logo

एउटा घीनलाग्दो व्यापार

टिप्पणी

सामान्यतया सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले राज्य सञ्चालनमा आफूलाई सहयोग पु¥याउन सक्षम ठानेका व्यक्तिलाई विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक विश्वमा यो प्रचलन छ । नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । त्यही कारण राजनीतिक नियुक्ति पनि हुने गरेको छ । तर यसका नाममा विकृति बढ्दो छ ।


राजनीतिक नियुक्ति सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुनुपर्ने हो तर सरकार ढल्न लागेपछि वर्ष किटेर (चार वर्षका लागि) नियुक्त गर्ने रोग सुरु भएको छ । लगभग वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने गरेको देशमा चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्तिलार्य नयाँ सरकारले हटाउन सक्दैन, हटा्रइहाले पनि उसले अदालतबाट पुनर्बहालीको आदेश लिएर फर्किने गरेको छ । यसले गर्दा नयाँ सरकारले नयाँ दृष्टिकोण राखेर काम गर्न खोज्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था रहेछ । यो नीतिगत जटिलता भयो । तर व्यवहारमा त्यसको भित्री गाँठो अर्कै छ ।


राजनीतिक नियुक्ति योग्यता, दक्षता, विशेषज्ञता, विश्वसनीयता, निष्ठा र समर्थनलाई हेरेर गरिनुपर्ने हो तर यहाँ सहयोग र नातागोतालाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भएपछि जसलाई पनि नियुक्त गर्ने चलन सुरु भएको छ । केपी ओलीको पालामा उनकै पार्टीसम्बद्ध एक पत्रकारले राजदूत नियुक्तिको माग गरेछन् । पहिले नै राजदूत भइसकेका अर्का सहगोत्री पत्रकारले आफूले पार्टीलाई १३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको कथा सुनाएर पैसा बुझाउनुपर्ने सन्देश दिएछन् । त्योभन्दा अघि माओवादीको पालामा त एउटा भट्टीमा काम गर्ने बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको दृश्य सार्वजनिक भएका एक जना स्वनामधन्य बौद्धिक व्यक्तित्वलाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो । केही समयअघि राजदूत नियुक्त भएकामध्ये केही व्यक्तिहरु कस्ता कस्ता थिए, के के गर्थे भन्ने कुरा समाजलाई राम्रैसँग थाहा छ । नियुक्तिको अढाइ वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिकै लागि अयोग्य भनी उनको नियुक्ति बदर ग¥यो । सरकारले के त्यस्तो कारण परेर त्यस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको थियो होला ? जसको सुरुको नियुक्ति नै बदरयोग्य छ भनी अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले बढुवा ग¥यो भने के भन्न सकिन्छ र ? त्यस्तै भएको छ ।


गणतन्त्र आएपछि नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्त भएका एक कार्यकारी अध्यक्षको नक्कली प्रमाणपत्र भएको भनी अख्तियारको आदेशमा प्रहरी पक्राउ गर्न पुगेपछि उनी भागेर राजीनामा दिएका थिए । नेपाल खाद्य संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको शिवहरि श्रेष्ठलाई सरकारले नै अयोग्य भनी मन्त्रालय तानेर राख्यो तर हटाउन सकेन । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड््कालाई सरकारले बर्खास्त गरे पनि अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । यो कस्तो राजनीतिक नियुक्ति हो, जहाँ सरकार नौ÷नौ महिनामा परिवर्तन हुन्छ तर राजनीतिक नियुक्ति ४ वर्षसम्म कसैले चलाउन पाउँदैन । अर्कै सरकारले नियुक्त गरेको झुण्डा र गलगाँड भिरेर नयाँ सरकारले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ ? अवश्य सक्दैन । तर सरकारले राम्रो काम नगर्नुको कारण यो मात्र पनि होइन । सरकारले योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति नगर्नु पनि हो । बालुवाटारमा रहेको सुवर्णशमशेरको १४७ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर माफियालाई सुम्पिएबापत २५ रोपनी कर्मचारीका लागि जिम्मा लिने व्यक्तिले केही समयअघि मात्र क्रान्तिकारी सम्बोधनसहित संवैधानिक नियुक्ति पाएका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेका एक व्यक्तिले केही दिनअघि मात्र राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । एउटा कमर्सियल बैंकका डाइरेक्टरले माफियाको ९७ करोड रुपैयाँको थैली भेटेपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष पदमा नियुक्ति पाउने भएका छन् । कर्जा तथा सुरक्षण कोषमा पनि त्यस्तै हुने सुनिएको छ । यसको अर्थ पछिल्लो समय सर्मिला पराजुली ढकाल कुन योग्यताले राजदूत नियुक्त भइन् भन्ने जवाफ नियुक्त गर्नेसँगै छैन । कृष्ण कोइराला कुन मापदण्डमा राजदूत भएका होलान् ? गोविन्द पोख्रेलले भूकम्पपीडितलाई के राहत दिए भनेर अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट नहटाएको होला ? भूकम्पपीडितको अवस्था देख्ने जो कोहीले उनलाई जस्तोसुकै निर्मम सजाय दिए पनि कठैबरा भन्ने अवस्था छैन । यो स्वेच्छाचारिताको पछाडिको एउटै कारण हो उनीहरुको नियुक्तिअघि थैली भेट गरेको आशंका । जहाँ राजनीतिक नियुक्तिको व्यापार हुन्छ, त्यहाँ काम कसरी हुन्छ ? त्यहाँ व्यापार हुन्छ, त्यही भइरहेको छ । जनमञ्च साप्ताहिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

खोप्रामा चारवटा सामुदायिक लज बनाइने

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखमा रहेको पर्यटकीयस्थल खोप्रा लेकमा थप चारवटा सामुदायिक लज बनाइने भएको छ...

टोड्केमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि बोर्ड स्थापना

म्याग्दीको रघुगङ्गा र मङ्गला गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीयस्थल टोड्के...

भलाम खोलामा पक्की पुल

पोखरा महानगरपालिका–२० स्थित भलामखोलामा रु एक करोड ९२ लाख ६८ हजार ९४७ लागतमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । नेपाल...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

नीति प्रभावकारिताका अवरोधहरु

राज्यको इच्छालाई संस्थागत गर्ने काम सार्वजनिक नीतिले गर्दछ । संविधानद्वारा राज्यलाई निर्दिष्ट गरेका...

के सरकार यातायात व्यवसायीको सामु झुक्ने नै हो ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन वा कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्र्टिय...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै