logo

लगानी बढाऔं र खाद्य सुरक्षा गरौं

सन्दर्भ : ३७औं विश्व खाद्य दिवस–२०१७

विश्नाथ खरेल
विश्व खाद्य दिवस मनाउनका लागि यस वर्ष खाद्य तथा कृषि संगठनले ‘खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण विकासमा लगानी बढाऔं, भावी बसाइसराई व्यवस्थित गरौं’ भन्ने नारा तय गरेको छ । सदस्य राष्ट्रहरुले उक्त नारालाई आधार बनाएर आ–आफ्नो देशको नारा बनाउँछन् । संयुक्त राष्ट्र संघको समन्वयमा आज (१६ अक्टोवर) विश्वभर ३७औं विश्व खाद्य दिवस मनाइँदै छ जसको नारा छ– ‘खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण विकासमा लगानी बढाऔं, भावी बसाइसराई व्यवस्थित गरौं ।’ नाराले विश्वमा जलवायु परिवर्तनसँगै कृषि र खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोतर्फ विश्वका मुलुकहरूलाई सचेत बनाएको हो । संसारको सात अर्ब जनसंख्यामध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् करिब एक अर्ब मानिसले पेटभर खान पाउँदैनन्, नेपालमा पनि २५ प्रतिशतमा भोकमरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा शून्य भोकमरी लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम नेपालमा पनि लागू छन् । तर, आकासे पानीको भरमा गरिने खेती, प्रविधि विकास र प्रसारमा कमजोरी, बीउ मलको आवश्यक, ग्रामीण विकास लगानी पहुँच कम हुने, भावी बसाइसराई आदिका व्यवस्थापनमा परेको समस्याले गर्दा धेरै चुनौतीहरु बढाएको छ । नेपालका बहुसंख्यक साना किसान छन्, यससम्बन्धी जनचेतना पनि नभएकाले किसान थप मर्कामा परेका छन् । शारीरिक विकास र तन्दुरुस्तीका लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्वहरुको कमी भएमा शारीरिक दुर्बलताको सिकार भइन्छ । जसलाई कुपोषण अर्थात पोषणको कमी भनिन्छ । नेपालमा पाँच वर्षमुनिका करिब ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बालबालिकामा पोषणको अभाव रहेको बताइन्छ । जसका कारण उनीहरुको अकालमा मृत्युसमेत हुने गरेको छ । संसारमा बढ्दो रुपमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसको लागि खाद्यान्नको आवश्यक पर्छ । त्यसको भरणपोषणका लागि खाद्यान्न नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले होला संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य निकायले यस्तो किसिमको नाराको तय गरेको हो । संसारमा हरेक आठमध्ये एक जना अति भोका भएको राष्ट्रसंघीय खाद्य निकायहरुले २०६९ असोज २३ गते जनाएको थियो । त्यसैगरी विभिन्न सहयोग समूहले बढ्दो खाद्य मूल्यले भोकविरुद्धको युद्धमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन् । सन् २०१० देखि २०१२ को बीच संसारका ८६ करोड ८० लाख मानिस भोका रहेको खाद्य असुरक्षाबारे सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय निकायहरुले बताएको थियो । यो संख्या पृथ्वीको कुल जनसंख्याको १२ दशमलव पाँच प्रतिशत हो । यसअघि सन् १९९०–९२ मा यो आँकडा एक अर्ब अर्थात १८ दशमलव छ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्ला आँकडाको आधारमा तयार गरिएको नयाँ तथ्यांक पहिले अनुमान गरिएकोभन्दा कम छ । यसअघि सन् २०१० मा ९२ करोड ५० लाख र २००९ मा एक अर्ब २० लाख मानिस भोका हुने अनुमान गरिएको थियो । यो हाम्रा लागि राम्रो समाचार हो तैपनि अझै पनि हरेक आठमध्ये एक जना मानिस भोकै छ । भोक निर्मूलीकरणको अधिकांश सुधार सन् २००६ भन्दा अगाडि नै गरिएको हो, जुनबेला मूल्य निरन्तर रुपमा घटिरहेको थियो, तर अब मूल्य वृद्धि र आर्थिक संकटसँगै यो दिशामा थोरै मात्र उपलब्धि हासिल हुन थालेको छ । पछिल्ला केही महिनामा संसारमा खाद्यान्नको मूल्य विस्तारै बढिरहेको छ । अमेरिका, रसिया र केही मुख्य अन्न निर्यातकर्ता मुलुकमा भएको खडेरीले यसलाई बढावा गर्ने काम गरेको छ । विकासशील मुलुकहरुमा भोकाको संख्या ८५ करोड २० लाख रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन १४ दशमलव नौ प्रतिशत हो । पछिल्ला दुई दशकमा एसिया र प्रशान्तमा भोकाको संख्यामा करिब ३० प्रतिशतले कमी आएको छ । तर, यही अवधिमा अफ्रिकामा भने यसको संख्या सन् १९९०–९२ मा १७ करोड ५० लाखबाट बढेर सन् २०११–१२ मा २३ करोड ९० लाख पुगेको थियो ।


संसारमा बढिरहेको जनसंख्याको अनुपातमा खाद्य सुरक्षा खस्किँदै गएको विभिन्न सरोकारवाला निकायले जनाएका छन् । खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायले खाद्य अभावका कारण विश्वमा हजारौं व्यक्तिको ज्यान गइरहेको र यो संख्या अझै बढ्नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । विश्व खाद्य दिवस मनाउने क्रममा विश्वमा यो क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तय गरेका छन् । खाद्य तथा कृषि संगठनले विगतको वर्षको तुलनामा विश्वमा भोका मानिसहरुको संख्या बढ्दै गएको र यो संख्या झन्डै एक अर्बको हुनसक्ने जनाएको हो । देशको कुरा गर्ने हो भने भोकमरी ग्रस्त देशको ५६औं स्थानमा रहेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र धेरै भए पनि यहाँको जनशक्ति पलायनलगायतका कारण यो क्षेत्रमा आश्रित हुनेहरुको संख्या घट्दै गएको जनाइएको छ । यसले उत्पादनमा कमी आउने तथा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने आशंका बढेको सम्बन्धित क्षेत्रले बताएको छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुनु, युवा पुस्तामा कृषि पेसाप्रति रुचि नदेखिनु, दिनपरदिन जग्गा जमिन घडेरीमा परिवर्तन हुनु, खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानु, राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिनु, खेती गर्ने किसानसँग जमिन नहुनु र खाद्यान्नको वैज्ञानिक भण्डारण गर्ने स्थानको कमीलगायतका कारणबाट नेपालमा खाद्य उत्पादनमा कमी आउन थालेको बताइएको छ । त्यसैगरी कृषि विकासका लागि खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ रहेको पाइन्छ । विशेषगरी नेपालको तराई क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो । तर तराईमा पनि सहरीकरण बढेका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आइरहेको बताइएको छ ।


पृथ्वीमा भएको विभिन्न वातावरणीय कारणले गर्दा विभिन्न सयममा त्यसमाथि मौसमी चुनौतीलाई हटाएर कम जमिनबाट बढी उत्पादन त्यो पनि दिगो विकासको अवधारणाअनुसार हासिल गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन एफएओले जनाएको छ । सन् २०५० सम्ममा विश्वको जनसंख्या नौ अर्ब ६० करोड पुग्ने अनुमान रहेकाले त्यो जनसंख्यालाई पुग्ने खाद्य उत्पादन गर्न मौसमअनुकूल बाली र बाली चक्रलाई समायोजन गर्नुपर्ने एफएओले जनाएको छ । खाद्य संकट कम गर्नका लागि विश्वव्यापीरुपमा मौसम परिवर्तनअनुकूलको कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, खाद्यको दिगोपना बढाउने, अनुकूलन क्षमता बढाउने,    कम लगानीमा बढी उत्पादन वा एकै वस्तुको बहुउपायोग, जलवायु पविर्तनको असरलाई कम गर्ने र खाद्यन्नलाई खेर जान नदिने र मितव्ययी प्रयोग गर्ने  आदि जस्ता उपाय अपनाउन सके सबैका लागि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिने एफएओले जनाएको छ । यसका लागि खेती तथा अन्य खाद्यजन्य वस्तुको उत्पादन तथा संकलनमा प्रत्यक्ष संलग्न ग्रामीण समुदायलाई अहिलेदेखि नै सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।


हाम्रो देशको समस्या भनेकै गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी हो । यी समस्याहरुमा राज्य सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसपछिका अन्य समस्यामा क्रमिक रूपमा जिम्मेवारी विभाजन गर्नुपर्छ । जनता आजको २१औँ शताब्दीमा पनि भोकै बस्नुपर्छ । सरकार चलाउनुको र त्यसमाथि सुशासनका गफ गर्नु कुनै अर्थमा सान्दर्भिक र व्यावहारिक हँुदैन । तसर्थ राज्य राजनीतिक रूपमा भोक निवारणका लागि हरेक क्षेत्रबाट क्रियाशील हुनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा पनि विश्वमा सात अर्बमध्ये एक अर्बभन्दा बढी मानिस भौकै दिन बिताउन बाध्य छन्, गरिब मुलुकमा । यस पृष्ठभूमिमा खाद्यन्नप्रति राज्यको जिम्मेवारी अन्य सबै भौतिक आवश्यकताभन्दा बढी हुने कुरा निर्विवाद छ । यस्तो अवस्थामा विश्व खाद्य दिवसलाई आगामी दिनमा सार्थक बनाउँदै लैजाने चुनौती कायमै छ । पछिल्लो ४० वर्षयताकै ठूलो खडेरीका कारण गत वर्षका दुवै सिजनमा कर्णाली क्षेत्रमा अन्न उत्पादन निकै न्यून मात्रामा भयो । बाढी र सुक्खाकै कारण गत वर्ष मुुलुकभर नै धान उत्पादन घटेर ४२ लाख मेट्रिक टनमा सीमित भयो । बर्सेनि सुक्खा र बाढीका कारण समस्या बढ्दो छ । साना किसान लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रम, भूगोलअनुरूप प्रविधि तथा बीउ–बिजन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहको छ । यसैगरी गत साउनको अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण भएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट देशका ३३ जिल्ला पूर्णरूपमा प्रभावित हुन पुगे । बाढी, पहिरो र डुबानमा परी ४३ हजार पाँच सय घर पूर्णरूपमा क्षति भएको तथा एक लाख ५८ हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अर्कातिर विश्व खाद्य कार्यक्रमले यस विपत्तिबाट १७ लाख व्यक्ति प्रभावित भएको जनाएको छ, जसमध्ये चार लाख ६१ हजार विस्थापित भएको उल्लेख छ । उक्त विपद्का कारण एक सय ५३ जनाको ज्यान गएको, ४५ जना बेपत्ता भएको तथा ४५ जना घाइते भएको आँकडा छ । बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कृषि बाली, पशुपन्छी र माछापालनका क्षेत्रमा तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रकोपका कारण एक लाख २६ हजार दुई सय ८२ हेक्टरको धानखेत प्रभावित भएकोमा २५ हजार छ सय ३२ हेक्टरको धानमा क्षति पुगेको छ । यसबाहेक २९ जिल्लाका साना सिँचाइ आयोजना, कुलो तथा पानीका अन्य स्रोतहरू पूरै बिग्रे, भत्केको तथा खोलाले बहाव परिवर्तन गरेको अवस्था छ । धानबालीका लागि पानी नभई हुँदैन । अधिकांश आकाशे खेतीमा निर्भर किसानहरूको सिँचाइका लागि रहँदै आएका यस्ता साना स्रोतहरू प्रभावित हुँदा त्यसबाट पूरै बाली चक्र नै प्रभावित नहोला भन्न सकिँदैन । धानले कृषिक्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २० प्रतिशतको योगदान गर्छ भने समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा एक प्रतिशतभन्दा अधिकको योगदान गर्ने गरेको छ । त्यसैले यस वर्ष वर्षाको प्रकोप र त्यसपछि सिँचाइमा पारेको असरले यस क्षेत्रको उत्पादन व्यापक रूपमा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।


अन्त्यमा भन्नुपर्दा खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकासमा लगानी बढाई भावी बसाइसराईलाई व्यवस्था गर्नसके पक्कै पनि ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने स–साना कृषकहरुको जीवनस्तरमा सुधार आई समस्या निराकरण हुने थियो । अतः केही दिनअघि नेपालमा भोकमरीको अवस्थामा केही सुधार हुँदै गएको तर समस्या कायमै रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदन जारी भयो । दक्षिण एसियाका देशमा नेपालको अवस्था राम्रो भए पनि खाद्य उत्पादनमा आएको गिरावट र व्यवस्थापनको अभावमा चुनौती थपिएको छ । एसियाका देशमा नेपालको अवस्था राम्रो भए पनि खाद्य उत्पादनमा आएको गिरावट र व्यवस्थापनको अभावमा चुनौती थपिएको छ । हावापानी सुहाउँदो बाली लगाउन सकेमा मात्र खाद्य सुरक्षा बढाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनअनुसार बाली लगाउने सिजन र तरिकामा पनि फेरबदल गर्न आवश्यक रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा बाढी र सुक्खाका कारण नेपालमा धान उत्पादन घट्दै गएको छ । साना किसान लक्षित चेतनामूलक कार्यक्रम, ठाउँ र हावापानीअनुसारका बीउबिजन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको सम्बन्धित क्षेत्रले बताएको छ । इन्टरनेसनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युडले विभिन्न सहयोगी संस्थासँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनपछि जारी भएको ग्लोबल हंगर इन्डेक्स प्रतिवेदनमा नेपाल विश्वका एक सय १९ देशमा ७२औं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली देशमा नेपालको अवस्था सबैभन्दा राम्रो छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार नेपालका ७.८ प्रतिशत मानिस कुपोषणको अवस्थामा छन् । यस्तै पाँच वर्षमुनिका ३७.४ प्रतिशत बालबालिकाको विकासमा समस्या छ । फेरिएको मौसमी चक्रअनुसार कृषि प्रणाली र बालीलाई समायोजन गर्न नसकेमा यो अवस्था अझै बढ्दै जाने पक्का छ । बढ्दै गएको तापक्रमका कारण गरिब किसान, माझी समुदाय तथा कृषिमा आधारित समुदाय बढी प्रभावमा छन् । विश्वमा बढ्दै गएको जनसंख्या र घट्दै गएको खेतीयोग्य जमिनको आकारले खाद्य संकट चुलिँदै गएको छ । पोषणको अभावमा वा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा भविष्यमा उनीहरुको कार्य क्षमतामा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्वखाद्य कार्यक्रमले समेत प्रष्ट पारिसकेको छ । गरिबीका कारण, पौष्टिक तत्व तथा सन्तुलित भोजन बारे अनभिज्ञता, भौगोलिक बनावटका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खाद्यान्न पु¥याउन नसक्नु, आफ्नो घरको करेसाबारीमा भएका सागसब्जी, फलफूल, गेडागुडी एवं अन्य परिकारहरु अनुपात मिलाएर खान नजान्नु आदि कुपोषणका केही कारण हुन् । त्यस्तै कुपोषणका केही कारण हुन् । त्यस्तै भौगोलिक बनावट, हावापानी, आर्थिकस्तर आदिलाई ध्यान नदिई विदेशबाट आयात गरिएको महँगो खाद्य पदार्थबाट मात्र सन्तुलित भोजन प्राप्त हुन्छ भन्ने गलत धारणा रहेको पाइन्छ । सजिलोका लागि बालबालिकालाई अभिभावकले नै जंक फुड दिनाले पनि पोषणको कमी भएको पाइएको छ । यसबाट भविष्यमा कस्तो किसिमको व्यक्ति तथा समाज निर्माण होला यसै भन्न सकिन्न । त्यसैले बालबालिकालाई कुषोषणबाट जोगाउन, उनीहरुको भविष्य राम्रो बनाउन व्यक्ति, समाज र अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्न पोषणयुक्त खानामा लगानी जरुरी छ । खाद्यान्नको स्तरलाई मूल्यांकन गर्ने हेतु प्रथम पोषण सम्मेलन सन् १९९२ मा भएको थियो भने दोस्रो सम्मेलन सन् २०१४ को नोभेम्बर १९ देखि २१ सम्म इटालीको रोममा भएको थियो । सो अन्तर्राष्ट्रिय पोषण सम्मेलन दोस्रोमा पहिलो सम्मेलनको प्रगतिको समीक्षा गर्ने आउँदो दिनको चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्दै सुधारको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्नेमा व्यापार छलफल गरिने भएको छ । हालको दशकमा केही राष्ट्रहरुले कुपोषणमा महत्वपूर्ण कटौती हासिल गरेका छन् । तर प्रगति असमान किसिमको छ र राम्रो पोषणका लागि राम्रो भोजन व्यवस्थापनको उपभोग गर्नुपर्ने जरुरी छ । यसको साथसाथै कुपोषण र यसका मूल कारणहरु जटिल छन् । यसका लागि धेरै क्षेत्र र अभिनेताहरुको सहयोगको जरुरी पर्दछ । त्यसकारण प्रभावकारी नियोजन, सहयोग, समन्वयको साथमा सही तथ्यांक, आम दृष्टि, कुशल प्रशासन र सबभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व हुनु अति आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ब्यावसायिक शासन

ब्यावसायिक सुशासनका लागि सांगठनिक मूल्यको घोषणा आवश्यक छ । सांगठनिक मूल्यले संस्थाको स्थूल उद्देश्य...

नेपालको घरेलु उद्योगमा अल्लो व्यवसायको योगदान

नेपाली भूगोलको १,२०० मिटरदेखि ३,००० मिटरको उचाइसम्म पाइने अल्लोलाई अंग्रेजी भाषामा ‘हिमालयन जायन्ट नेटल’, ठेट...

हिमाली अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्दै यार्सागुम्बा

जडीबुटीको राजा मानिने यार्सागुम्बाको निर्यात वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा यसको यति नै उत्पादन हुन्छ भन्न...
सुलसुले अरु धेरै

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

ब्यावसायिक शासन

ब्यावसायिक सुशासनका लागि सांगठनिक मूल्यको घोषणा आवश्यक छ । सांगठनिक मूल्यले संस्थाको स्थूल उद्देश्य...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

०७४ सालमा सिक्वेल चलचित्रको बिगबिगी

विगततका वर्षमा भन्दा ०७४ सालमा चलचित्रको व्यावसायिक सफलताकासँगै सिक्वेल चलचित्र बनाउने बिगबिगी पनि चलेको...

ओली सरकारले दिए जनतालाई उपहार : पेट्रोल र चिनीमा मूल्य वृद्धि

अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै