logo
565 x 90 pixel-01.png

सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ

विश्वशान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको माताको नामबाट नामाङ्कित समथर खेतीयोग्य भूबनोट रहेको गाउँपालिका हो, मायादेवी गाउँपालिका रुपन्देही । उद्योग, व्यापार र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको गाउँपालिका ७२.४४ वर्गकिमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ८ वटा वडाहरुमा विभाजित गाउँपालिकाका अधिकांश जनता कृषि पेसामा आश्रित छन् । सम्भावना बोकेको गाउँपालिकामा २०७३ साल चैतदेखि रोमनाथ न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । दीर्घकालीन विकासका योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सधैं उत्सुक देखिने न्यौपाने २०४९ सालदेखि निजामति सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । विकट र पिछडिएको क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्न बढी रुचि राख्ने न्यौपाने सल्यान, रोल्पा र प्यूठानलगायतका जिल्लाहरुमा लामो समय बिताइसकेका छन् । सुगम क्षेत्र सबैले रोज्ने तर दुर्गम क्षेत्र बिरलैले रोज्ने हुँदा दुर्गम क्षेत्रको विकासको लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

संघीयतामा विकास निर्माण कत्तिको चुनौतीपूर्ण देख्नुभएको छ ?

अधिकार र जिम्मेवारी तल्लो तह अर्थात् स्थानीय तहलाई दिइएको छ जुन निकै गर्व गर्ने कुरा हो । हरेक कामहरु जस्तै, नीति नियम बनाउने, आफ्ना योजनाहरु आफैं छनौट गर्नेलगायतका धेरैभन्दा धेरै अधिकारहरु स्थानीय तहमा भएकोले हरेक क्षेत्रहरुमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था त हुन्छ नै । त्यसमा कुनै काममा कम चुनौती होला, कुनैमा बढी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । संघीयतामा विकास निर्माणलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरको रुपमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जग बलियो भयो भने घर बलियो हुनेहुँदा अवसरको सही सदुपयोग भयो भने राम्रै हुन्छ । भने, दुरुपयोग भयो भने नराम्रो । गत आर्थिक वर्ष संघीयताको पहिलो वर्ष भएकोले सबै स्थानीय तहहरुमा चुनौतीपूर्ण वर्षको रुपमा रहन गयो जस्तो लाग्छ  । नीति नियम निर्माणको आवश्यकता, नयाँ अनुभवले कार्य सम्पादनमा अभ्यासको जरुरी, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या, जस्ता केही कुराहरुले सामान्य समस्या पारे पनि काम गर्दै जाँदा अवरोधहरु पनि हट्दै जाने भएकोले संघीयतामा विकास निर्माण चुनौती होला जस्तो लाग्दैन । संघीयता सहज मार्गको दिशा निर्देश भएकोले संघीयताको मर्मअनुसार कार्य गर्न सकेको खण्डमा दुःख र विनाशभन्दा पनि सुख र समृद्धिको झलक बढी झल्किन्छ जस्तो लाग्छ । 

भनेपछि अब नेपालमा समृद्धि आउने नै भयो त ?

आउँछ, किन नआउनु । त्यति ठूलो त्याग र बलिदान दिएकै परिवर्तन ल्याउनको लागि हो । अब पनि विकास गर्न सकिएन भने कहिले गर्ने त ? जनप्रतिनिधि कर्मचारी, राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी तथा सबै नेपालीको चाहना भनेको देशमा समृद्धि ल्याउनु हो । राजनीतिक स्थिरता कायम राख्दै सबै एक भएर लाग्यो भने अवश्य नेपालमा समृद्धिको चमक देखिन्छ । 

यहाँको विचारमा समृद्धि ल्याउने आवश्यक आधारहरु के–के होलान् जस्तो लाग्छ ?

पहिलो कुरा सम्भावना चाहिन्छ । जुन सम्भावनाहरु हामीसँग अथाह छन् । ती सम्भावनाहरु कार्यान्वयनको लागि सुझबुझसहित दीर्घकालीन सोच भएका जनप्रतिनिधि कति पाउँछौँ त्यसमा निर्भर रहन्छ । देशमा राजनीतिक स्थिरता आएको छ । काम गरेर नाम कमाइ जनहिरो बन्ने अवसर छ । त्यसलाई जनप्रतिनिधिहरुले कत्तिको सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरुमा निर्भर रहने कुरा हो । अधिकार छ, काम गर्ने टिमवर्क छ । सम्भावना पनि छन् र सम्भव पनि छ । केवल दृढ सङ्कल्पको साथ इच्छाशक्तिको आवश्यकता झल्किएको छ । 

विकास निर्माण जनप्रतिनिधिले गरेपछि कर्मचारीको कामचाहिं के ?

जनप्रतिनिधिले कार्य सञ्चालनको नेतृत्वमा वा टिमवर्कमा आवश्यक छलफल र योजनाहरु तर्जुमा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अथवा कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हो । छुट्याइएका योजनाहरु छनौटमा सुझाव सल्लाह र सहजीकरण त हुन्छ नै । त्यसमा पनि योजनाहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने । के गर्दा राम्रो हुन्छ ? जस्ता कुराहरुमा कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहने हुँदा बढी स्थायित्व हुने भनेको जनप्रतिनिधि मात्र हो । कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएर अन्यत्रै गए पनि योजनाहरुको भावी रणनीति र कार्यान्वयन शैलीप्रति जनप्रतिनिधिहरु जानकार रहिरहने हुँदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । राजनीतिमा शिक्षाको मापदण्ड नतोकिएकोले सबै जनप्रतिनिधि शिक्षित र दक्ष हुनुहुन्छ भन्ने छैन । उहाँहरुलाई कानुनी प्रावधानको बारेमा धेरै जानकारी नहुन पनि सक्छ । त्यसको बारेमा उहाँहरुलाई बुझाउने कर्मचारीको जिम्मेवारी हो । त्यसमा कर्मचारीहरु निःस्वार्थी भावनामा लाग्नु उत्तिकै जरुरी विषय हो । 

जनप्रतिनिधिहरुसँग दीर्घकालीन योजनाहरु भएनन् भने के गर्ने त ?

सबै जनप्रतिनिधिसँग योजना हुँदैनन् र छैनन् भन्ने छैन । किनकि सबै जनप्रतिनिधि आ–आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रहरु मार्फत निर्वाचित हुनुभएको हो । अर्को अपवादमा हुँदै भएन भने गाइडलाइन हुन्छ । ऐन, नीति– नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरुले यो–यो काम गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको हुँदा तिनै नीति नियमहरुलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । २० वर्षसम्म चुनाव नहुँदा पनि तिनै कुराहरुलाई आधार मानेर कार्यसम्पादन गरिएको थियो । कर्मचारीहरुको बढी जिम्मेवारी भनेको नीतिनियमले व्यवस्था गरेका कुराहरु केही समय लगाएरै भए पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई सहज ढंगले बुझाएर सोहीअनुसार कार्य सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलै संघर्षले देशमा संघीयता आएको छ । संघीयतालाई सफल बनाउन पनि जग बलियो बनाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एक सिक्काका दुईपाटा भएकोले एउटा पाटो नहुँदा जसरी अपूर्ण हुन्छ, त्यसरी विकास निर्माण पनि अनिश्चत हुने हुँदा मिल्नुको विकल्प छैन । 

संघीयताको पहिलो वर्ष अर्थात् गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो ?

गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा विनियोजित कुल ४२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भयौं । संघीयता आएको पहिलो वर्ष नयाँ अनुभव भए पनि विकास निर्माणका योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै नीतिनियम निर्माणमा बढी समय खर्च भयो । तत्काल देखि २० वर्षसम्म के–के गर्न सकिन्छ भनेर एकीकृत विकास योजना तयार गर्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, बालविकास, लक्षित वर्गकालगायतका क्षेत्रहरुमा छुट्याइएका योजनाहरुमा काम ग-यौँ । अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा कार्य सम्पादनमा केही समस्या देखिएकोले आफ्नै भवन निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेका छौं । साविकका चार गाविसमा हालका चार वडाहरुमा प्रत्येक वर्ष एउटा वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने गरी योजनाहरु तय गरेर अगाडि बढेका छौँ । 

बाँकी २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?

पुँजीगत काम समयमा हुन नसक्नु, प्राविधिक जनशक्ति समयमा उपलब्ध नहुनु र गाउँपालिकाको भवन निर्माणको पक्रिया ढिलो हुनुका साथै नीति नियम निर्माणमा बढी समय बिताउन पर्नु जस्ता कारणले सिलिङअनुसारको बजेट खर्च गर्न सकेनौं । विगतका वर्षहरुलाई तुलना गर्दा ८० प्रतिशत बजेट खर्च सन्तोषजनक भए पनि उत्कृष्टचाहिँ नभएको हो । वास्तवमा नयाँ अनुभव भएकोले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने सिक्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने अवस्थाको सृजना हुनुले केही अन्यौलता उत्पन्न भई बजेट खर्चको अवस्था केही हदसम्म कमजोर देखिएको हो । 

चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था गत वर्ष जस्तै हुने त होइन ?

चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको ५० करोड ८४ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये कम्तीमा पनि ९०/९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । गत आर्थिक वर्ष बजेट खर्चमा देखिएका बाधाहरु हटिसकेकोले चालू आर्थिक वर्षमा खर्चको अवस्था प्रशंसनीय हुने कुरामा कुनै शंका छैन । 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक पनि सकिसकेको छ । पहिलो चौमासिकमा के कति कामहरु भए ? 

पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत कामहरु त्यति धेरै हुन सकेका छैनन् । पहिलो चौमासिक भनेको योजनाहरुलाई प्रक्रियामा लगेर सुरु गर्ने समय भएकोले सबै योजनाहरु सुरु भएका छन् । त्यसमा ठूला–ठूला योजनाहरुका लगत स्टमेट गर्ने, बर्खामा परेका सडकका खाल्डाखुल्डीहरु पुर्ने, योजनाहरुमा कार्यसम्पादनको लागि टेण्डर प्रक्रिया जस्ता प्रारम्भिक चरणका कामहरु भइसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिएका नयाँ योजनाहरुको काम दु्रत गतिमा गरेपछि हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं । 

चालू आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ ? 

आर्थिक क्षेत्रको विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, संस्थागत तथा सु–शासनलगायत आवश्यकताका आधारमा छुट्याइएका योजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयनमा गर्दै छौँ । 

गाउँपालिकामा विकासको अवस्था कस्तो छ त ? 

सामान्य छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत सबै सरोकारवालाहरु सबै सचेत भएर हातमा हात मिलाएर विकास निर्माणका दीर्घकालीन योजनाहरुमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । रुपन्देहीको उत्तरी बेल्टको तुलनामा विकास निर्माणमा धेरै पछाडि छौँ । पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडिएको गाउँपालिका भए पनि पर्यटकीय विकास हुन सकेको छैन । गाउँपालिकामा आन्तरिक स्रोत केही कम हुँदा स्रोत वृद्धि गर्ने खालका योजनाहरु ल्याएर समयको मागअनुसार चल्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षामा पूर्ण साक्षर गाउँपालिका भए पनि उच्च शिक्षाको अवस्था कमजोर छ । संस्थागत विद्यालयहरुको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरु तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिन्छन् । वर्तमानलाई नियाल्दा विगतमा सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि ख्याल नपु-याएको देखिन्छ । विद्युत्को अभावले विद्यार्थीहरु टिनको टहरामा गर्मीमा पसिना काड्दै अध्यन गरेको देखेसँगै सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा अनुगमन गरेर सबै कक्षा कोठाहरुमा पंखाको व्यावस्था मिलाएका छौं । गाउँपालिकाका धेरैजसो स्थानहरुमा महिलाहरुलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाउने, दबाबमा राख्ने जस्ता केही कु–संस्कारहरुले पछाडि छोड्न सकेको देखिँदैन । स्वास्थ्य संस्थाहरु भए पनि केही ठूलो रोग लागेमा बुटवल भैरहवालगायतका अन्य क्षेत्रहरुबाहेकको विकल्प छैन । सडक सञ्जाल खानेपानी लगायतका अन्य केही क्षेत्रहरुको अवस्था मध्यम खालको भए पनि थप विकासको आवश्यकता छ । 

गुणस्तरीय शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयहरुप्रतिको आकर्षणमा गाउँपालिकाले कुनै योजनाहरु बनाएको छैन ?

छ, हामीले विभिन्न खालका आकर्षण बढाउने योजनाहरु ल्याएका छौं । सामुदायिक विद्यालहरुप्रतिको खस्कँदो मनस्थितिलाई परिवर्तन गर्न विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु गर्नुको साथै डिजिटल अध्यपनको व्यवस्था, कम्प्युटर ल्याब, बालकक्षाहरुमा व्यवस्थित बनाउँदै टेलिभिजनको व्यवस्था मिलाउने लगायतका केही आकर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएको हुनाले छिट्टै आम जनताको सामुदायिक विद्यालयहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौं । 

आम्दानीको प्रमुख स्रोत मानिएको उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषिको अवस्था कस्तो छ ?

धेरै मानिसहरुको रोजीरोटी कृषि भएकोले कृषिको अवस्था राम्रै छ । केरा, माछापालनलगायतका अन्य केही सेक्टरहरु पकेट क्षेत्रको रुपमा सञ्चालित छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझोपनको समस्या पनि शून्य जस्तै भएकोले कृषि क्षेत्रमा त्यति ठूला समस्याहरु छैनन् । यद्यपि कृषि क्षेत्रमा थप विकासको आवश्यकता नभएको होइन । अझै पनि अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेकोले उत्पादन र उपादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाले प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएको छ । धेरैभन्दा धेरै जनसहभागिता बढाएर हरेक कृषि उत्पादनमा गाउँपालिका पूर्ण आत्मनिर्भर हुनु जरुरी भएकोले सोहीअनुसारका योजनाहरु तर्जुमा गरेर अगाडि बढेका छौँ । 

समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्न सक्ने आधार अथवा सम्भावनाहरु के–के छन् ?

सम्भावनाहरु हुँदा हुँदै विकास निर्माणमा पछाडि परेको गाउँपालिका हो । गौतमबुद्धको जन्मस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उर्वर कृषि भूमि, उद्योगधन्दाहरु प्रशस्तै हुनुले पनि विकास निर्माणका आधारहरु भएको सोझै आँकलन गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा यहाँको कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर व्यावसायिकरण गर्नु पर्ने अति आवश्यकता भएकोले सोहीअनुसारका कार्यक्रमहरु गर्दै दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुग्ने खालका योजनाहरु छनौट गरेर ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढे समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्न सकिन्छ । रिक्त स्थानीय निकायहरु तहमा बढुवा भएर जनप्रतिनिधि पायो, अधिकारसहित विकास निर्माणको अवसर पाएका स्थानीय तहका अधिकारीहरुले

आफ्नो स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

अहिले स्थानीय तहहरुलाई सर्वसम्पन्न बनाइएको छ । यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो । वास्तवमा अधिकार लिंदा सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी विषय भनेको आफ्नो कर्तव्य पनि हो । हामीलाई अधिकार किन दिइयो त भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिएन भने कहिल्यै परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । आफूअनुकूलका नीति नियमहरु बनाउन पाइएको छ । आफैँ योजना बनाएर आफैं छनौट गर्न पाउनु पनि सौभाग्य नै हो । अधिकार पाइयो भन्दैमा नचस्किएर अधिकारको सही सदुपयोग गरी सबैलाई समेट्ने गरी सकारात्मक सोचका साथ दीर्घकालीन विकासका योजनाहरु छनौट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।  (आर्थिक दैनिकबाट)

Comment from facebook

फेसबुक मार्फत् पनि जोडिन

सुलसुले अरु धेरै

जीवन रक्षा गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकार र चिकित्सक डा गोविन्द केसीबीचको सम्झौता वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान...

कानूनी अवरोधको गाँठो फुकाउन माग

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी कार्यदलको आजको बैठकमा गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न कानूनी जटिलता फुकाइदिन आग्रह...

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

वैदेशिक सहायता कहिलेसम्म ?

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो अर्थव्यस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेन ।...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

चितवन महोत्सव

चितवन यतिवेला महोत्सवमय बनेको छ । विशेष जाडो मौसम सुरु भएसगैँ यहाँ विभिन्न मेला महोत्सवका कारण जिल्ला नै...

सास्तीको भागिदार जहिले पनि जनता ।

पैदल यात्रु हिड्ने वा सबारी साधन सञ्चालन हुने कच्ची वा पिच सडकमा दैनिकीजस्तो जनताले हैरानी खेप्नुपरेको छ ।...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै