logo

दिप बस्न्यातको सिफारिस शंकाको घेरामा

काठमाडौं । योग्यता नपुगेको र यस अघि सरकारी सेवामा रहँदा बढुवा प्रयोजनको लागि नक्कली भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको सम्वन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदातलमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका का।वा। प्रमुख आयुक्त दीप वस्न्यातलाई संवैधानिक परिषदको गत १९ गते मंगलबार बसेको वैठकले आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सदस्यहरु कायम(मुकायम प्रधान न्यायधिश गोपाल पराजुली, सभामुख ओनसरी घर्तिमगर,उपसभामुख गंगा यादव र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्मिलित संबैधानिक परिषदले उनलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिश गरि संसदीय सुनुवाईका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालिन समयमा महाअभियोगका कारण प्रमुख आयुक्तबाट निलम्बित लोकमानसिंह कार्कीको पालामा अख्तियारमा कार्यरत अन्य चार आयुक्तविरुद्ध योग्यता सम्बन्धि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । नागार्जुन नगरपालिकामा बस्ने दक्षबहादुर क्षत्रीले सर्बोच्चमा आयुक्त दिप बस्न्यात सहित अन्य तिन आयुक्तहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाई २०७३ साल मङ्सिर १ गते रिट दायर गरेका थिए ।
०७१ चैत्रमा अख्तियारमा २ आयुक्तबाहेक थप ५ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएको करिब डेढ वर्षपछि उनीहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाई सर्बोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

क्षत्रीले दायर गरेको रिटमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार चारैजना आयुक्तको योग्यता नपुगेको दावी गरिएको छ । संविधानमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनलाई २० वर्ष लेखा, राजस्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । रिटमा संवैधानिक परिषदबाट आयुक्तहरुको फाइल झिकाएर हेर्न माग गरिएको छ । तत्कालिन प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन योग्यता सम्बन्धि मुद्दामै यो समावेश गर्न माग गरिएको थियो । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको योग्यतामा प्रश्न उठेको र त्यस्तै मुद्दा पूर्ण इजलाशमा विचाराधीन रहेको भन्दै निवेदक क्षत्रीले अग्राधिकारसमेत माग गरि मुद्दा निरुपण गर्न माग गरेका थिए । कार्कीविरुद्धको मूल मुद्दामा समावेश गरेर त्यसलाई अल्मल्याउन र ढिलाई नगर्न माग गरेका थिए । मुद्दा सर्वोच्च अदातलमा विचाराधीन अवस्थामानै हतार हतार संबैधानिक परिषदको बैठक बसी नियुक्ति हुनु लाई गम्भीर रुपमा लिईएको छ ।

सर्बोच्चमा दायर उक्त रिटमा २०७१ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्कीको एकल इजालासले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पुर्व प्रधानन्यायधिस संलग्न संबैधानिक परिषद लगायतका निकायलाई ४ आयुक्त नियुक्तिका विषयमा सिफारिस सहितको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सो इजलासले रास्ट्रपति कार्यालय, परिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय र अख्तियारमा नियुक्त आयुक्तसंग कारण सहितको जवाफ मागेको थियो । संबैधानिक परिषदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं परिषद अध्यक्ष स्व।सुशील कोइराला, सदस्यहरु तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश रामकुमार प्रसाद साह, सभामुख सुवास चन्द्र नेम्वांग, प्रमुख बिपक्षि दलका नेता पुष्प कमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह सदस्य रहेका थिए । क्षेत्रीद्वारा दायर रिटमा बस्न्यात सहित अन्य आयुक्तको नियुक्ति अवैध रहेको दावी सहित वदर गर्न माग गरिएको थियो ।

आयुक्त बस्नेत अख्तियारमा नियुक्ति हुँदा कायम रहेको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ११९ ९५० ९ग० ले तोकेको योग्यता बस्न्यातको नपुग्ने रिट निवेदक क्षेत्रिको दावी छ । उक्त धारामा उल्लेख भए अनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुनाका लागि संबिधानमा उल्लेखित अन्य शर्त संगै लेखा, राजस्व, इन्जीनियरिङ्ग, कानुन विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुने उल्लेख छ । रिट निवेदकको दावी अनुसार बस्न्यातको विवरणमा उक्त योग्यता नरहेको भन्दै नियुक्ति वदर हुनुपर्ने माग क्षेत्रिले गरेका छन् ।

रिट निवेदक क्षेत्रिले योग्यताका विषयमा तत्कालिन संबैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फाइल झिकाएर हेर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरेका थिए । तत्कालीन राष्टपति रामवरण यादवले परिषद्को सिफारिसमा २०७१ साल चैत १९ मा बस्न्यातलाइ अख्तियारको आयुक्त पदमा नियुक्त गरेका थिए । यसअघि तत्कालिन अख्तियार प्रमुख कार्कीको समान प्रकृतिको योग्यता सम्बन्धि प्रश्न उठाउदै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखका रुपमा भएको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई संसदले महाअभियोग समितिमा पठाएकै दिन सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको फैसला सुनाएको थियो ।

राष्ट्रपति र संवैधानिक परिषद्लाई ‘अब योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नू’ भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलाशले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन कार्कीको आवश्यक योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको थियो । कार्कीको उच्च नैतिक चरित्र र २० वर्षे सेवा अवधी समेत नपुग्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । तर समान प्रकृतिको रिट निबेदन अनुसार बस्न्यात सहित अन्य आयुक्त हरुको बिषयमा हाल सम्म सर्बोच्चले रिट माथि थप सुनुवाई गरेको छैन । सो मुद्दा सुनुवाई नहुदै हतार हतारमा परिषद बैठक डाकी बस्न्यातलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया भित्र गम्भीर आशंका उब्जिएको जानकार बताऊछन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

नीति प्रभावकारिताका अवरोधहरु

भोगिएको समस्या समाधान गर्न वा आउने समस्याभन्दा माथि उठ्न नै नीति निर्माण गरिने हो । नीति कुनै प्राज्ञिक नभएर...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

चलचित्र ‘शत्रु गते’ युएईमा जुलाई १२ देखि प्रदर्शन हुने

सर्वाधिक बहुप्रतिक्षीत नेपाली चलचित्र ‘शत्रुू गते’ युएईका बिभिन्न हलमा पर्दशनी हुने भएको छ । नेपाली चलचित्र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै