logo

प्रशासनयन्त्र र सरकारका सय दिन

रुपनारायण खतिवडा
गत जेठ २४ गते गठन भएको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केही दिनअघि सय दिनको अवधि पूरा गरेको छ । चलनचल्तीमा ‘हनिमुन पिरियड’समेत भनिने यो सय दिनको अवधि कार्यसम्पादनका हिसाबले सरकारका लागि छोटै समय हो । तथापि, हरेक नयाँ सरकारले सय दिनको अवधिमा सम्पन्न गरेका कामहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने र त्यसउपर समीक्षा गरिने प्रचलन विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । यसपटक पनि यो प्रचलनले निरन्तरता पाएको र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा सम्पन्न गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु एवं हासिल भएका उपलब्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसै मेसोमा मुलुकको स्थायी सरकार अथवा प्रशासनयन्त्र सञ्चालनका हिसाबले सरकारको यो अवधिमा सम्पादन गरेका कार्यहरुको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।


राजनीतिक नेतृत्वलाई नीति निर्माणमा विज्ञतायुक्त सहयोग पु-याउँदै राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्मित नीति र अघि सारिएका कार्यक्रमहरुलाई जनसमक्ष पस्किने जिम्मेवारी प्रशासनयन्त्रको हो । सरकारको सफलता वा असफलता, सक्रियता वा निष्क्रियता मात्र हैन, लोकप्रियता र आलोचनाको मापन एवं मूल्यांकनमा कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता, क्रियाशीलता र प्रभावकारीताले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । यद्यपि, यति गहन जिम्मेवारी र भूमिका वहन गर्ने कर्मचारीतन्त्र स्वयंको सञ्चालन, व्यवस्थापन र दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारीयुक्त राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारले मुलुकी प्रशासनलाई कसरी दिशाबोध गरिरहेको छ भन्ने विषयले प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारीताका सन्दर्भमा अहं भूमिका खेल्दछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा सम्पन्न गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरु र हासिल भएका उपलब्धिहरुको सारांश सार्वजनिक गरेका छन् । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले पदबहाली गरेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न आठवटा विषयहरुलाई सरकारको प्राथमिकता तोकी कार्यारम्भ गरिएको प्रधानमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा, संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन, संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन, पुनर्निर्माणमा तीव्रता, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक समृद्धि, शान्ति सुरक्षा र सहज आपूर्ति व्यवस्था तथा शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विषय रहेका छन् । सरकारद्वारा प्राथमिकीकरण गरिएका यिनै मुख्य विषयहरुको सेरोफेरोमा सरकारको सय दिने उपलब्धिको सूची सार्वजनिक भएको देखिन्छ ।


सरकारको उक्त अवधिमा सार्वजनिक सेवा वितरण र सुशासनका क्षेत्रमा भएका कार्यहरुलाई सार्वजनिक दस्तावेजमा अलग्गै उल्लेख गरिएको छ । जसमा, वर्षात्ले क्षति पु-याएको काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका सडकहरु स्त्तरोन्नति गरी सार्वजनिक आवागमन सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएबमोजिमको कार्य गरिएको, २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचनका लागि निर्बाध आवागमन गर्ने गरी बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडकहरुको मर्मतसम्भारका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिई कार्यसम्पन्न भएको उल्लेख छ । यसैगरी, राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४ को मस्यौदालाई परिमार्जन गरी रायका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पठाइएको, राहदानी विभागले गुणस्तरीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरी यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपालकै पहिलो सरकारी कार्यालय बनेको र यसबाट राहदानी सेवा चुस्त हुनाका साथै सेवाको प्रभावकारीता वृद्धि भएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त उजुरीहरुको फछ्र्योट र मुद्दा दर्ता गरेको जस्ता विषयहरु पनि सार्वजनिक दस्तावेजमा उल्लेख भएका छन् । यसबाहेक, सरकारको उक्त अवधिमा देशमा आइपरेका विपद्को व्यवस्थापन, राहत वितरण, उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्य तदारुकताका साथ भएको, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको, सरकारी लेखा प्रणालीमा सुदृढीकरण गरिएको, पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न कार्यहरु गरिएको, प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन गरी उक्त आयोजनाहरु निर्धारित समयमैै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्रता दिन प्रोत्साहन दिएको जस्ता विषयहरुलाई सार्वजनिक उपलब्धिमा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।


सर्सर्ती रुपमा हेर्दा सरकारको मधुमास अवधिमा प्रशासनयन्त्रमा दूरगामी महत्व राख्ने र प्रशासन सुधारमा गति दिने कुनै ठोस काम भएको देखिँदैन । सडकमा भत्किएका खाल्डा पुर्न प्रधानमन्त्रीकै तहबाट औपचारिक निर्देशन जारी हुने स्थितिले हाम्रो प्रशासनिक निरीहता र पछ्यौटेपनलाई छताछुल्ल बनाइरहेको छ । यसखालको निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाट जारी भएसँगै तत्कालीन समयमा समेत प्रशासनविद् एवं यसक्षेत्रका जानकारहरुले व्यक्त गरेका तिखा प्रतिक्रियाहरु सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा पोखिएका थिए । अर्कोतिर, वर्तमान सरकारभन्दा अघिल्लो सरकारको उपलब्धिका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदाले वर्तमान सरकारको सयदिने उपलब्धिमा पनि निरन्तरता पाएको छ । मस्यौदाका रुपमा रहेको पुरानै सदाचार नीतिमा परिमार्जन गरी अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयजस्ता सम्बद्ध मन्त्रालय एवं निकायहरुमा रायका लागि पठाउनु प्रशासनयन्त्रमा नीति निर्माणका सन्दर्भमा भइरहने सामान्य औपचारिक काम मात्रै हो । यसलाई सरकारको सय दिनको उपलब्धिको दस्तावेजमा नै स्थान दिइनुले उपलब्धिको सूचीलाई लम्बेतान बनाउनुबाहेक खासै उल्लेख्य अर्थ रहन्न । राहदानी विभागले चुस्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणालीका लागि मान्यता प्राप्त गरेसँगै यसकिसिमको व्यवस्थापकीय अभ्यास एवं सेवामा निरन्तरता कायम गर्न सकिएमा सेवाग्राहीहरुले केही राहत महसुस गर्नसक्ने स्थिति रहला तथापि, सरकारले यसकिसिमका झिनामसिना सुधारहरु गरेरमात्रै सिंगो मुलुकी प्रशासनको प्रभावकारीता अभिवृद्धि होला भनेर ठूलो आशा गर्न भने सकिन्न ।


सरकारले गरेका उल्लिखित केही सानातिना र अपेक्षितरुपमा सकारात्मक ठानिएका कामहरु सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिको सूचीमा समेटिएका छन् । यद्यपि, सरकारको यो सयदिने अवधिमा प्रशासन सञ्चालनका हिसाबले गरेका अन्य धेरै कामहरु मुलुकी प्रशासनमा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक असर र प्रभाव खडा गर्ने किसिमका रहेका छन् । स्थायी सरकारको उपमा पाएको निजामती सेवाको नेतृत्वमा रहेका सचिवहरुलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकपिच्छे सरुवा गरी कार्यात्मक हिसाबले अस्थायी तुल्याउने बाक्लै अभ्यास सरकारको यो अवधिमा भएको छ । यस्तै, निर्वाचन आचारसंहितासँग लुकामारी गर्दे ‘ब्याकडेट’मा रातारात हजारौं कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने र निर्वाचन आयोग एवं निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुले आपत्ति जनाएसँगै सरुवा स्थगन गर्नेजस्ता हर्कतहरु समेत वर्तमान सरकारले देखाएको छ । यसखालका गलत अभ्यासहरु केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रुपमा रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा थुप्रै विषयगत मन्त्रालय, निकायहरुबाट समेत भइरहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा, बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन नहुने र विशेष परिस्थितिमा कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्न वा काज खटाउन आवश्यक परेमा सोको औचित्य खुलाई निर्वाचन आयोगमा अनुरोध गर्ने तथा आयोगले उपयुक्त देखी सहमति दिएमा मात्रै सरुवा गर्न वा काज खटाउन सकिने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा स्वयं सरकारले नै बलमिच्याइँ गर्न खोज्ने यो घटनाक्रम निजामती राष्ट्रसेवकहरुको शिर निहुराउने प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । सीमित कर्मचारीहरुको निहित स्वार्थ र राजनीतिक नेतृत्वको अवसरवादीताबाट प्रेरित यसकिसिमका तदर्थवादी निर्णयहरुले मुलुकी प्रशासनको उत्पादकत्व र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नुको साटो झन्–झन् अस्थिर बनाउँदै लगेका छन् ।


नयाँ संविधानका रुपमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि तेस्रो सरकारका रुपमा गठन भएको योे सरकारको मुख्य कार्यभार नयाँ संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिनु पनि रहेको थियो । संविधानतः सातवटा प्रदेशहरुको खाका आइसकेको प्रदेश एवं संघीय संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको एवं स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्पन्न भई बहुसंख्यक तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको बहालीसमेत भइसकेको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो जिम्मेवारी बोकेको प्रशासनयन्त्रलाई यसका लागि तयार बनाउने र नयाँ शासकीय स्वरुप अनुकूल तुल्याउनुपर्ने विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने गहन कार्यभार सरकारसमक्ष रहेको थियो । व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलगायतका आवश्यक कानुनहरु संसद्बाट यथाशीघ्र पारित गराई स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा समेत कर्मचारीहरुको सम्मानजनक व्यवस्थापनको ठोस खाका अघि सार्नु वर्तमान सरकारको जल्दोबल्दो जिम्मेवारी हो । तर, सय दिनको अवधिमा यस दिशातर्फ ठोस उपलब्धि हुनसकेको देखिँदैन । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका प्रभावित परिवारहरुमध्ये केहीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान प्रदान गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउनु सकारात्मक नै भए पनि पुनर्निर्माणसम्बद्ध अन्य कामहरुले गति लिन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, सरकारले आर्थिक समृद्धिको उद्घोष गरिरहेको भए पनि सरकारी खर्चको अवस्था भने यो अवधिमा पनि उत्तिकै निराशाजनक रहेको छ । गत साउनदेखि भदौ २६ गतेसम्मको अवधिमा चालू खर्च १३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च शून्य दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गर्छ । यद्यपि, सरकारी खर्चको स्थिति कमजोर रहनुमा मुलुकी प्रशासनका कमीकमजोरी पनि उत्तिकै होलान् । तर, यसकिसिमका कमजोरीहरु सच्याउने र कर्मचारीतन्त्रलाई आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै कार्यसम्पादनमा उत्प्रेरित तुल्याउने दायित्व बोकेको राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता पनि यस विषयमा सँगसँगै जोडिएर आउँछ ।


सरकारको सय दिन नै यसको सम्पूर्ण मूल्यांकनको आधार होइन । तथापि, सुरुवाती कालको रुझानका आधारमा यसका भावी दिशा र गन्तव्यको आँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम र उसले कार्यान्वयन गरेका योजनाहरुबाट सरकारको भावी गतिबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुकी प्रशासनको सुधार र नागरिक सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले वर्तमान सरकारको सयदिने अवधिलाई सन्तोष गर्नलायक मान्न सकिन्न । यो स्थितिमा आम नागरिकको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर देशको प्रशासन र यसको सञ्चालकका रुपमा रहेको निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, नागरिकमैत्री र संघीयताअनुकूल तुल्याउन आगामी दिनमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस किन पराजित भयो ?

नेपाली कांग्रेस आफ्नो लामो गौरवमय इतिहासको अन्तरालमा अहिले अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको छ । स्थानीय निकायको...

संगठित अपराध र राजनीतिक हिंसा

संगठित अपराध शब्दावली दुई शब्द मिलेर बनेको छ । संगठन र अपराध संगठन सामान्यतया निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका...

ब्यावसायिक शासन

ब्यावसायिक सुशासनका लागि सांगठनिक मूल्यको घोषणा आवश्यक छ । सांगठनिक मूल्यले संस्थाको स्थूल उद्देश्य...
सुलसुले अरु धेरै

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

कांग्रेस किन पराजित भयो ?

नेपाली कांग्रेस आफ्नो लामो गौरवमय इतिहासको अन्तरालमा अहिले अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको छ । स्थानीय निकायको...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

०७४ सालमा सिक्वेल चलचित्रको बिगबिगी

विगततका वर्षमा भन्दा ०७४ सालमा चलचित्रको व्यावसायिक सफलताकासँगै सिक्वेल चलचित्र बनाउने बिगबिगी पनि चलेको...

ओली सरकारले दिए जनतालाई उपहार : पेट्रोल र चिनीमा मूल्य वृद्धि

अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै