logo

नेपालमा वैदेशिक सहयोेग र लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या

गम्भीर बहादुर हाडा

व्यापक अर्थमा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरिने कुनै पनि वस्तु वा सेवालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । तर आर्थिक परिभाषाअनुसार आर्थिक रूपले कम विकसित देशलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सक्षम राष्ट्रहरूले दिइने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै वैदेशिक सहायता हो । सहायता राष्ट्रभित्र एक देशबाट अर्को देशलाई दिइने व्यापारमा छुट सहुलियत ब्याजको ऋण अनुदान, सामान, एक देशबाट अर्को देशमा गरिने लगानी प्राविधिक सहयोगलगायत एक देशबाट अर्को देशको भलाइका लागि गरिने सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू अँगालेको हुन्छ । तर यहाँ सहायताअन्तर्गत अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता र ऋणको विषयमा चर्चा गरिनेछ । कुनै पनि देशमा विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न चाहिने स्रोत, साधन र जनशक्ति जुटाउने काममा सहयोग पु¥याउने कुरा नै वैदेशिक सहायता हो ।


वैदेशिक सहायताको दीर्घकालीन लक्ष्यमध्ये भविष्यमा वैदेशिक सहायता लिनु नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्नु हो । देशको भौगोलिक घेराभन्दा बाहिर निर्मित पुँजी देशभित्र आयात गरिन्छ भने यस्तो पुँजीलाई वैदेशिक पुँजी दर प्रकारबाट प्राप्त हुन्छ । स्रोत आयोजना तथा वस्तुहरूका बीचको सहायता वृद्धि हुन्छ अथवा योजना पूरा आदि सर्तहरू हुन्छन् । आबद्ध सहयोग साधारण कार्यक्रम वा आयोजना कार्यका लागि प्रदान गरिन्छ । वैदेशिक लगानी पनि दुई किसिमका छन् । (क) प्रत्यक्ष लगानी (ख) अप्रत्यक्ष लगानी । विदेशी सहयोगको क्रममा आउने अर्को परिभाषित पक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोग पनि हो । अनुदानमा विना सेवा वा ब्याजको फिर्ता सहयोग प्रदान हुन्छ । द्वितीय विश्वयुद्धको संहारकारी प्रभावबाट अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना र पारस्परिक सहयोगको भावनाको निकै विकास भयो । यस मानवतावादी सिर्जनात्मक भावनाको एक अंगको रूपमा युद्धको संहारबाट क्षतिग्रस्त भएका राष्ट्रहरूको पुनरुत्थानको निम्ति धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्रथाको थालनी भयो ।


हुन त लडाइँ वा युद्धको निम्ति आफ्नो गुटको कमजोर राष्ट्रलाई आर्थिक र सैनिक सहायता दिने चलन धेरै पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो । तर शान्ति र सिर्जनात्मक विकासका लागि प्रदान गरिने आर्थिक सहायता युद्धको निम्ति प्रदान गरिने सैनिक सहायताभन्दा पृथक् रहेको कुरा स्मरणीय छ । तसर्थ धनी र सम्पन्न राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई आर्थिक सहायता दिने चलन द्वितीय विश्वयुद्धपछि श्री गणेश भएको मानिन्छ । आर्थिक विकासको यस पुनित भावनालाई दुई रूपले कार्यान्वित गरिएका छन् । विकासोन्मुख वा अविकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासको निमित्त सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू खडा गरिए र तिनीहरूको माध्यमबाट प्रदान गरिने संस्थागत सहायता एक प्रणाली हो । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित विश्व बैंक, आईएमएफ इत्यादि हुन् । अर्को प्रकारको राष्ट्र विशेषले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता जस्तै मित्र राष्ट्र भारत, अमेरिका, चीन, बेलायत आदिबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइएका आर्थिक सहायता इत्यादि ।


आर्थिक विकासको लहर आएको बेलादेखि नै विदेशी सहायताको प्रादूर्भाव भएको देखिन्छ । तर नेपालको आर्थिक विकासमा विदेशी सहायताको भूमिका पञ्चवर्षीय योजनापूर्व देखिएन भन्दा यसको उत्तर नेपालको आर्थिक विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले दिन्छ । साना–साना राज्यहरूलाई एकीकरण गरी विशाल नेपालको स्थापना १८औं शताब्दीको तेस्रो दशकतिर भयो । त्यसपछि नेपालका चौतर्फी विकास गर्ने बाटो खोज्यो तर राणाकालीन नेपालमा खास आर्थिक विकास हुन सकेन । जंगबहादुरको उदयले एक शताब्दीसम्म नेपाललाई बाह्य जगत्बाट पूरै टाढा राखियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१७) देखि मात्र नेपालको आर्थिक विकासमा विदेशी सहायताको भूमिका सुरु हुन्छ । वैदेशिक ऋणको उपयोग गरिएका आयोजनाहरूको अध्ययन गर्दा अर्थव्यवस्थाका विभिन्न पक्षहरूमा प्रभाव पार्ने खालका देखिन्छन् । उपयोगको ढाँचालाई हेर्दा सबभन्दा बढी रकम यातायात, विद्युत् र सञ्चारमा खर्च भएको देखिन्छ भने सिँचाइ, कृषि र खानेपानी आयोजनामा पनि उल्लेखनीय ऋण रकम खर्च भएको मान्नुपर्दछ । विदेशी सहायता विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । अनुदान, ऋण, प्राविधिक परामर्श, वैज्ञानिक उपकरण, प्राविधिक उपकरण, प्राविधिक प्रशिक्षण आदि विदेशी सहायताका विभिन्न रूप हुन् । यीमध्ये जुनसुकै प्रकारको भए पनि नेपालको आर्थिक विकासका निमित्त विदेशी सहायता अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको छ ।


नेपालमा पुँजीको साधन मात्र कमी भएको होइन, आधुनिक उपकरण, अनुसन्धान, प्राविधिक ज्ञान तथा प्रशिक्षणको पनि कमी छ । यसबाट पनि नेपालमा आर्थिक समुन्नतिको निमित्त विदेशी सहायताको आवश्यकता पर्दछ । भारत, बंगलादेश, कोरिया, बर्मा, श्रीलंका, मिश्र, ब्राजिल, मेक्सिको, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका आदि देशको आर्थिक विकासमा विदेशी सहायताको बढी महत्वपूर्ण भूमिका पाइन्छ । आन्तरिक साधनको राम्रोसँग परिचालन नभएसम्म कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहायता आवश्यकता पर्छ । यिनै देश स्वावलम्बी नबनेसम्म विदेशी सहायताको उपयोग आवश्यकता पर्छ । तर सधैँ विदेशी सहायताको मात्र भर परिरहेमा राम्रो हुँदैन । बाह्य लगानीलाई बढी आकर्षित गर्न हामीले आफ्नो साधन र क्षमता पनि बढाउँदै लैजानु परेको छ । हामी पूरा वैदेशिक सहयोगमै निर्भर गर्नेतर्फ लाग्यौं र आन्तरिक साधनको परिचालन गर्ने दिशामा सन्तोषजनक प्रयास भएको दाता मुलुकहरूले अनुभव गर्न सकेनन् भने बाह्य सहयोग बढ्दै जानुको साटो घट्दै जाने बढी सम्भावना हुन्छ । सहयोग प्रदान गर्ने मुलुकहरू कोही पनि कुनै मुलुक अविच्छिन्न सहयोगमै निर्भर रहन नपरोस् भन्न चाहन्छन् । वैदेशिक सहयोगको महत्व तथा यसको सफल प्रयोग त्यसबेला हुन जान्छ जब यसबाट आन्तरिक साधनको बढी परिचालन गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप मुलुकमै बढ्न जान्छन् । जसले गर्दा बाह्य सहयोगको परिमाण क्रमशः कम हुन जान्छ । तर आजसम्म विदेशी सहायताबाट खास गरेर पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने आयोजनाहरूमा नै बढी प्रयोग गरिएको पाइन्छ । जसको प्रभावहरू यति थोरै समयमा निर्धारित गर्न सकिन्न र जसको असर ठोस रूपमा तुरुन्त बताउन सकिन्न ।


नेपालमा वैदेशिक सहयोगप्रति निर्भरता किन बढेको हो र विकास खर्चअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन कहिले बढ्न नसक्नु नै यसको मुख्य समस्या हो भनी एक्सन एड नेपालको प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार देशको बाह्य ऋण बढ्दै जानुको कारण नै उपयुक्त रूपमा आयोजना छनौट हुन नसक्नु हो । वैदेशिक सहयोगका आयोजनाहरूमा सहभागिताको कमी, दक्ष व्यवसायी न्यूनता र अनुपयुक्त कार्य पद्धति रहेको ठहर गरेको छ । सरकार तथा दातृ पक्षले गरिबी निवारणमा प्रशस्त जोड दिन खोजे पनि विगतमा त्यसमाथि खास प्रभाव पर्न नसकेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बरू विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ भने गरिबी निवारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनले त अझ विदेशी सहयोगले नेपालमा भ्रष्टाचार बढाएको किटान समेत गरेको पाइन्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने विदेशी सहायता परिचालन गर्नुका लागि हालसम्म कुनै नीति नियम बनेको छैनन् भने यसका लागि अन्य कुनै ठोस कदम पनि चालिएको पाइँदैन । विदेशी ऋण तथा अनुदानसम्बन्धी नीति नभएकाले दातृ राष्ट्र र निकायले जहाँ जसरी चाह्यो त्यसरी नै ऋण र अनुदान दिने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायता भनेको सानो समयमा देशलाई अगाडि बढाउने स्रोत प्राप्त गर्नु हो । वैदेशिक सहायतामा अनुदानको अंश निकै घटिरहेको छ छैन यो पनि हेरिएको छैन भने कुल ऋणको ४०/५० प्रतिशत मात्र उपयोग भएको छ । ४० वर्षअगाडि लिएको ऋणको साँवा र ब्याज अब तिर्नुपर्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिन आउँछ । वैदेशिक सहायताको अनुपात क्रमिक रूपमा घटाउँदै लैजाने भनिए पनि बढ्दो विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र साधारण खर्चमा पनि सोहीअनुसार वृद्धि हुँदै गएकोले वैदेशिक सहायताको निर्भरता अझ निकै समयसम्म महत्वपूर्ण रहनेछ ।


वैदेशिक सहायता उपयोगसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हामीले प्राप्त सहायतामध्ये केवल ७५ प्रतिशतमात्र उपयोग गर्न सकेका छौं । यसले पनि मुलुकको विकासको निम्ति प्रमुख समस्या स्रोत साधनको कमी होइन भन्ने कुरालाई पुष्टि गरी अरू समस्याको पहिचान र मूल्यांकन गर्न अभिप्रेरित गरेको छ । स्वीकृत सहायता र खर्च वित्तको खाडल बढ्दै जानुका पछाडि प्राप्त आयोजनाहरूको पहिचान छनौटमा त्रुटि रहनु, कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर रहनु, पर्याप्त र कुशल जनशक्तिको कमी र अन्य प्रशासनिक एवं आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यविधिहरूको दुरुहता नै प्रमुख कारण रहेका छन् । नेपालले अहिले विदेशी कर्जा र अनुदानको राशि बढाउँदै लग्नेतिर प्रयास बढाउनुको सट्टा प्राप्तमा रहेका आर्थिक सहयोगको उत्पादकत्व बढाउने, विदेशी कर्जा र अनुदानमा नेपाली विशेषज्ञहरू र नेपाली ठेकेदारहरूको सहभागितालाई बढाउँदै लैजानु आवश्यक भएको छ । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित अधिकांश, विकास आयोजनाहरूले अपेक्षित योगदान पु¥याउन नसकेको मात्र नभई यस्तो विकास प्रयासमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको स्वामित्व अझै पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन । यसको साथसाथै ऋणको दायित्व बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १.३ प्रतिशतले वृद्धि भई खुद तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । ऋणको साथै सावाँ–ब्याज भुक्तानीको भार पनि बढिरहेको छ ।

    
आर्थिक वर्ष २०७२ र २०७३ मा  विनियोजित बजेट रकममध्ये  सरकारी आयवाट नपुग भई दुई खर्ब ३१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । यो बजेट घाटा चालू आर्थिक वर्ष २०७२ र २०७३ को अनुमानित कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन  २२ खर्ब ४८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको अनुपातमा  १०.२९ प्रतिशत देखिएको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा  २०७१/७२ को बजेट घाटा ८३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७२ र २०७३ को अनुमानित घाटाको अनुपात १७८.२० प्रतिशतले बढी भएको छ ।  गत आर्थिक वर्ष  २०७१ र २०७२ को कुल गार्हस्थ उत्पादन २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको अनुपातमा सो अवधिमा रहेको  बजेट घाटाको अनुपात ३.९२ प्रतिशत रहेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षको बजेट घाटा परिपूर्ति गर्न ९४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा ८८ अर्ब  रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने र सोबाट  समेत नपुग करिब ४८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात  परिवर्तनबाट  व्यहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।


गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा  दातृ निकायबाट नेपाललाई प्राप्त सहायतामध्ये ५० प्रतिशत ऋण रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको  प्रतिवेदनअनुसार विकास सहायतामा अनुदानको अंश ३५ प्रतिशत छ भने यो अवधिमा १५ प्रतिशत प्राविधिक सहायता रहेको छ । मुलुकमा ४० भन्दा बढी विकास साझेदार संस्थाबाट एक वर्षमा एक अर्ब सात करोड ४० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ । यो परिणाम अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ५.२२ प्रतिशतले बढी हो ।  प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा १५ करोड ४० हजार डलर सहायता भएको थियो सो रकम कुल सहायताको  १४.०२ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता परिचालन  भएको स्वास्थ्य क्षेत्र गत आर्थिक वर्षमा भने ऊर्जा, स्थानीय विकास र  शिक्षा क्षेत्रभन्दा पछाडि छ । नेपाललाई सहयोग गर्ने दातामध्ये बहपक्षीय साझेदारको हिस्सा ५८ प्रतिशत र द्विपक्षीय  साझेदारको हिस्सा ४२ प्रतिशत रहेको छ ।  बढी सहायता दिनेमध्येमा बहुपक्षीयतर्फ विश्व बंैक छ भने द्विपक्षीयमा अमेरिका रहेको छ । विश्व बंैकले २४ करोड ३७ लाख डलर तथा अमेरिकाले ११ करोड ८९ लाख डलर सहायता गर्ने बहुपक्षीय दातामा विश्व बैंकसहित एसियाली विकास बंैक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष रहेको छ । त्यस्तै द्विपक्षीय विकास साझेदारहरुमा अमेरिकासहित बेलायत, जापान, स्विट्जरल्यान्ड र भारत रहेका छन् ।  प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो अंश मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । यस क्षेत्रमा २५ करोड ३२ लाख तथा सदूरपश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा कम सात करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक सहायताको रकम मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति ३०.६२ डलर  परिचालन भएको थियो । यो अवधिमा विश्व बंैकले सबैभन्दा धेरै २४ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर   सहायता परिचालन गरेको थियो ।


गरिब मुलुकहरूले थाम्न नसक्ने गरी ऋणभार बोक्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सन् १९९६, सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको संयुक्त कार्यक्रमको रूपमा ज्क्ष्एऋ क्ष्लष्तष्बतष्खभ प्रस्तुत गरिएको हो । अत्यधिक ऋणभार भएका मुलुकहरू ऋणको बोझमा नजेलिऊन् र तिनीहरूको ऋणभार धान्न सक्ने तहमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायको एउटा समन्वयात्मक कार्यक्रमको रूपमा ज्क्ष्एऋ क्ष्लष्तष्बतष्खभ अगाडि सारिएको हो । सन् १९९९, सेप्टेम्बरमा यस कार्यक्रममा थप सुधार र समायोजन गरी गरिबी निवारण र सामाजिक नीतिका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई अझ बढी सुदृढ तुल्याउने काम भएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा ज्क्ष्एऋ क्ष्लष्तष्बतष्खभ मा प्रवेश भएका मुलुकहरूले समग्र आर्थिक समायोजन तथा संरचनात्मक एवं सामाजिक नीतिको सुधारका दिशामा अगाडि बढ्दै स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको सदस्य राष्ट्र भएको र त्यसमा पनि निम्न आय भएका देशहरूमा पर्ने भएकाले नेपालले पनि आफ्नो वैदेशिक ऋणभार घटाउन ज्क्ष्एऋ क्ष्लष्तष्बतष्खभ मा प्रवेशका लागि पहलकदमी गर्न उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि नेपालको वैदेशिक ऋणभार धान्ने क्षमतामा ह्रास आएको देखिँदैन तापनि सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको र गरिबी निवारण रणनीतिपत्र तयार पारिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आफ्नो विद्यमान असहज आर्थिक अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै ज्क्ष्एऋ क्ष्लष्तष्बतष्खभ मा प्रवेशका लागि प्रयास गर्नु वर्तमान परिस्थितिले प्रदान गरेको अवसर हो । निर्यातको विस्तृत, दिगो र स्वफूर्त आधार नभएको, विप्रेषण आयका माध्यमबाट चालू खाता घाटा पूर्ति गरिरहेको, विद्यमान द्वन्द्वका कारण अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा पुगेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५०.० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक ऋणभार बहन गरिरहेको कारण नेपालजस्तो निम्न आय भएको मुलुकले ऋण घटाउने एउटा महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा ज्क्ष्एऋ क्ष्लष्तष्बतष्खभ लाई लिनेतर्फ आवश्यक पहलकदमी गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।


नेपालको वैदेशिक सहायताको उपयोग सन् १९६१ बाट गर्न थालेको पाइन्छ भने आवधिक योजनाको सुरुवात भएपछि भने सहायतालाई विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरुको महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतको रुपमा उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ । तथापि वैदेशिक सहायताबाट आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको भने पाइँदैन । हिजोको सन्दर्भमा विकास साझेदारहरुबीच सहायता परिचालनमा सामञ्जस्यता नहुनु, अधिकांश सहायताहरु स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि विकास साझेदारहरुको चाहनामा कार्यान्वयन हुन गई स्थानीय स्वामित्वको अभाव हुनु, सहायताको महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालित हुनु, कतिपय अवस्थामा विकास साझेदार र सरकारको समानान्तर कार्यान्वयन एकाइ हुनु आदि सहायता परिचालनमा देखिएका विभिन्न कठिनाइहरु आज पनि विद्यमान छन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा त वैदेशिक सहायतासम्बन्धी आद्योपान्त र अद्यावधिक विवरण तथा तथ्यांक उपलव्ध गराउने सूचना प्रणाली नै थिएन । साभार : आर्थिक दैनिक

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...

किन आवश्यक छ, नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ?

नेपालमा बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरणसँगै बढिरहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाहरुको मागलाई स्थानीय निकायहरु र...

सुशासनका सूत्र नौ ‘नि’

संघ/संस्थाका लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त दुरुस्त र सौहार्द हुनुपर्दछ ।...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

प्रियंका र आयुष्मानको ʻप्रेम दिवसʼ शुभसाइत

चलचित्र ʻप्रेम दिवसʼको शुभसाइत गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसर बुधबार काठमाडौंको मैतीदेवी मन्दिरमा शुभसाइत गर्दै...

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुु लम्पसार

हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान् चाड दशैँ भित्रिएसगैँ आफ्नो जन्मथलो जाने मानिसहरुको पनि सँख्या अत्याधिक रुपमा...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै