logo

एउटा घीनलाग्दो व्यापार

टिप्पणी

सामान्यतया सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले राज्य सञ्चालनमा आफूलाई सहयोग पु¥याउन सक्षम ठानेका व्यक्तिलाई विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक विश्वमा यो प्रचलन छ । नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । त्यही कारण राजनीतिक नियुक्ति पनि हुने गरेको छ । तर यसका नाममा विकृति बढ्दो छ ।


राजनीतिक नियुक्ति सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुनुपर्ने हो तर सरकार ढल्न लागेपछि वर्ष किटेर (चार वर्षका लागि) नियुक्त गर्ने रोग सुरु भएको छ । लगभग वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने गरेको देशमा चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्तिलार्य नयाँ सरकारले हटाउन सक्दैन, हटा्रइहाले पनि उसले अदालतबाट पुनर्बहालीको आदेश लिएर फर्किने गरेको छ । यसले गर्दा नयाँ सरकारले नयाँ दृष्टिकोण राखेर काम गर्न खोज्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था रहेछ । यो नीतिगत जटिलता भयो । तर व्यवहारमा त्यसको भित्री गाँठो अर्कै छ ।


राजनीतिक नियुक्ति योग्यता, दक्षता, विशेषज्ञता, विश्वसनीयता, निष्ठा र समर्थनलाई हेरेर गरिनुपर्ने हो तर यहाँ सहयोग र नातागोतालाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भएपछि जसलाई पनि नियुक्त गर्ने चलन सुरु भएको छ । केपी ओलीको पालामा उनकै पार्टीसम्बद्ध एक पत्रकारले राजदूत नियुक्तिको माग गरेछन् । पहिले नै राजदूत भइसकेका अर्का सहगोत्री पत्रकारले आफूले पार्टीलाई १३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको कथा सुनाएर पैसा बुझाउनुपर्ने सन्देश दिएछन् । त्योभन्दा अघि माओवादीको पालामा त एउटा भट्टीमा काम गर्ने बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको दृश्य सार्वजनिक भएका एक जना स्वनामधन्य बौद्धिक व्यक्तित्वलाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो । केही समयअघि राजदूत नियुक्त भएकामध्ये केही व्यक्तिहरु कस्ता कस्ता थिए, के के गर्थे भन्ने कुरा समाजलाई राम्रैसँग थाहा छ । नियुक्तिको अढाइ वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिकै लागि अयोग्य भनी उनको नियुक्ति बदर ग¥यो । सरकारले के त्यस्तो कारण परेर त्यस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको थियो होला ? जसको सुरुको नियुक्ति नै बदरयोग्य छ भनी अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले बढुवा ग¥यो भने के भन्न सकिन्छ र ? त्यस्तै भएको छ ।


गणतन्त्र आएपछि नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्त भएका एक कार्यकारी अध्यक्षको नक्कली प्रमाणपत्र भएको भनी अख्तियारको आदेशमा प्रहरी पक्राउ गर्न पुगेपछि उनी भागेर राजीनामा दिएका थिए । नेपाल खाद्य संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको शिवहरि श्रेष्ठलाई सरकारले नै अयोग्य भनी मन्त्रालय तानेर राख्यो तर हटाउन सकेन । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड््कालाई सरकारले बर्खास्त गरे पनि अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । यो कस्तो राजनीतिक नियुक्ति हो, जहाँ सरकार नौ÷नौ महिनामा परिवर्तन हुन्छ तर राजनीतिक नियुक्ति ४ वर्षसम्म कसैले चलाउन पाउँदैन । अर्कै सरकारले नियुक्त गरेको झुण्डा र गलगाँड भिरेर नयाँ सरकारले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ ? अवश्य सक्दैन । तर सरकारले राम्रो काम नगर्नुको कारण यो मात्र पनि होइन । सरकारले योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति नगर्नु पनि हो । बालुवाटारमा रहेको सुवर्णशमशेरको १४७ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर माफियालाई सुम्पिएबापत २५ रोपनी कर्मचारीका लागि जिम्मा लिने व्यक्तिले केही समयअघि मात्र क्रान्तिकारी सम्बोधनसहित संवैधानिक नियुक्ति पाएका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेका एक व्यक्तिले केही दिनअघि मात्र राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । एउटा कमर्सियल बैंकका डाइरेक्टरले माफियाको ९७ करोड रुपैयाँको थैली भेटेपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष पदमा नियुक्ति पाउने भएका छन् । कर्जा तथा सुरक्षण कोषमा पनि त्यस्तै हुने सुनिएको छ । यसको अर्थ पछिल्लो समय सर्मिला पराजुली ढकाल कुन योग्यताले राजदूत नियुक्त भइन् भन्ने जवाफ नियुक्त गर्नेसँगै छैन । कृष्ण कोइराला कुन मापदण्डमा राजदूत भएका होलान् ? गोविन्द पोख्रेलले भूकम्पपीडितलाई के राहत दिए भनेर अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट नहटाएको होला ? भूकम्पपीडितको अवस्था देख्ने जो कोहीले उनलाई जस्तोसुकै निर्मम सजाय दिए पनि कठैबरा भन्ने अवस्था छैन । यो स्वेच्छाचारिताको पछाडिको एउटै कारण हो उनीहरुको नियुक्तिअघि थैली भेट गरेको आशंका । जहाँ राजनीतिक नियुक्तिको व्यापार हुन्छ, त्यहाँ काम कसरी हुन्छ ? त्यहाँ व्यापार हुन्छ, त्यही भइरहेको छ । जनमञ्च साप्ताहिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

एउटा घीनलाग्दो व्यापार

टिप्पणी सामान्यतया सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले राज्य सञ्चालनमा आफूलाई सहयोग पु¥याउन सक्षम ठानेका...

सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सले एक करोड ८० लाख रुपैयाँको साधारण सेयर जारी गर्ने

काठमाडौं, असोज ३ । सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर जारी...

आरएसडीसी लघुबित्तको २३ करोड रुपैयाँको हकप्रद खुल्ला

काठमाडौं, असोज ३ । आरएसडिसी लघुबित्त वित्तीय संस्थाको २३ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयरको बिक्री खुल्ला भएको छ ।...
सुलसुले अरु धेरै

भुमिगत भएका सिलवाललाई भेट्न वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भारतमा

सिलवाल भारतमा भुमिमा लुकेर वसेको आशंका गरिरहेको वेलामा उनका कानुनी सल्लाहकार थापा भारतको तिरुपति दर्शन गर्न...

ग्यासको मुल्य बढाउन आन्दोलनको तयारी

ग्यास सिलिण्डरको मुल्य बढाउन...

एयरपोर्टमा डलर पक्राउ

काठमाडौँ, असोज २९ । शनिबार FZ576 को उडानबाट दुवै जान...

ज्ञानेन्द्र स्वादेश फिर्ता

काठमाडौं, असोज २९ । फर्किने मिति एकहप्ता सारेर...

शिव शंकर किन आए ?

गत शनिबार काठमाडौँ आएर होटल -याडिशनको २६१ नं. कोठामा बसेका नेपालका लागि...

ड्रयागन एयरमा सुलसुले

बुधबार राति पौने १२ वजे ड्रयागन एयरबाट काठमाडौं आएका...

सम्पादकीय अरु धेरै

बैंकहरुको भौतिक उपस्थिति मात्र सबै कुरा होइन

नेपाल अहिले संघीय गणतन्त्रमा गएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय निकाय गठन भएका छन् । राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीरुले यसै साता एउटा सार्वजनिक...

नेपालको गरिबी निवारणमा अबको पाटो

कृषिप्रधान देश भएर पनि नेपालमा खेतीका कुराभन्दा पनि कुराका खेती गर्नेहरुको संख्या अधिक छ । अर्थात भनौं अरु...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

‘नेपथ्य लाइभ’सँगैै नारायणी किनारमा झुमे युवा

साँझको ६ बज्न ४ मिनेट बाँकी थियो । चितवन नारायणी नदीमा सूर्यको गोधूली किरणले छुँदै थियो । नेपथ्य हेर्न दर्शक...

गाईपालक किसानको सम्झनामा बिपी

“बिपीलाई सधैँ गाईकै दूध चाहिन्थ्यो, गाईले दूध नदिँदा म भैँसीको दूध लगिदिन्थेँ, तर बिपीले भैँसीको दूध थाहा पाएर...
आर्टून अरु धेरै
news

भिडिओं अरु धेरै