logo
565 x 90 pixel-01.png

‘पुरानै ‘इस्यु’लाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेकोले विवाद चर्केको भान पर्न गएको मात्र हो’

वाइडबडी विवाद त झनझन चर्केर गइरहेको देखियो नि ?

धेरै विषयमा त निगमले प्रमाणसहित स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरिसकेको छ, दुईवटै संसदीय समितिलाई कागजातहरु उपलब्ध गराइसकेको छ, चर्कँदै गएको छैन । भरखर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लेखा समितिलाई दिएको प्रतिवेदनले फेरि पुरानै इस्युलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेकोले विवाद चर्केको भान पर्न गएको मात्र हो ।

अनुगमन कार्यालयले दिएको राय पनि गलत हुन्छ र ?

देशको संविधानमा लेखेको केही वाक्य त पाँच जना वकिलले भिन्नाभन्नै तरिकाले अर्थ लगाउने गरेको पटक–पटक हामीले देखिसकेका छौँ । खरिद ऐन र निगमको आफ्नो आर्थिक विनियमावलीको केही बुँदाहरुको सम्बन्धमा निगमले लगाएको अर्थ, महालेखाले लगाएको अर्थ र अहिले आएर अनुगमन कार्यालयले गरेको तर्क फरक छन् । एउटै बुँदा सम्बन्धमा तीन निकायले तीन वटै फरक राय आएपछि अब लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले त छिनो फानो गरिहाल्छ । १५ दिन पर्खौँ ।

तपाईंको सङ्केत महालेखा र अनुगमन कार्यालयको राय पनि बाझिएको छ भन्ने हो ?

त्यो त प्रस्टै देखिसकियो त । महालेखाले निगमको आर्थिक विनियमावलीमा मात्र केन्द्रित गरेको छ । महालेखाको कैफियत चार वटा विषयमा मात्र छन् जस्तै वारेन्टी र टेक्निकल सपोर्ट, मूल्य तुलना, पुरानो भनेर नयाँ खरिद गरेको र आपूर्तिकर्तालाई बिचौलियाको संज्ञा दिएको । अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनमा केन्द्रित भएर अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गरी सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै खरिद ऐनबमोजिम नभएको रिपोर्ट दिएको समाचार आएको छ । तर निगमको धारणा के छ भने निगमले गत दश वर्षदेखि अपनाएको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया ऐन र विनियम हुबहु पालना गरेको छ । यस अर्थमा महालेखा, अनुगमन कार्यालय र निगमको धारणा नमिलेकै हो । पछिल्लो पटक पनि लेखा समितिको बैठकमा महालेखाको प्रतिवेदनमा नै केन्द्रित भएर पर्यटनमन्त्रीलाई सोधपुछ गरियो, अनि अघिल्लो लेखा समितिको बैठकमा तपाईंले त महालेखाको प्रतिवेदन ठिकै छ भन्नुभयो, तपाईंको भनाइले त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको सकारे कै भयो त ! उक्त बैठमा एक जना सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा महालेखा जस्तो एक उच्च निकायलाई गलत कसरी भन्ने, तर हामी पनि ठिकै छौँ भनेको हो । कुरा के छ भने राय र तथ्य भनेको फरक हुन सक्छ, महालेखाले आफ्नो राय दिएको हो र म त्यो रायलाई कदर गर्छु, तर सत्यतथ्य त बेग्लै हुनसक्छ ।

एयरबस कम्पनीसँग सिधै नकिनिकन बिचौलियाबाट विमान किनेकोले कानुनसम्मत भएन भनिसकेपछि त सत्यतथ्यको कुरा कहाँबाट आउँछ र ?

आउँछ, किन कि त्यो महालेखाको राय हो । तर निगमको भनाइ के छ भने खरिद ऐनमा नै प्रस्ट छ । कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन सकिने संस्था वा कम्पनी वा कुनै व्यक्तिलाई उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, वा सेवा प्रदायक भनि ऐनले नामकरण गरेको छ । यी पाँचवटा कोटीको बोलपत्रदातामध्ये कुनचाहिँलाई केको आधारमा कुन अवस्थामा बिचौलियाको रुपमा लिने भन्ने व्याख्या ऐनमा नभएको मात्र होइन, बिचौलिया शब्द नै ऐनमा कतै उल्लेखसम्म गरेको पाइएन । अर्को कम्पनीसँग सामान लिएर टेण्डर हाल्न नपाउने हो भने त सिभिल निर्माण कार्यमा सिमेन्ट डण्डी आफैंले उत्पादन गर्ने कारखानाले मात्र सिभिल निर्माणको ठेक्कापट्टामा भाग लिन पाउने ठहर हुन्छ । यस मामिलामा महालेखाको राय र निगमको राय फरक भएकै हो ।

नयाँ विमान खरिद गर्न छुट्टै उपविनियम हुँदाहुँदै उक्त उपविनियमअनुसार नयाँ विमान खरिद नगरिकन पुरानो विमान खरिद गर्ने उपविनियमलाई अनुसरण गरेको नाटक गरी नयाँ विमान किनेकोमा महालेखाको कैफियतबारे तपाईंको के भनाइ के हो ?

यसमा पनि तथ्य तपाईंले भनेअनुसार होइन । नयाँ विमान पनि खरिद खुरुक्क किन्न पाइँदैन । नयाँ विमान खरिद गर्न प्रावधान राखेको उपविनियमअनुसार पनि टेण्डरमा जानै पर्छ । तर उक्त प्रक्रिया अपनाएको खण्डमा निगम डुब्ने सम्भावना रहन्छ, किन कि उक्त विनियमअनुसार विमान निर्माता कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउनै पर्छ र केही गरी अमेरिकाको बोइङ कम्पनीले सस्तोमा प्रस्ताव पेस गरेको खण्डमा बोइङ कम्पनीकै विमान खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता खरिद ऐनले स्पष्ट निर्देशित गरेको छ । भाग्यले दश वर्ष पहिले सञ्चालक समितिले विनियमावली स्वीकृत गर्दा पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रावधान पनि राखेको रहेछ र त्यही पुरानो विमान खरिद गर्ने उपविनियम (२) लाई टेकेर विमान निर्माता कम्पनी, इन्जिन निर्माता कम्पनी र विमानको मोडेल नै तोकेर ग्लोबल टेण्डर गरिएको हो र भाग्यले साथ दिएर पुरानोभन्दा सस्तो नयाँ नै निगमले पायो ।

तर यसरी कम्पनी र मोडेल नै तोकेर टेण्डर गर्नु ऐनविपरीत भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लेखा समितिलाई बुझाएको जवाफमा किन लेखेको होला त ?

खरिद ऐनको दफा (४) को उपदफा (३) मा प्रस्टै लेखेको छ कि खरिद गर्न खोजेको मालसामानको विशेषता स्पष्ट रुपमा बुझिनेगरी उल्लेख गर्ने अर्को उपाय नभएको अवस्थामा खास उत्पादक, डिजाइन, ब्राण्ड, प्रकार उल्लेख गरी टेण्डर आह्वान गर्न सक्छ । साथै उक्त दफा (४) को उपदफा (३)) मा ‘सो सरह’ भन्ने ‘शब्दहरु उल्लेख गर्न सकिनेछ’ भनी प्रस्ट लेखेको हुँदा कानुनतः अनिवार्य रुपमा ‘सो सरह’ शब्द निगमले जारी गरेको टेण्डर स्पेसिफिकेशनमा उल्लेख गर्नैपर्ने अनिवार्यता जनाउँदैन भन्ने निगमको धारणा रहेकोमा अनुगमन कार्यालयले सो सरह अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने राय दिएको सुन्नमा आएको छ ।

आरएफपीको व्यवस्था ऐनमा नै छैन रे, टेण्डर आह्वान किन नगरेको नि ?

एउटा कुरा मैले भन्ने गरेको के छ भने एभिएसन क्षेत्र अरु क्षेत्रभन्दा फरक छ । विमान खरिदमा प्रतिस्पर्धा गराउन संसारभर लागू हुने प्रथा आरएफपी जारी गर्ने हो । नेपालले मात्र अर्को बाटो लिएर जानु त ठिक हुँदैन नि ! विशेष प्रकारको खरिद प्रकार अपनाउनुपर्ने भएकोले नेपाल आयल निगमले खर्बौँको कुकिङ ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा टेण्डरको सूचना दिँदैन, जब कि खरिद ऐनअनुसार अनिवार्य छ । एभिएसन क्षेत्र पनि अलग्गै प्रकारको क्षेत्र भएकोले बोलपत्र शब्दको बदलामा आरएफपी शब्द प्रयोग गरिएको हो । एक समाचारमा त आरएफपी (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) अंग्रेजी शब्दलाई गलत अनुवाद गरेर आएएफपी भनेको आशयपत्र हो भनी छापी दियो । निगमको विरुद्धमा यति बिघ्न मान्छेहरु किन लागेको हो बुझ्नै सकिएन ।

निगमको आरएफपी डकुमेन्टमा खरिद ऐनअनुसार उल्लेख गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु समावेश नगरेको भन्छन् त ?

निगमले जारी गरेको आरएफपी ३०/३२ पानाको छ र ऐनमा तोकेको सम्पूर्ण कुराहरु झन्डै ७० वटा बुँदाहरु लगायत नौ पानाको अनुसुची समावेश गरिएको छ । विमान खरिदसँग पटक्कै नमिल्ने सिँचाइ र सडक निर्माणमा राखिने कुरा त कसरि राख्ने ।

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायले अपनाउन सकिने खरिद ऐनको दफा ६७ पनि अनुसरण नगरेको पनि उल्लेख छ अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा, यो के हो ?

अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) खण्ड ‘ग’ र ‘च’ बारे कमेन्ट गरेको होला । यसमा भएको के हो भने उक्त उपदफा मिति २०७३(११(२६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७३ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू भएको हो, तर निगम सञ्चालक समितिले वाइडबडीको अन्तिम निर्णय मिति २०७३/१०/३ मा नै गरिसकेको थियो । अब थप विमान खरिद गर्न यो दफाको सदुपयोग गर्ने तरखरमा छौँ ।

अझै पनि थप विमान खरिद गर्न तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ ? यो वाइडबडी विवादले तपाईंलाई तनाव भएको छैन ?

तनाव छ भनेर विकासको काम पनि बन्द गर्न पाइन्छ र भने ! यो वाइडबडी खरिदलाई तीन करोड जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने कार्यमा मद्दत पुग्ने धर्मको कामको रुपमा लिएको छु । विमान खरिदलाई त निरन्तरता दिनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा व्यापारको ९०५ विदेशी एयरलाइन्सको हातमा छ, आन्तरिक उडानतर्फ ९५५ निजी क्षेत्रको हातमा छ, अनि निगमले विमान नथपिकन सुतेर कहाँ बस्न पाउँछ र !  (आर्थिक दैनिकबाट)

Comment from facebook

फेसबुक मार्फत् पनि जोडिन

सुलसुले अरु धेरै

जीवन रक्षा गर्न आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकार र चिकित्सक डा गोविन्द केसीबीचको सम्झौता वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान...

कानूनी अवरोधको गाँठो फुकाउन माग

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी कार्यदलको आजको बैठकमा गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न कानूनी जटिलता फुकाइदिन आग्रह...

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

वैदेशिक सहायता कहिलेसम्म ?

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो अर्थव्यस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेन ।...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

चितवन महोत्सव

चितवन यतिवेला महोत्सवमय बनेको छ । विशेष जाडो मौसम सुरु भएसगैँ यहाँ विभिन्न मेला महोत्सवका कारण जिल्ला नै...

सास्तीको भागिदार जहिले पनि जनता ।

पैदल यात्रु हिड्ने वा सबारी साधन सञ्चालन हुने कच्ची वा पिच सडकमा दैनिकीजस्तो जनताले हैरानी खेप्नुपरेको छ ।...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै