logo

‘बैंकहरुले आफ्ना शाखाहरुमा कर्मचारीको संख्या थप गर्नुपर्ने देखिन्छ’

२०४५ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका सिद्धार्थनगर शाखाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अशोक कुमार पौडेल हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको सिद्धार्थनगर भैरहवा शाखा कार्यालयका निर्देशक हुन् । अर्थशास्त्रमा एमए गरेका पौडेल गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुन् । सेवाको हिसाबले २१ वर्ष र अनुभवको हिसाबले २९ वर्ष लामो अनुभव सँगालेका उनै अशोक कुमार पौडेलसँग पछिल्लो समयमा मौलाउँदै गएको वित्तीय सञ्जाल र आर्थिक गतिविधिका विषयमा आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ः

नेपाल राष्ट्र बैंकको सिद्धार्थनगर शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
सिद्धार्थनगर शाखा कार्यालयले मुख्य रुपमा हेर्ने छ जिल्लाहरुको वित्तीय अवस्था एकदमै सुदृढ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्जालहरु बढ्दै गएका छन् र बढ्ने क्रममा छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा सञ्जालहरु बढ्दै जानु भनेको अर्थिक गतिविधि बढेको सङ्केत हो । दिनप्रतिदिन आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान थालेपछि यस क्षेत्रमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालयहरु खेलिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु पनि यही क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना खोल्न बढी इच्छुक देखिएका छन् । जसमा रुपन्देही पहिलो रोजाइ हो ।

विशेष गरेर राष्ट्र बैंकको मुख्य फोकस रहने, क, ख, ग, घ कुन–कुन वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले कति शाखा कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरेका छन् ?
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार चारै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस क्षेत्रबाट सेवा प्रदान गरेका छन् । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी गरी छ जिल्लामा चारै वर्गका सात सय ३० वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका खुलेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकका दुई सय ५०, विकास बैंकका एक सय ६१, वित्त कम्पनीका २० र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका दुई सय ९९ छन् । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा अघिल्लो असार मसान्तसम्म छ सय ४५ वटा बैंक वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरु खुलेका थिए भने चालु आवको पुस मसान्तसम्म थप नयाँ ८५ वटा शाखा खुलेका छन् ।

निक्षेप र कर्जाको अवस्था कस्तो छ ?
गत असार मसान्तसम्म एक सय २९ अर्ब भएको निक्षेप चालू आवको पुस एक सय ३३ अर्ब पुगेको छ जसमा दुई÷तीन प्रतिशत मात्र ग्रोथ देखिन्छ भने कर्जामा एक सय ४५ अर्बबाट बढेर एक सय ६० अर्ब पुगेको छ जहाँ १० प्रतिशतको ग्रोथ छ । निक्षेपको ग्रोथको तुलनामा कर्जाको ग्रोथ बढ्नु भनेको आर्थिक सम्भावना बढी हुनु हो । एउटा कुरा आर्थिक गतिविधिले डिपोजिट बढाउँछ भने अर्कोतिर डिपोजिटले नधानेर बाहिरबाट कर्जा ल्याउँदा आर्थिक गतिविधिको लागि अझबढी उर्वर रहेछ भन्ने बुझिन्छ । तर, दीर्घकालीनरुपमा कर्जा बढ्नुभन्दा डिपोजिट बढ्नु राम्रो मानिन्छ ।


वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरताको अवस्था कस्तो छ ?
वित्तीय पहुँचको कुरा गर्नुपर्दा तुलनात्मक रुपमा नै बढी छ । त्यो पहुँच बढी हुनुको कारण भनेको लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या बढी हुनाले हो । दोस्रो तुलानात्मकरुपमा राम्रा–राम्रा सहकारीहरुको संख्या बढी भएको हुँदा कतिपय ठाउँहरुमा सहकारीमार्फत पनि वित्तीय पहुँच पुगेको छ । हामीलाई बढी चिन्ता सहकारीको निरीक्षण अनुगमनको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंक चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । अर्को समस्या भनेको डुब्लीकेसनको हो । जुन समस्या नेपालभरि छ । लघुवित्त संस्था बढी हुनाले वित्तीय पहुँच बढे पनि अहिलेको समयमा वित्तीय पहुँचको अवस्था भने सन्तोष जनक छैन । त्यसमा अझै पनि केही हुलाकी मार्ग छेउछाउका सर्वसाधारणहरुले वित्तीय पहुँच पाउन सकेको अवस्था छैन तर त्यही मार्ग भएर सदरमुकामबाट वित्तीय कारोबार भने भइरहेका छन् । बेला–बेलामा राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएको छ र वित्तीय पहुँच बढ्दो क्रममा छ ।


वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेकाहरुलाई पहुँचमा ल्याएर वित्तीय साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंकले केही योजना बनाएको छ कि छैन ?
हामी तत्कालै त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा विस्तारमै लाने हो । वर्षमा कम्तीमा पनि एउटा जिल्लामा गएर वित्तीय सारक्षरताका कार्यक्रमहरु गर्दा केही धेरै प्रभावकारी भएको महसुस गरेका छौं । यहाँसम्म कि तीसौं वर्ष शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गराउनु भएका शिक्षकहरुलाई पनि वित्तीय साक्षरताको बारेमा कुनै जानकारी नहुँदा त्यस्ता कार्यक्रमहरु धेरै उपलब्धिमुूक हुने बुझेका छौं । वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन्, सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रले समेट्ने सम्पूर्ण ठाउँमा राष्ट्र बैंकको समन्वयमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धित कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले वित्तीय साक्षरता बढ्ने र जनताको नजरमा उक्त वित्तीय संस्था जीवित रहिरहने हुँदा उहाँहरुको विजनेस भोलुम पनि बढ्दै गएर दोहोरो फाइदा गर्छ ।


यहाँ एउटा नियमन निकायमा हुनुहुन्छ । नियमन निकायमा भएको मानेमा यहाँ वित्तीय क्षेत्रको बारेमा पूर्णरुपमा जानकार हुनुहुन्छ । समग्ररुपमा भन्नुपर्दा वित्तीय सु–शासनको अवस्था कस्तो छ ?
तत्कालीन अवस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा वित्तीय सु–शासन निकै राम्रो छ । केही समय अगाडि एक÷दुई वटा वित्तीय संस्थाहरुमा केही समस्या देखिए पनि राष्ट्र बैंकको नियमन र पहलमा ती समस्याहरु समाधान भएको अवस्था हो । तर सु–शासनभित्र जनतालाई दिने सेवा त छँदैछ । त्यसबाहेक चेक बाउन्स हुने, खातामा पर्याप्त मौजात नभइकन चेक काट्नेजस्ता समस्या पनि बेलाबेलामा आउने गरेका छन् । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले पहल गरेर समाधान गरेको अवस्था छ । खासगरी यस विषयमा मान्छेलाई जानकारी नै छैन । कालो सूचीमा राख्नको लागि हामी सबैलाई के थाह हुन जरुरी छ भने कति पटक चेक बाउन्स हुनुपर्छ । कति अन्तरालमा हुनुपर्छ । बैंकले त्यो खातावाललाई जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने जस्ता कुराहरुमा जानकारी नभएको कारणले दुःख पाइरहेको अवस्था छ । हामीकहाँ जति आउनुहुन्छ हामी परिपत्रबाट फोटोकपी गरेर एक कपी उपलब्ध गराई सहज ढंगबाट समाधान गरेका छौं । अनि अर्को कुरा यहाँ जति पनि बैंक वित्तीय संस्थाका शाखाहरु छन् ती शाखाहरुमा कर्मचारीको संख्या थप गर्नै पर्ने देखिन्छ । यदि त्यसो नगरेको अवस्थामा सफा नोट नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि धेरै समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन् । दोस्रो कुरा भइराखेका कर्मचारीहरुलाई तालिम पनि नपुगेको अवस्था हुँदा त्यसमा वित्तीय संस्थाहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।


राष्ट्रबैंकको पछिल्लो पटकको नीतिअनुरुप प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति हुनैपर्नेछ । यस विषयमा यहाँको कार्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
त्यसमा हाम्रो यो कार्यालयको योजना त केही पनि छैन । हामीले केवल शाखा खोले खोलेनन् भनेर हेरिराखेका छौं । राष्ट्र बैंकले वैशाखभित्र र असारभित्र शाखा खोलिसक्नुपर्ने भनेर सात सय ५३ वटा स्थानीय तहको लागि नै समय सीमा तोकिसको छ । त्यो समय सीमासम्म त केही बोल्नै मिलेन । त्यसमा कतिपय ठाउँहरुमा स्वैच्छिकरुपमा शाखाहरु विस्तार भएका छन् भने कतिपय ठाउँहरुमा राष्ट्र बैंकले दबाब दिएर पनि शाखाहरु खुलेका छन् । ९० प्रतिशत त बैंकहरुले असारसम्म शाखा खोली सक्छन् र बाँकी १० प्रतिशत शाखा खोल्दा प्रक्रियामा जाँदै जाँदै खुल्छन् जस्तो लाग्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत मानिने उद्योगहरुको विकासको अवस्था ?
उद्योगको कुरा गर्नुपर्दा पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा साना मात्र नभएर केही ठूला उद्योगहरु पनि थपिँदै गएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आईसिपी (इन्टी ग्रेटेट चेक पोष्ट) बनेर सकिएको छ तर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको अवस्था छैन । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने हो भने त्यसले ट्रेड र ट्रान्जिटको फ्यासिलिटेनस अलिकति स्मुथ भइसकेपछि थप प्रभावकारी हुन्छ । सेजको बारेमा भन्नुपर्दा लाग्नचाहिँ लागिरहेको अवस्था छ । तर, टाइम लाइनमा जिम्मेवारी पाएको निकायले टाइम लाइन बनाएर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । उद्योगले ठाउँ ओगट्नेभन्दा बढी काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर एक पटक हेर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । ठाउँ त धेरैले ओगटी सके पनि पूर्वाधार बनाएको अवस्था भने छैन । त्यसमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो काम पूरा गर्न सकेको अवस्थामा त्यसले आर्थिक गतिविधिमा थप प्रभाव पार्न सक्छ ।


प्रदेश नं. ५ मा विकासका सम्भावनाहरु सम्भावनाहरु के–कस्ता छन् होलान् ?
उद्योगको सवालमा भन्दा खेरी यहाँ प्रचुर सम्भावना छ । केही दिनअघि लगानी बोर्डको छलफलमा पनि उद्योगीहरु यही प्रदेशमा आउने चाहना बढी भएको पाइयो । त्यसको पछाडिको एउटा कारण यहाँको मुख्यमन्त्रीको भिजन पनि हुन सक्छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्ड वारि र पारि दुवै क्षेत्रबाट सञ्चालनमा ल्याउन सकेर पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङजालगायतका क्षेत्रमा उत्पादन हुने नगदेबालीहरु भारत निर्यात गर्न सकेको अवस्थामा पनि त्यसले यो प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसमा म यहीबाट के सुझाव दिन चाहन्छु भने अहिलेको अवस्थामा बाटोपारिबाट नबनाई विकल्प छैन । अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यदि मान्छेलाई त्यो बाटो नहिँडेर चल्छ भने कोही पनि त्यो बाटो हिँड्न तयार छैन । अहिले त मानिस बाध्यताले भगवान्को नाम सम्झँदै आवतजावत गरेको छ । व्यावसायिकरुपमा यसले धेरै समस्याहरु उत्पन्न गरेको हुँदा वारि जति गर्न सकिन्छ गर्ने तर पारिबाट पनि आवश्यकअनुसार सडक निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । अर्को प्रदेशमा पर्ने जति पनि तराईको भू–भाग छ त्यो धेरै उर्वर छ । यहाँ परम्परागत खेतीले पनि खान पुग्ने अवस्था भए पनि व्यावसायिकरुपमा आधुनिक कृषि प्रणाली अवधारणा ल्याएर उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावनाहरु धेरै छन् । अर्को विकासको सम्भवाना बोकेको केएन आईटी हो । त्यो जुन उद्देश्यमा आएर जसले सञ्चालन ग¥यो तिनलाई नै सञ्चालन गर्न दिनुपथ्र्यो सायद त्यो टिमले छोडिसक्यो जस्तो लाग्छ । कुनै बेला पाल्पाको मिसन हस्पिटलमा पनि यो समस्या देखिएको थियो । स्थानीयले सञ्चालन गर्ने । स्थानीयले सञ्चालन गर्दा कुनै समस्या हुँदैन तर स्पेसलाइज हुन नसक्दा समस्याहरु उत्पन्न भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ । त्यहाँ अहिले जति दक्ष जनशक्ति छ त्यो हुँदै भयो । त्यसमा पहिला त्यहाँबाट हिँडेका सोही प्रकृतिका दक्ष जनशक्तिको पूर्ति हुनेगरी व्यवस्थितरुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । प्रशंसा गरेर कुरा गर्नुपर्दा बुटवल टेक्निकल इन्स्च्यिुटबाट उत्पादन भएका दक्ष जनशक्ति अहिले विश्वभरि छन् । केएनआइटीबाट पनि सुरुमा त्यस्तै दक्ष जनशक्ति तयार भएको थियो रे । अहिले त्यसको अवस्था खस्कँदो छ । त्यसैले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले के भएको छ के गर्न सकिन्छ भनेर चासो दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्को पक्लिहवा, रामपुर कृषि क्याम्पसले पनि कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिहेको हुँदा त्यस्ता संस्थाहरुलाई सँगसँगै लैजान सक्नुपर्छ । तब बल्ल विकास निर्माणमा इँट्टा थपिँदै जान्छ ।

कार्य क्षेत्र आठ जिल्ला भन्नुहुन्छ रोल्पा र प्युठान दुई जिल्लामा नपुगेको अवस्था छ । वास्तविकता को हो ?
हामीलाई कुन कुन जिल्लामा आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्ने भनेर केन्द्रीय कार्यलयले तोक्छ तिनै जिल्लाहरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामीलाई छ जिल्लाको आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्ने भनेर तोकेको हुँदा हामी केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनबमोजिम कार्य सम्पादन गरेका छौं । ती जिल्ला पनि केही वर्षअगाडि नेपालगञ्ज कार्यालयले हेथ्र्यो पछि हामीलाई हेर्न भनिएको हो । पहाडी जिल्ला र आर्थिक गतिविधि पनि कम भएको हुनाले केन्द्रले हामीलाई अध्ययन गर्न नपठाएको हुन सक्छ । अब संघीय संरचना जाँदाखेरि थपिएका दुई जिल्लामा पनि आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रसँग भनिसकेका छौं । केन्द्रबाट निर्णय भएर आएको अवस्थामा जिल्लाहरुको पनि आर्थिक गतिविधि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्छौं ।


जस्तो प्रदेश नंं. ५ अन्तर्गतका ८ जिल्ला सिद्धार्थनगर शाखाले हे¥यो भने, बाँकी ४ जिल्ला र अर्को प्रदेशका केही जिल्ला नेपालगञ्ज शाखाले हे¥यो । यसरी क्षेत्रगतरुपमा एउटै प्रदेशमा दुई कार्यालयले हेर्दा कार्य सम्पादनमा कुनै समस्या आउँदैन ?
अरु कामको लागि त केही फरक पर्दैन केवल तथ्य र तथ्याङ्कलाई मात्र फरक पर्छ । किन भने हामीले नेपालगञ्जसँग मर्ज गरेर १२ जिल्लाको बनाएका छैनौं । हामी डाटा बनाउँछौं, त्यसको हेरफेर केन्द्रले गर्छ । किनकि कतिपय कुराहरु डुब्लिकेसन हुन सक्ने सम्भावना हुँदा त्यसलाई रिफाइन गरेर एक्जट विवरण प्रकाशनको लागि केन्द्रमा पुग्ने हुँदा केन्द्रले नै हेर्छ । हाम्रो काम भनेको केन्द्रले दिएको निर्देशनअनुसार चल्नु हो । रोल्पा र प्युठानको आर्थिक गतिविधिको अध्यन भैरहवाले गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय कार्यालयले निर्देशन दिएको अवस्थामा हामीलाई कुनै समस्या छैन । हामी भोलिबाटै सुरु गर्छौं ।


आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरी थप आम्दानीका स्रोतहरु बढाउनको लागि यहाँको सुझाव सल्लाह के हुन सक्छ ?
हामी जति पनि कुरा गर्छौ उद्योग र कृषिकै बारेमा गर्छौ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामीले सेवमूलक व्यवसायहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने त्यसले रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना गर्छ र आम्दानीका स्रोतहरु पनि बढाउन सक्छ । अर्को कुरा हाल सञ्चालन भएका उद्योगहरुमा रोजगारीका अवसरहरु पनि नघट्ने र उत्पादन पनि बढ्नेगरी नयाँ–नयाँ मेसिनहरु थपेर कार्य गर्नुपर्छ । वर्तमान समयमा जसले जे गरेको छ त्यसैलाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्योग व्यवसायलाई परिमार्जन गर्न सकेको अवस्थामा थप सहयोग मिल्ने देखिन्छ । अर्को कुरा हामी जति स्वरोजगारका कुरा गर्छौं त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन त्यति सजिलो छैन । रोजगारी भनेको सिर्जना गर्ने कुरा हो तर त्यसबाट सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन । स्वरोजगार दिगोचाहिँ हुन्छ । रोजगारी र आय आर्जन एक अर्कामा जोडिएका विषयहरु भएको हुँदा राज्यले पनि त्यहीअनुसारका नीतिनियमहरुको अवलम्बन गर्दै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।

 


Comment from facebook

फेसबुक मार्फत् पनि जोडिन

सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको सवाल

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको छनौटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई ती तहहरुमा स्थानीय सरकारले...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

चलचित्र ‘शत्रु गते’ युएईमा जुलाई १२ देखि प्रदर्शन हुने

सर्वाधिक बहुप्रतिक्षीत नेपाली चलचित्र ‘शत्रुू गते’ युएईका बिभिन्न हलमा पर्दशनी हुने भएको छ । नेपाली चलचित्र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै