logo

शब्दको विकासले कहिल्यै विकास हुन सक्दैन

वीरबहादुर राना प्रदेश नं. ५ का प्रदेशसभा सदस्य हुन् । नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रदेशसभा सदस्य बन्न सफल राना एक सामाजिक व्यक्तित्वसमेत हुन् । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघको जिल्ला सहसचिव हुँदै तरुणदलको जिल्ला सचिव र सभापतिसमेतको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका राना अहिले जिल्ला सभापति पनि हुन् । दोस्रो कार्यकाल सभापतिको पदभार सम्हालेका राना स्पष्ट विचार राख्ने राजनीतिक कर्मीको रुपमा चिनिन्छन् । अधिकार मात्र नखोजेर सबैले आफ्नो कर्तव्य पनि सम्झिनुपर्ने धारणा राख्ने वीरबहादुर रानासँग जनमञ्च साप्ताहिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

दोस्रो कार्याकाल जिल्ला सभापति सम्हाली सकेको व्यक्तिले किन समानुपातिकको बाटो रोज्नुभयो ?

म २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा पनि झिनो ९५ मतले पराजित भएको थिएँ । अहिले पनि मेरो दाबी भनेको संघीय सदनको लागि प्रत्यक्षतर्फ थियो तर पार्टीको निर्णयअनुसार मलाई प्रदेशसभाको लागि समानुपातिक प्रणालीमा राखिएको मात्र हो । सकभर म संघीय नभए प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षमा उठ्ने भनेर दाबी गरे पनि विविध कारणहरुले गर्दा पार्टीकै निर्णयअनुसार समानुपातिक सिटमार्फत प्रदेशसभा सदस्य बनेको हुँ ।

प्रदेशको सदन पनि स्थगन भएको छ । र यो अवस्थामा प्रदेशका सांसदहरुको काम के हो ?

यो नै सबै भन्दा ठूलो त्रुटि हो । एकातिर सदन स्थगन भएको छ भने अर्कातिर महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकेका छैनन् । सरकारले जुन ढंगको बिजनेस दिनुपर्ने हो त्यो ढंगको बिजनेस दिन सकेको अवस्था छैन । प्रदेशसभाले जुन गति लिएर आफ्ना नाराहरुमा नमुना प्रदेश बनाउने काम गर्नुपर्थ्यो त्यसअनुसार क्रियाशीलता देखाएको अवस्था छैन । सरकारले जति बिजनेस दिन सक्यो उति संसद् चल्ने भए पनि सरकार बिजनेस दिन नसक्दा कार्यशैलीप्रति धेरैका धेरै थरिका प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

बिजनेस भन्नाले कस्तो खालको बिजनेस हो ?

सरकारले विधेयकहरु संसद्मा ल्याउनुप-यो । त्यही विधेयकको आधारमा संसद्मा छलफल, बहस चल्ने भए पनि त्यसको अवस्था कमजोर हुँदा धेरै समस्याहरु थपिंदै गएका छन् । त्यसमा पनि संघीय सरकारका कतिपय कानुन नबन्दा पनि प्रदेश सरकारहरु अलमलमा परेका छन् । अझै पनि प्राकृतिक स्रोतलगायत अन्य केही क्षेत्रहरुको बाँडफाँड मिल्न नसक्दा त्यसले पनि केही समस्या उत्पन्न गराएको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेशमा कति विधेयकहरु बनेर पास भए त ?

१६ वटा विधेयकहरु संसदमा आएकोमा १५ वटा पास भइसकेका छन् ।

त्यसमा यहाँहरुको पूर्ण समर्थन छ ?

कतिपय समय सान्दर्भिक र जनताका पक्षमा ल्याइएका विधेयकहरुमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ भने कतिपय विधेयकहरु बहुतमकै आधारमा पनि पास भएका छन् ।

यसरी एउटा पक्षलाई बाहेस गरेर गरिएका निर्णयहरुले कत्तिको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ला ?

विशेष गरेर लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने हो । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग स्पष्ट बहुमत छ । कतिपय विधेयकहरुमा हामीले असहमति जनाउनेबाहेक अरु केही हुँदैन । त्यसमा कस्तो बनाउँदा धेरैभन्दा धेरैको सहमति लिन सकिन्छ भन्ने कुरा सत्ता पक्षले सोच्नुपर्ने कुरा हो ।

विधेयकहरु माथि प्रतिपक्षसँग बहस र छलफल कत्तिको हुन्छ ?

बहस छलफल त हुन्छन् तर अन्तिममा प्रतिपक्षलाई मनाउन नसके पनि सत्तापक्षले बहुमतले पास गर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षका मागहरु गौण रहन पुग्दछन् ।

प्रतिपक्षको पछाडि पनि ठूलो जनलहर हुने भएकोले त्यसरी गरिएका निर्णयहरु भविष्यमा लाभदायक हुन्छन् वा हुँदैनन् र यहाँको पार्टीको सरकार बन्दा ती विधेयहरु परिवर्तन गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सामान्यतया सत्ता पक्षले अगाडि सारेका कुराहरु बहुमतकै आधारमा पास हुन्छन् । भोलि त्यसले असर गर्ने नगर्ने र त्यसलाई परिमार्जन गर्ने नगर्ने कुरा समयले बताउने कुरा हो । समय सान्दर्भिक भए तिनै नीति नियम र विधेयकहरुमार्फत कार्य सम्पादन गर्न सकियो । नभए त्यसलाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

अहिलेसम्म प्रदेशको स्थायी मुकाम तोकिनुको साथै नामाङ्कन पनि हुन सकेको अवस्था छैन, यसको कारण के हुन सक्छ ?

अहिलेको एउटा समस्या स्थाई राजधानी र नामाङ्कन देखिएको छ । प्रदेशलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्नको लागि पनि त्यो जरुरी छ । हामीले यो कुरा सुरुदेखि उठाउँदै पनि आएका छौँ । जबसम्म कार्यालय बस्न सक्दैन तबसम्म कार्य सम्पादन अन्यौल पर्छ दबाब दिँदै आएकोले अहिले कार्यालयहरु पनि केही व्यवस्थित हुनुका साथै धेरै समयको अन्तरालमा स्थायी राजधानी र नामाङ्कनको लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति बनेको छ । जुन समितिका अहिलेसम्म दुईवटा बैठक बसे पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकेको अवस्था छैन । सत्तापक्षको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले गर्दा अहिलेसम्म समितिको संयोजक तोक्न सकेको अवस्था छैन । उहाँहरु आफैं भित्र–भित्रै लडाइँ गरेको हुँदा धेरै कुराहरु पेचिला बन्दै गएका पनि छन् ।

आफैंभित्रको लडाइँका बाबजुत कसरी अगाडि बढ्छन् होला त महत्वपूर्ण निर्णयहरु ?

सबैभन्दा चुनौती उहाँहरुको आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व नै छ त्यसको उदाहरण हामीले बारम्बार सत्तापक्षकै संयोजक तोक्नुसभन्दा पनि उहाँहरुले संयोजक ‘तोर’ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन । साना–साना मुद्दाहरुमा पनि आन्तरिक द्वन्द्व हुनु र विवाद बढ्दै जानुले सत्तापक्षको दलीय संयन्त्रमा धेरै विवाद छ । मेरो सुझाव त आन्तरिक द्वन्द्वमा नफसेर जनताका चाहना र आकांक्षाहरुमा निर्णायक निर्णयहरु गर्नुपर्छ भन्नेछ । तर, उहाँहरुले सार्वभौम छौँ भनिरहे पनि कार्य सम्पादनमा द्वन्द्वले विलम्ब भएको छर्लङ्ग छ ।

यसरी सत्ता पक्षकै कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भए सरकार कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त ?

त्यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो गति र शैलीले विकास निर्माणमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था देखिन्न । प्रतिपक्षको त्यस्तो दाबी नहुँदा पनि उहाँहरु आफ्नै कारण समस्यामा पर्नु भएको छ । आफ्नै सरकारले गरेको निर्णय उहाँहरुलाई मान्य हुन सक्दैन । हामी त सरकारलाई जतिबेला पनि सहयोग गर्न चाहने भए पनि हरेक कुरामा समय किल गरेर विलम्ब गर्नुको बाहेक अरु केही देखिएको छैन् ।

गत आवमा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारप्रति चालू आवमा पनि त्यस्ता प्रश्नहरुको वर्षा धेरै देखिन्छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?

कुनै कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो हामीले आसन पायौं तर शासन पाएनौँ भनेर । त्यसमा हामीले जबसम्म तपाईं शासन गर्नु हुन्न तबसम्म तपाईंले कहिले समृद्ध प्रदेश खुसी जनता भन्ने नारालाई सार्थकता दिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले बेलाबेलामा भन्दै आएका छौँ । गत वर्ष पनि कुनै संरचनाहरु बन्न सकेनन् जसले गर्दा बजेट खर्च हुन सकेन । यद्यपि अहिले पनि हामीले प्रदेशले बनाएको बजेट कार्यन्वयनमा एउटा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहँदा बल्ल आएर केही हदसम्म त्यो संरचना तयार भए पनि गति लिन नसक्दा पूर्ण कार्यान्वयन चूनौती पूर्ण नै छ । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले पनि विभिन्न सङ्केत गर्दै संघीय सरकारप्रति रोष देखाएकोले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा थप प्रश्नहरु उब्जिदै जान थालेका छन् ।

गतिशील हुन नसक्नुको कारण संघीय सरकारले अधिकार दिन नसक्नु नै हो कि अन्य कारणहरु पनि छन् ?

त्यति मात्र होइन र त्यति कुराले उम्कन पाउने अवस्था पनि छैन । केही हदसम्म संघीय सरकार बाधा भए पनि प्रदेश सरकारलाई गरिएका व्यवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले गति लिन नसक्दा प्रदेश सरकारका दोषहरु पनि धेरै छन् । त्यसका लागि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको काम त गर्नु प-यो नि ! तर त्यसो हुन नसक्दा दोषारोपण मात्र भएको हो ।

त्यसमा अलिअलि प्रतिपक्ष पनि बाधक छ कि ?

त्यो अवस्था न्यून छ । त्यो भनेको आफूलाई बचाउ गर्ने माध्यम मात्र हो । हामीहरु उहाँहरुको गुण र दोषको आधारमा अगाडि बढेका छौं । प्रतिपक्ष भएपछि जे कुरामा पनि विरोध जनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छैनौँ । प्रतिपक्षको धर्म विरोध र असहमति मात्र होइन सर्मथन पनि भएकोले हामीले धेरै कुराहरुमा उहाँहरुलाई सहयोग पनि गरेका छौँ ।

तर, बीचमा त यहाँहरु आन्दोलित भई सदन पनि अवरुद्ध गर्नु भयो नि ?

केही कुराहरु बाँझिदा त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भए पनि तत्कालै छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेर सदन सुचारु भएको हो ।

अन्त्यमा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा यहाँले देखेका सम्भावनाहरु के के छन् ?

सीमा नाका, प्राकृतिक स्रोत, खानी, पानी, हिमाल, पहाड, तराई र लुम्बिनी जस्तो विश्वविख्यात क्षेत्र, स्वर्गद्वारी, रिडी, अन्नको भण्डारणको रुपमा परिचित प्रदेशमा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा धेरै सम्भावनाहरु छन् । तर ती सम्भावनाहरुलाई पूरा गर्न शब्दले मात्र सम्भव नहुँदा जनतालाई महसुस हुने गरी गर्नुपर्छ । पहिला भएका संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्दै बाह्रै महिना चल्न सक्ने सडक सञ्जाललगायत जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुमा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा विकास निर्माणका योजनाअनुसार हावापानीको आधारमा व्यावसायिक खेती गर्दै कृषकहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आवश्यक प्रोत्साहनहरुका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । र यो समय द्वन्द्वमा फसेर राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणनै अन्यौलमा पार्ने समय नभएकोले जनताका धेरै भन्दा धेरै चाहनाहरु पूरा हुने किसिमले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।  (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

Comment from facebook

फेसबुक मार्फत् पनि जोडिन

सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

ईयुले किन हटाएन कालो सूचीबाट ?

हालै आएको हवाई उडानसम्बन्धी एक समाचारले हामी नेपालीहरुलाई फेरि पनि निराश पारेको छ । खासगरी सो समाचारले पर्यटन...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

नेपाली चलचित्र मदहोस को ‘दिलको पिजडा’ गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक

नेपाली चलचित्र मदहोस को ‘दिलको पिजडा’ गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको छ । राजु पौड्यालको प्रस्तुतीमा रश्मि...

समिति खारेजीको मिति अघि सर्दै : गृहमन्त्रालय मौन ?

नेपाल सरकारको २०७५/१/४गतेको मन्त्रिपरिषद् बैँठकले २०३४ऐन मार्फत दर्ता भएका समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै