logo

कृषिमा अनुदान र यान्त्रिकीकरण किन आवश्यक छ ?

डा.सुमनकुमार रेग्मी
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ सालदेखि कृषि बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । पशुपालनमा आकर्षण र लगानी सुरक्षाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि पशुपन्छी बीमाको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारी सुझावअनुसार नै कृषि तथा पशु बीमालाई बीमा समितिले अनिवार्य गरेको हो । त्यसैअनुरुप नेपालका बीमा कम्पनीहरुले जिल्ला–जिल्लामा सयौं कृषक तथा फर्महरुलाई कृषि  बीमा कार्यक्रममा सरिक गराउँदै आएका छन् । विगतमा कुनै वर्ष त  विशेषतः  हिमाली जिल्लामा कृषि बीमा शून्य रहेको देखिन्छ । कृषि बाली छोटो अवधिका भएकाले बीमा लागतको आधाारमा नभई उत्पादनका आधारमा बीमा गर्नुपर्ने र हरेक गाउँपालिकास्तरमा बीमा युनिट राख्ने व्यवस्था मिलाएमा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिन्छ । विभिन्न प्राविधिक कारणले बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन सकेको देखिँदैन । बाली बीमामा जिल्ला–जिल्लाका किसानको उत्साह निकै कम रहिआएको छ । कृषकको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले ल्याएको कृषि बीमा कुनै–कुनै जिल्लामा त कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । कृषि बीमातर्फ अभिप्रेरित गर्न सरकारले अनुदान रकम दिँदै आएको छ ।


वर्ष बित्दै जाँदा जिल्ला–जिल्लामा पशु बीमा गर्ने संख्यामा वृद्धि हुदैँ आएको छ । पुनः स्मरण गराइन्छ कि पशुसेवामार्फत कृषकलाई दिइने अनुदानमा समेत अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था छ । तर भनिन्छ कि जिल्ला–जिल्लामा बीमा व्यवसायीले बाली तथा  पशुपन्छी बीमाबारे किसानलार्ई पूर्ण जानकारी गराउन नसक्दा बीमाको प्रभाव कम देखिएको छ । त्यस्तै सरकारले कृषि बीमाको नीति ल्याएर तिर्नुपर्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत आफैँले व्यहोरिदिँदा पनि किसानले बीमा गर्न रुचि देखाएका छैनन् । बीमा गरेको बाली क्षति भएमा पाउने रकम दिँदा भोग्नुपर्ने झन्झटले उनीहरु निराश छन् ।


बीमा समितिले किसानहरुलाई सजग बनाउन बेला–बेलामा बाली तथा लघुबीमासम्बन्धी तालिम दिने गरेको देखिन्छ । त्यसै भएर होला पशुधन तथा अन्य कृषि क्षेत्रमा सुरक्षण वस्तु तथा जनावर बीमा दाबी  र कम्पनीका भुक्तानी बढ्दै गएको छ ।


अन्य देशमा प्राकृतिक प्रकोपले लगाएको बाली नष्ट भएपछि कृषकले डेढ गुणा बढी क्षतिपूर्ति पाउने देखिएको छ । किसानहरुलाई आफ्नो पेसामा अझै दत्तचित्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो गरिन्छ । पानी र असिनाका कारण नष्ट भएको बालीको क्षतिपूर्ति दिने गरिन्छ । यस्ता घटनाले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बाली नष्ट भएमा यस्तो क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने गरिन्छ । साथै किसानका हितमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत सहजरुपमा ऋृण पाउने गर्दछन् । साथै नेपालमा  पछिल्लो समयमा देशको बालीमा प्राकृतिक प्रकोपको कारण नोक्सानी बढदै गएको देखिन्छ ।


विशेषतः तराईमा हरेक वर्ष आँधीहुरीले फलफूललगायत नगदेबालीमा नष्ट पार्दै आएको छ । वित्तीय ऋणमा व्यावसायिक खेती थालेको किसानहरुको बिचल्ली हुदैँ आएको छ । उनीहरु राहतका लागि जिल्लामा रहेका सेवाकेन्द्र, जिल्ला कृषि कार्यालय हुँदै सिंहदरबारसम्म जाने गरेका छन् तर पालिकास्तरमा नै बीमाको व्यवस्था भएमा यस्तो अवस्था आउँदैन । वर्षेनी बित्दै जाँदा अब  किसानहरुले यस्तो आपत्विपद्बाट लगानी जोगाउन बीमाको सहयोग पाइआएका छन् । कृषि उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघदेखि घोषणा गरेको अनि २०७०/७१ देखि सुरु गरेको  सहुलियत कर्जा र बीमा योजनामा किसानहरु समेटिने क्रम बढ्दो छ । सुरुको वर्ष ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान रकम घोषणा गरेको सरकारले साना किसानलाई पनि समेट्न यो रकमलाई २०७१/७२ देखि ७५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।


पछिल्ला वर्षमा पशु बीमामा किसानको आकर्षण बढी देखिन्छ । बीमांक रकमको सीमा एक करोड पनि हटाइएको छ । भ्याट पनि लााग्दैन । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले कृषि र पशुतर्फ करिब ३० करोड रुपैयाँ प्रिमियम अनुदानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ । आव २०७३/७४ मा पाँच अर्ब ९९ करोडबराबरको बीमांक भएको थियो ।


विभिन्न जिल्लामा विशेषतः ३१ जिल्लामा आठ अर्ब ११ करोड रकमबराबरको बाढीपहिरोका कारण  बालीनाली क्षति भएको देखिन्छ । २०७४ साउनको बाढीले देशमा पूरा तराई क्षेत्रमा बाढी गई निकै क्षति हुन गएको छ । यसले गर्दा सन् २०७४/७५ को कृषि उत्पादन घट्ने अनुमान छ । कृषि बालीहरु डुबानमा परेपछि पुरै नष्ट हुने  देखिएकोले कृषि उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको हो । यस्ले गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा कृषकलाई बीमालगायत  अरु  क्षेत्रमा  राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।


प्रोत्साहन गर्न यथेष्ट कृषि अनुदान आवश्यक
सरकारले दश वर्षभित्रमा देशलाई धान, चामल, तरकारी र माछा–मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको जिल्ला–जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि कार्यालयमार्फत सो अनुदान रकम किसानलाई वितरण गरिँदै आएको छ । यस्तो अनुदान विशेषतः २०७२/७३ देखि  धान बीउ, बाली बीमामा ७५  प्रतिशतसम्मको  अनुदान, मौरीपालनमा अनुदान, तरकारी खेती, जैविक मल, जिंक पोषक तत्व आदिमा अनुदान, सिफारिसमा किसान छनौट गरी दिइँदै आएको छ । जिल्लामा भएका किसान समूह यस्तो अनुदान रकम फिर्ता जान नदिन सजग हुँदै पनि आएका छन् ।


दुई वर्षअगाडि सरकारले दूधमा सरकारी अनुदान दिई भारतमा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । त्यसबेला प्रतिलिटर करिब ६ रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारले सहमति गरेको देखिन्छ । भारतका डेरीले नेपाली दूध किन्ने मूल्य र नेपाली बजारमा डीडीसीले किसानलाई दिने मूल्यका बीच हुने अन्तर मूल्यबराबर अनुदानका रुपमा डीडीसीलाई दिइने भएको थियो । नेपालमा दूध उत्पादन बढेर किसानले बजार नपाएपछि नेपालको दुग्ध विकास बोर्डले भारतमा निकासी गराउन पहल गरिएको थियो । त्यो बेला नेपालमा दैनिक २५ देखि ३० हजार लिटर दूध बचत भएको भनिन्थ्यो । भारतीय दूधको आयात कम गर्न दूध आयात भन्सार दर छ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत गरिएको थियो ।


बीमासहित अरु प्रोत्साहनका रुपमा  नेपालका केही जिल्लामा गाई–भैंसीलाई समेत एक हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता आव २०७२/७३ मा दिइएको थियो । सुत्केरी पशुको स्याहारमा किसानलाई प्रेरित गर्नका लागि उक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताइन्छ ।  उक्त रकम सुत्केरी गाई–भैंसीलाई पौष्टिक आहारा खुवाउन प्रयाोग गर्नुपर्ने थियो ।


वार्षिक बजेटले हुलाकी, मध्य पहाडी र अन्य  राजमार्गहरुमा  साना व्यावसायीहरुलाई अनुदानमार्फत आकर्षित गराउँदै देशका विभिन्न क्षेत्रका जमिनहरुमा पकेट क्षेत्रहरु स्थापना गर्दै आएको छ । प्रत्येक जिल्लामा निश्चित क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन ब्लक बनाई कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन जोन स्थापना गरिने  भनिएको थियो । त्यस्तै सातवटै प्रदेशमा सुपर जोन स्थापना गरी कृषि यन्त्र उपकरण र औजार सेट खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने भनिएको  थियो । कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइने भनिएको थियो । त्यस्तै कृषि जोन, पकेट र ब्लकमा बीउ,  बेर्ना, बिरुवा,  माछाका भूराको  स्रोत केन्द्र स्थाापनामा अनुदान दिइने भनिएको थियोे । त्यस्तै उत्पादन  प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र  शीतभण्डार  स्थापना गर्न चाहने व्यवसायीलाई पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान थियो तर यस्ता कार्यक्रम उद्घाटन वर्षमात्र कायम भई अर्को वर्ष त हराउँदै गएका देखिन्छन्  ।


वार्षिक ३० अर्बको हाराहारीमा कृषिजन्य  आयातमा खर्च हुदैँ आएको अवस्थामा भनिएको थियो कि रासायनिक मल अनुदान कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा पनि कायम गर्दै जाने सरकारको भनाइ थियो । त्यस्तै निरन्तरता नभए पनि कुनै बेला दिएका अनुदान कुनै बन्द त कुनै त निरन्तरता हुदैँ आएका छन् । निरन्तरता हुदैँ आएका अनुदानमा कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम थियो । तर यस्ता कार्यक्रम अभिलेखमा पढिने तर कार्यान्वयनमा कमै आउने गरेका  देखिन्छन् । त्यसैगरी कुनै बेला निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेर कुनै वर्ष कृषिमा प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको थियो तर यस्तै अनगिन्ती कार्यक्रम राम्रा देखिन्छन् तर व्यवहारमा कमै देखिन्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले आव २०७२/७३ को बजेट कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रमा अनुदान र छुटको व्यापक सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ ।


कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण
सरकारले कुनै वर्षको बजेटमार्फत किसानहरुलाई प्रोत्साहन तथा कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउने हेतुले कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ल्याएको देखिन्छ । तर ती त्यस वर्षपछि के भए ? सरकारले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न यस्ता परियोजना विगतमा ल्याएको देखिन्छ । यसै परियोजनामार्फत  एक वर्ष अर्थात २०७३/७४ मा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलु र तीन वर्षभित्र मकै र माछा, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिचीलगायतका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य राखिएको थियो । तर यो कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरन्तरता  देखिएन । नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद् आदि खडा भएका छन् । हरेक वर्षको बजेटमा यी सबै क्षेत्रका लागि ६६.१६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका रकम विनियोजन भएको देखिन्छ । यो रकम वार्षिक बजेटको ७–१० प्रतिशत हुन आउँछ ।


नेपालमा बेलाबेलामा कृषि प्रविधिमा आकर्षण गर्न कृषि एक्स्पो हुने गरेको छ । यस्ता मेलामा  आउनेहरुले कृषि प्रविधिबारे चासो देखाउँदै आएका छन् । नेपालमा यस्ता मेलाबाट सिकेर किसानहरुले आफ्ना खेतीमा आधुनिक धान काट्ने मेसिन र रोप्ने, सोलार वाटर पम्प, धान कुट्ने र मकै, गँहु पिँध्ने मिल, गाईको दूध दुहुने मेसिन, रुख काट्ने मेसिनलगायतका उपकरण तथा औजार प्रयोग गरी कृषिमा आधुनिकीकरणतर्फ लाग्दै छन् । किसानहरुलाई प्रविधिमा भरपूर ज्ञान दिएमा कृषि चाँडै आधुनिकीकरण हुन जान्छ ।


नेपालका गाउँ–गाउँका किसानहरुले आधुनिक कृषि प्रविधिको माग सरकारसमक्ष गरिआएका छन् । कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएका कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदानसहितका अरु कार्यक्रममा जिल्ला–जिल्लाका किसानहरुले रुचि देखाइआएका छन् । जिल्ला–जिल्लाका अधिकांश सानामात्र नभई ठूला किसानहरु पनि परम्परागत विधिबाट खेतीपाती गर्दै आएको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम उनीहरुलाई अत्यन्त लाभदायक भएका बताइन्छ । धेरै किसानहरु यान्त्रिकीकरणमा अनुदान चाहान्छन् । कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि किसानलाई ट्र्याक्टरदेखि त्यसमा प्रयोग हुने रोटाभेटरलगायतका स–साना उपकरण खरिदमा पनि ५० प्रतिशतसम्म सरकारको अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ । सरकारले व्यक्तिगत किसान, समूह र सहकारीबाट आएका किसानलाई पनि सरकारी अनुदान दिने नीति रहेको छ ।


नेपालका दुर्गम  हिमाली जिल्लाहरुमा कृषि प्रणाली विस्तारै यान्त्रिकीकरण हुने दिशातिर अग्रसर छ । दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरुमा कृषि प्रणाली विस्तारै यान्त्रिकीकरण हुने दिशातिर उन्मुख छ । सम्पूर्ण नेपालका क्षेत्रमा गोरुले जोतेर खेतीपाती गर्ने किसान अब पावर टिलरतिर आकर्षित हुन थालेका छन् । कृषिको यान्त्रिकीकरणसँगै उत्पादकत्व बढ्ने भएपछि सरोकारवाला निकायले किसानलाई यान्त्रिकीकरणतर्फ प्रोत्साहन गरेका छन् । सरकारी तर्फबाट ९० प्रतिशत अनुदानमा यस्ता पावर टिलर किसानले पाएका छन् । हिमाली जिल्लाहरुमा पनि खेतीबारीमा जोत्न उपयोगी हुने मिनी टिलर भित्र्याएर पटकपटक गरी कैयन् किसानहरुले अनुदानमा यस्ता टिलर पाएका छन् । युवा गाउँबाट रोजगारीका लागि विदेशमा गएकाले टिलर बढी प्रभावकारी हुने स्थानीय किसानको भनाइ छ । गाउँका युवा विदेशीने र सहरमुखी हँदै गएकाले कृषि श्रमिक अभाव हुन थालेका बेला हाते ट्र्याक्टरको माग बढ्दै गएको छ । साथै गोरुभन्दा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्दा सस्तो पर्न जाने कुरा स्थानीयले बताइआएका छन् ।


केही दशकभित्र जिल्ला–जिल्लालाई कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन जिल्लामा दीर्घकालीन कृषि योजना अघि सारिएको छ । यसरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रविधिको  प्रयोग गर्नैपर्दछ । अन्यथा सम्भव छैन । जिल्लामा चलाएका कृषि पाठशालाबाट कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण हुने आशा गरिएको छ । साथै विभिन्न देशबाट आएका हरेक वर्ष कृषि शिक्षणले कृषिमा र प्रविधिमा कखरा सिकाउँछ । विशेष गरी प्लाष्टिक घरहरु निर्माण गरी तरकारी खेती गर्ने र थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गर्दै जाने हो भने कृषि उत्पादन बढेर जाने हुन्छ । हाइब्रिडजस्ता अरु प्रविधि प्रयोग गरेर कृषिको उन्नत अवस्था देख्न सक्दछौं । कृषिमा उन्नत प्रविधि अपनाएर कृषि उत्पादन बढाएमा मात्र निकासीमा दह्रो आधार बन्न सक्दछ ।


यसो हेर्दा कृषिजन्य वस्तुका उत्पादन र  उत्पादकत्व बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । स्वदेशी लगानीमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीको नाम राखिएको यस्तो ठूलो परियोजनाको प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस किन पराजित भयो ?

नेपाली कांग्रेस आफ्नो लामो गौरवमय इतिहासको अन्तरालमा अहिले अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको छ । स्थानीय निकायको...

संगठित अपराध र राजनीतिक हिंसा

संगठित अपराध शब्दावली दुई शब्द मिलेर बनेको छ । संगठन र अपराध संगठन सामान्यतया निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका...

ब्यावसायिक शासन

ब्यावसायिक सुशासनका लागि सांगठनिक मूल्यको घोषणा आवश्यक छ । सांगठनिक मूल्यले संस्थाको स्थूल उद्देश्य...
सुलसुले अरु धेरै

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

कांग्रेस किन पराजित भयो ?

नेपाली कांग्रेस आफ्नो लामो गौरवमय इतिहासको अन्तरालमा अहिले अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको छ । स्थानीय निकायको...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

०७४ सालमा सिक्वेल चलचित्रको बिगबिगी

विगततका वर्षमा भन्दा ०७४ सालमा चलचित्रको व्यावसायिक सफलताकासँगै सिक्वेल चलचित्र बनाउने बिगबिगी पनि चलेको...

ओली सरकारले दिए जनतालाई उपहार : पेट्रोल र चिनीमा मूल्य वृद्धि

अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै