logo

भण्डारी राष्ट्रपति कि एमाले नेता !

  वर्षदिनको सेरेफेरोमै रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समयले उनी राष्ट्रपति नभएर एमालेको नेताका रुपमा प्रकट हुन थालेकी छन् । यो हप्ता उनले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई अहिलेको गतिरोधमा एमालेलाई विश्वासमा लिन भनी गरेको आग्रहले त्यस्तै बुझायो । माघ मसान्तको अघिल्लो दिन तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई संवैधानिक समयसीमाभित्रै चुनाव गराइसक्नेबारे संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै उनले एमालेलाई विश्वासमा लिन आग्रह गरेकी हुन् । एमालेलाई मधेसी मोर्चाले अविश्वास गरेको होइन । त्यसै पनि आकार प्रकारले एमाले मधेसी मोर्चाभन्दा निकै, डबल नै ठूलो छ । त्यसले मधेसको विश्वास लिने कि मधेसले यसलाई विश्वासमा लिने भन्ने आफंै एउटा प्रश्न हो ।
उनको भनाइ थियो मोर्चा छाडेर संविधान ल्याउँदा समस्या भयो, अब एमाले नछाड्नुस् । समयसीमामै चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ  । त्यसो हो भने छाडिएको त मोर्चालाई रहेछ नि । यस्तो बेला मोर्चाले कसरी एमालेलाई विश्वासमा लिने । शीतलनिवासमा एक घण्टा चलेको भेटमा भण्डारीले तीनवटै चुनाव एकअर्कासित जोडिएको सम्झाउँदै ठाकुर र शुक्ललाई दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर संवैधानिक निकास खोज्न आग्रह गरेकी थिइन् । ‘संविधान ल्याउने बेला तपाईंहरूलाई बाहिर राखेर ठूला दल अघि बढेका थिए, त्यसले समाधान दिएन, अब संविधान संशोधन प्रक्रियामा एमालेलाई बाहिर राख्दा त्यस्तै अर्को समस्या आउन सक्छ । एमालेको विश्वास लिएर संशोधन विधेयक टुंगो लगाउँदै चुनावतर्फ जानुहोस् ।’
संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव सबैलाई समेट्ने सन्दर्भमा आएको हो । विषय कस्तो हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसलाई एमालेले संसद्मा प्रवेश नै हुन नदिएको कुरा त जगजाहेर नै छ । संसद्मा छलफल गर्नुसाटो एमालेले बल प्रयोग गर्न खोजेको अवस्था डेढ महिनासम्म नै कायम रह्यो । सर्वोच्चले उसलाई झापु हानेपछि मात्र यसले प्रवेश पाएको थियो । यस्तो बेला राष्ट्रपतिले एमालेलाई भन्नुपर्ने कुरा मधेसी मोर्चालाई भनेको अवस्थाले उनको एमालेमोह नै बुझाउँछ ।
यो बेला ठाउँ छाडेको मोर्चाले होइन । हाल संसद्मा रहेको संशोधन विधेयकमा उल्लिखित सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेको पुरानै प्रस्ताव भए पनि अहिले एमालेले पोजिसन बदल्दा गतिरोध लम्बिएको मोर्चाको भनाइ छ र वास्तविकता पनि यही हो । यो सीमांकन डेढ वर्षअघि एमालेकै अध्यक्षका हस्ताक्षरबाट संसद्मा गएको थियो । पछि उनले कुरा फेरेपछि समस्या आएको हो । यस्तो बेला राष्ट्रपतिले सम्झाउने पात्र को हो वा को रहेछ भन्ने आफैं प्रष्ट छ । तर भयो उल्टो । सम्झाउनुपर्ने पात्रमा परे मोर्चा । यसले राष्ट्रपति भण्डारीको झुकाव कता भन्ने सार्वजनिक तहबाट नै प्रकट भयो । यो पद सुहाउँदो कुरा होइन । हो, राजीनिक निकासका लागि यस्तो आग्रह गरिएको पक्ष निश्चय नै राम्रो हो तर जुन कुरा जोसँग भन्नुपर्ने थियो पात्र उल्टो हँुदा यो आफैं निष्प्रभावी बन्न गयो । यसले राष्ट्रपतिको झुकावलाई पनि सार्वजनिक ग–यो जुन सम्मानित पद सुहाउँदो भएन । यस्तो मान्यताले सहमति जुटाउँदैन । वास्तवमै सहमति खोज्ने हो भने पहिले दोषी हो  भन्ने खुट्याउनुपर्छ त्यस्तो भएन ।  जनमञ्च साप्ताहिकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ओली सरकारले दिए जनतालाई उपहार : पेट्रोल र चिनीमा मूल्य वृद्धि

अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको...

वैदेशिक रोजगारी : नेपाली युवाको रोजाइ कि बाध्यता ?

वैदेशिक रोजगारीकै कारण खरका छानाहरुमा टिनको छानामा परिणत भएका छन् भने टिनका छानाहरु कंक्रिटको ढलानयुक्त घरमा...

रेलमार्ग–जलमार्ग मागियो, हवाइमार्ग छाडियो !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढेको भन्दै...
सुलसुले अरु धेरै

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

ब्यावसायिक शासन

ब्यावसायिक सुशासनका लागि सांगठनिक मूल्यको घोषणा आवश्यक छ । सांगठनिक मूल्यले संस्थाको स्थूल उद्देश्य...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

०७४ सालमा सिक्वेल चलचित्रको बिगबिगी

विगततका वर्षमा भन्दा ०७४ सालमा चलचित्रको व्यावसायिक सफलताकासँगै सिक्वेल चलचित्र बनाउने बिगबिगी पनि चलेको...

ओली सरकारले दिए जनतालाई उपहार : पेट्रोल र चिनीमा मूल्य वृद्धि

अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै