण बन्नगएका हुनुपर्छ ।  


‘एमाले उम्मेदवारलाई रेणु दाहालको भोट ः चितवन जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनमा माओवादीले एमालेका उम्मेदवारलाई मत दिएर विजयी बनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुरमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको थियो । एक्लै चुनाव लडे पनि प्रमुख र उपप्रमुख जित्ने हैसियत भएको कांग्रेसले भरतपुरमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर मेयर पद नै माओवादीलाई छाडेको थियो । माओवादीबाट भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरमा निर्र्वािचत रेणु दाहालले जिससमा एमालेका लागि मत दिइन् । जिसस निर्वाचन नै स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम विन्दु हो ।’ यो एउटा सानो उदाहरण हो, आफ्नो हात माथि पर्नासाथ जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताको । त्यहाँका जनाले आफ्नो गोप्य मत दिएको र विजयी बनाएको करिब दुई महिनाको अन्तरमा नै ती मतदातालाई धोका भयो । वाम गठबन्धन एकदमै चर्चामा आएको बेलामा आएको यो कुराले धेरै पक्ष उजागर गर्छ । कम्तीमा  जुन दलका मतदाताले आफूलाई जिताएका हुन् तिनैप्रति त्यो पूराकाल वा नभए कम्तीमा आधाउधी समयत जवाफदेही हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ तर यहाँ त्यस्तो भएन । यसले आउँदा दिनमा वामहरुले पाएको मतको हविगत र उनलाई मतदान गर्नेहरुको मानसम्मानको अवस्था कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई एउटा घटना भनेर पन्छाउन वा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । सबैले बुझ्ने र प्रयोग गरेका भाषामा भन्नुपर्दा यो एउटा धोका नै हो ।


अहिले प्रस्ताव भएको वाम एकता सुरुमै शंकामा किन प-यो भन्ने पक्षवबाट हेरियो भने यो एउटा सानो तर सर्वसत्ताको कालो छायाका रुपमा प्रकट भएको मान्नुपर्छ । सर्वसत्ता भनेको कुनै व्यक्तिलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नु हो जसमा न नैतिकता हुन्छ न आफूले प्रकट गरेका प्रतिबद्धतामाथि इमानदारी नै । विधिविधानहरुको त्यहाँ कुनै अर्थ रहँदैन । हरेक कुराको परिभाषा आफूले नै आफ्नुअनुकूल हुने गरी गरिन्छ । जस्तो भरतपुरका मेयरबाट भयो । त्यहा भनियो कांग्रेसले जित्ने अवस्था थिएन त्यसकारण आफूले विरोध गरेका आफ्नै प्रतिस्पर्धीलाई जिताइयो । यसो गर्दा आफूलाई जसले पहिले सहयोग गरेका थिए तिनलाई त्यागियो र आफ्ना विरोधीहरुलाई लाभान्वित गरियो । माथि नै भनियो यो निर्वाचन त्यो सहकार्यको अन्तिम कडी थियो ।


कम्युनिस्टहरूको मूल सिद्धान्त नै जनवादी केन्द्रीयता हो र त्यसको प्रयोग ठाउँठाउँमा यसरी नै हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरुले अवसर पाउनुपर्छ जस्तो भरतपुरमा त्यहाँका मतदाताले विश्वास गरेर मत दए तर यो रुपमा प्रकट भयो नेतृत्व । अहिलेको वाम गठबन्धन बाट निर्वाचनपछि समाजवादी क्रान्तिका लागि कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ त्यस्तै भयो भने त्यसको सबैभन्दा बढी भार त नेपाली जनताले नै सहनुपर्छ । त्यसकारण पनि यो जनताको चासोको विषय हुनुपर्छ भनिएको हो । धोका पाउनु वा धोका दिनु पनि त्यस्तै सर्वसत्तावादको एउटा उदाहरण नै हो ।  


कतिपय अवस्थामा मुखले नभने पनि यो गठबन्धनको आसय सर्वसत्तावादको नजिक छ भन्ने बुझाउँछ । यसको प्रारम्भ पनि त्यसरी नै भयोे । गठबन्धनका एकप्रमुख पात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले नै पार्टी एकीकरणको घोषणापछि पटकपटक समाजवादी क्रान्तिका लागि कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गरेको जानकारी गराए । यो अभ्यासका अग्रस्थानमा रहेका एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अहिले मौन छन् । दुई दशक पहिले भनेका थिए  सबै विपक्षीलाई एउटा खाडलमा पुर्नुपर्छ ।  त्यसबेला एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएको थियो । संसद्मा सरकारका काम कुराबारे विपक्षीले सामान्य रुपमा विरोध गर्दा नै यस्तो भनाइ आएको हो जुन अहिलेसम्म खण्डन भएको छैन त्यसपछि हुँकार गरेको सबैले त बिर्सिसकेका छैनन् होला । विचार मिल्नेहरुको गठबन्धन स्वाभाविक हो तर यो जसरी भयो त्यो चाहिँ कुनै पनि प्रकारले यस्तो रहेन । सरकारमा बसेर विपक्षसँग पार्टी एकीकरणसम्म गर्ने गरी गठबन्धन गर्ने काम संसारकै इतिहासमा अन्यत्र भएको थाहा छैन, हुँदैन पनि  । संविधानले नै स्पष्टसँग पक्ष र विपक्षको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि दल सत्ता वा विपक्षमा बस्न सक्छ तर यहाँ यो गठबन्धनकको एउटा दल सरकार र विपक्ष दुवैतिर एकसाथ बसेको छ । गठबन्धनका अन्य दलले पनि यसलाई सहज रुपले लिए । यसको अर्थ हो यो गठबन्धन आफैंमा जे गर्दा पनि हुने भन्ने मान्यतामा खडा भयो । अर्को यो गठबन्धन अर्थात एकता गर्दा र एउटै निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने तहसम्म कुरा पुग्दा यी कुनै दलको औपचारिक वा भनौं संस्थागत निर्णय भएको पाइएन । यी सबै काम एकल निर्णयबाट भयो र आफ्ना दलगत संरचनालाई निर्णय भएपछि मात्र जानकारी दिइयो । यसले बुझाउँछ शीर्षतहको कुनै एउटा नेताले गरेको निर्णय नै यी दलभित्र, ती जस्तासुकै हुन् मान्नुपर्ने रहेछ । यो पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । यसैले अबका दिनमा पनि यही परम्परा अर्थात एकल निर्णयबाट जे पनि गरिने अवस्थाको सुरुआत भयो यो ।


गठबन्धनको एउटैमात्र उद्देश्य सार्वजनिक भएको छ जसरी भए पनि चुनाव जित्ने दुई तिहाइ ल्याउने र संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि यो गठबन्धनले सिटसमेत भागबन्डा गरेको अवस्था छ । यहाँ संख्या भए पुग्ने भयो । चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवारको छनौट जसरी भयो, निर्वाचन बिथोल्ने आशंकामा प्रहरीले थुनामा राखेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने क्रममा रहे । यही गठबन्धन हुँदाका बेला भएका सम्झौताअनुसार कसैले राष्ट्रपति त कसैले प्रधानमन्त्री खाने भनिएको छ । राज्यका पदहरुमा भागबन्डा भइसक्यो । चुनाव हुन बाँकी नै छ तर अहिले नै आफूबाहेकका राजनीतिक शक्तिहरुको अस्तित्वलाई निषेध गरिसकिएको अवस्था बन्यो ।


गोप्य मतदानबाट आएको परिणामलाई नमानिएको विगतका उदाहरण छन् । यो धेरै टाढाको होइन नजिककै । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई नमान्ने भनी सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत नै भनिएको थियो । त्यो निर्वाचनको मतगणना हँुदै गर्दाको अवस्था सम्झांै । कुरा कतिसम्म पुग्यो भने जनताले दिएको गोप्य मतको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्ने सम्मको माग भएको कुरा सामान्य थिएन । पहिले आफूलाई प्राप्त हुने सिटको निर्धारण हुनु र पछि परिणाम त्यस्तो नआए त्यसलाई नस्वीकार्ने भन्दै मतादेश होइन जनादेशबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघिसार्नेहरु नै  यो गठबन्धनको बहुमतमा रहेको अवस्था छ । तीन वामपन्थीमध्ये माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति यो मान्यताका पक्षधर हुन् । तिनको यस्तो मान्यतामा मिल्न गएको छ एमाले । त्यो कुरा दोहोरिने संकेत देखिसकिएको छ । अहिलेको सिटको बाँडफाँट जसरी भयो वा हुँदै छ त्यसमा दुई तिहाइको आँकलन गरिएको छ । यसरी भनेजति संख्या आयो भने पनि सत्ताकब्जा गर्ने र संविधान संशोधन गरिहाल्ने योजना यता छ भने उता त्यस्तो संख्या आएन भने मतादेश मान्य हुँदैन भन्दै जनादेशबाट यस्तो सत्ता कब्जा गर्न भीड बटुल्ने योजना सँगसँगै बनाउन थालियो भने के होला ? । यहीँनेर हो यो गठबन्धनले सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रलाई क्षति पु-याउन लागेको भनी शंका गरिएको ठाउँ ।


विगतलाई हेर्ने हो भने सत्ता प्राप्ति भएपछि आफूलाई विकल्पविहीन नै घोषणा गर्ने गरिएको इतिहास पाइन्छ वाम पक्षको सत्ताबाट । यद्यपि त्यस्तो दाबी कतिपय कारणले स्थापित हुन सेकनन् होला तर मनसाय प्रकट भएको चाहिँ देखिन्छ नै । २०५२ मा एउटा बामको अल्पमतको सरकार थियो । त्यसले दाबी ग-यो यो अल्पमतको सरकारको विकल्प छैन । उसमाथि संसद्को बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन पाउँदैन भन्दै अदालतमै दलिल गरियो । यसको विकल्प नभएको भन्दै तत्कालीन वाम प्रधानमन्त्रीबाट विकल्प नभएको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनेहरुको अस्तित्व समाप्त गर्न संसद् नै विघटन गरियो । संसद्मा बहुमत सांसद् एकातिर हुँदाहँुदै अल्पमतको सरकारको विकल्प नभएको भन्ने दलील गलत भएको ठहर ग-यो र आफूले नै विकल्प नभएको भनिएको त्यो सरकारपछि त्यो कार्यकालमा यो संसद्ले नै चारवटा सरकार बनायो अर्थात विकल्प रहेछ, विकल्प छैन भन्ने कुरा शासकलाई लागेको मात्र हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. बाबुराम भट्टराईको १० बुँदे सुझाव

चीनका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री ली खछियाङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा यही २०७५ असार ५ गतेदेखि गणतन्त्र चीनको...

‘असारे विकास’को नियति

हरेकवर्ष असार महिना नजिकिएसँगै ‘असारे विकास’ को चर्चा, परिचर्चा पनि चुलिने गर्दछ । असारे विकास नेपाली आमसञ्चार...

शिक्षा, सीप र श्रम

शिक्षा भनेको अक्षर मात्रै चिन्नु होइन, नयाँ कुरा सोच्नु र गर्न सक्ने बनाउनु हो । किताबबाट किताबसम्मको ज्ञानको...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. बाबुराम भट्टराईको १० बुँदे सुझाव

चीनका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री ली खछियाङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा यही २०७५ असार ५ गतेदेखि गणतन्त्र चीनको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै