logo

भारतले नेपालको ६०६ वर्ग किलोमिटर सीमा मिचेको छ

नेपाल भारतको सीमा विवादको मूल जड के हो ?

नेपाल राज्यका तीन दिशातर्फ सीमाना भारतसँग जोडिएको छ भने उत्तरतर्फ सीमामा चीनसँग जोडिएको छ । नेपालको भारत तर्फको १८८० किलोमिटर लामो सीमा लाइनमा पिल्लरहरु यथेष्ट गाडिएन । १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि भएपछि सीमास्तम्भ गाडिएको थियो भने १८६० नोभेम्बर १५मा नयाँ मुलुक फिर्ता पाएपछि पाँचदेखि सात माइलमा जंगे खम्बा राखेको थियो । दुई जंगे पिल्लरहरुको बिचमा १९८१मा सहायक पिल्लरहरु र सहायक पिल्लरको बिचमा अर्को राख्न सुरु गरेको थियो ।
८५५३ सीमा खम्बा गाडिनुपर्ने भनिए पनि ४१०० खम्बा गाडिएको थियो, जसमा एक सय ९० खम्बा खोलाले बगाएको, दुई सय ४० खम्बा नष्ट भई लोपभएको बाँकी पाँच सय हाराहारीमा जीर्ण भई लोप हुने अवस्थामा आएको थियो तर हाल नेपाल भारतको संयुक्त फिल्ड सर्भे टिमद्वारा मर्मतको काम भइरहेको छ । यसरी आवश्यकताभन्दा कम पिल्लर राखेको कारण पनि यो समस्या भएको हो । दशगजा क्षेत्रमा आवाद, सीमापार जोत कमोद दख्खलका कारणपनि यो समस्या भएको छ । एक त हामी हाफैँ कमजोर भएर पनि हो ।

कुन–कुन स्थानमाकति–कति नेपालको सीमा भारततर्फ मिचिएको छ ?
भारततर्फ २६ जिल्लाहरु पर्दछन्, जसमध्य २३ जिल्लाका७१ स्थानमा सीमा मिचिएको पाइएको छ । जसमध्ये ६०६.३ वर्ग किलोमिटर जमिन भारततर्फ पर्दछन् । सबैभन्दा धेरै कालापनी—लिम्पियाधुरा— ३७२ वर्ग किमि (३७०००हेक्टर) जमिन भारतले मिचेको छ । विगतको चीन–भारत युद्ध हुँदा नेपालसँग अनुमति लिएर भारतीय सेना विगतमा बसेको थियो । अहिले स्थायी बंकर बनाएर बसेको छ । इतिहास हेर्ने हो भने काली नदीको वास्तविक उद्गम स्थल लिपुलेक भञ्ज्याङभन्दा उत्तरपश्चिममा पर्ने लिम्पियाधुरा रहेको छ । जुन पुरानो नक्साहरुले पनि त्यही देखाउँछ । तर भारतीयहरुले कालापानीको दक्षिणमा एउटा कालीको मन्दिर निर्माण गरी त्यसको सामुन्ने पोखरी खडा गरी त्यसलाई नै नदीको मुहान मानेको छ । उत्तरतिर चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको दार्चुलामा सीमासम्बन्धी अन्य स्थानमा विवाद छैन । कालापानी मात्रै होइन, लिम्पियाधुरा समेत नेपालको हो । नेपाल, चीन र भारतको सीमानामा कालापानी त्रिकोणाकारमा रहेको छ । कुटी याङ्दी (काली) र लिपुखोलाले यसलाई त्रिकोणाकारमा ढालेको हो । सामरिक दृष्टिले महत्वको यो क्षेत्र करिब १९ हजार छ सय हेक्टर (१९५ वर्गकिलोमिटरमा) छ । नेपालले काली अर्थात् कुटी याङ्दीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै आएको छ भने भारतले लिपुखोलाको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै कालापानीमा अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ ।
कालीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान मान्दा कालापानी नेपालमा पर्छ भने लिपुखोलाको मुहानलाई महाकालीको उद्गमस्थल मान्दा कालापानी भारतमा पर्छ । यही विवादका कारण १९६२ देखि कालापानीको एक सय ९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरिरहेको छ ।
कालापानीको पश्चिमतिरबाट बग्ने काली अर्थात् कुटीयाङ्दीको मुहान नै महाकालीको उद्गम स्थल भएको नेपाली पक्षको प्रमाण सहितको दाबी छ । ऐतिहासिक तथ्यहरुले पनि कुटीयाङ्दीको मुहानलाई नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल देखाएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको दफा ५ ले काली अर्थात् कुटीयाङ्दीलाई नै महाकालीको उद्गमस्थल र महाकाली नदी साझा नभएर नेपालको भएको स्पष्ट पारेको छ । ३९ वर्षअघि पाल टाँगेर बसेको भारतीय सेनाले अहिले भने क्याम्प नै खडा गरेको छ । जमिनमुनि ठूला–ठूला बंकरहरुपनि बनाएको छ । बाह्रै महिना हिउँ परिरहने यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाले अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेर सुरक्षा स्थिति मजबुत पारेको छ । जहाँ नेपालीहरु छिर्ने कल्पनासम्म अब गर्न सकिँदैन । भारतले सीमाको अन्य क्षेत्रमा प्रान्तीय सरकारको मातहतमा सुरक्षा फौज राखेको भए पनि कालापानीमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा भारतीय सेना राखिएको छ । पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाविसमा भारततर्फ १४ हजार आठ सय ५० हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको छ । सन् १८४५, १९५४ र १९८० को नारायणी नदीको बाढीले धार परिवर्तन गरेपछि यो विवाद भएको हो । सीमा नारायणी नदीलाई मानेपनि भोगचलनको सिद्धान्तलाई आधार मान्दा सुगौली सन्धिपछि भोगचलन स्थापित भएको जग्गा नेपालले पाउनुपर्छ । मेची नदीको क्षेत्रको करिब २० किलोमिटर सीमा इलाकामा रहेको सदियौँ पुरानो जङ्गे पिल्लरहरुलाई बेवास्ता गर्दै सन् १९९५ देखि भारत सरकारले नयाँ पिल्लरहरु राख्ने कार्य सुरु गरेपछि आएको समस्या हो । यो सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिश सरकारले गरेको सन् १८१६—१७ को सर्र्वे नक्साले पुष्टि गरेको छ । बाहुनडाँगी नकलबन्दादेखि काँकडभिट्टा पथमरी भद्रपुर महेशपुर इलाका गरी १६०० हेक्टर जमिन भारततर्फ गएको छ । पशुपति नगरको वडा नम्वर ४ मा हिले भन्ने स्थानमा छवटा स्थानीय घरहरु र एक सरकारी कार्यालय पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको पाइएको छ । ८ जुलाई २००२ मा आएको बाढीको कटानमा परी पिल्लर नम्बर ७१/२२ हराएपछि यो समस्या आएको हो ।क ञ्चनपुरको १७ ढोके शारदा ब्यारेजको नवौँ ढोकामा २०३४ सालमा दुवै देशको झण्डा राखिएको थियो भने हाल त्यो झण्डा हटाइएको छ भने शारदा ब्यारेजबाट नेपालतर्फ ल्याएको नहरलाई आधार मान्दै गड्डा चौकी बजारसम्म सीमाना ल्याइएको छ । जुन महाकाली सन्धिको बर्खिलापमा छ । महाकाली सन्धिमा महाकाली नदी सीमाना हो भन्ने उल्लेख छ । 

नेपालको भारततर्फ अतिक्रमित स्थानहरु
प्रदेश नम्बर १
१. ताप्लेजुङ्ग—तिम्बुक पोखरी ४०० हेक्टर, काबेली लामेखोला उद्गम ८०० हेक्टर, काभ्रु डाँडो पूर्वी पाटो ६०० हेक्टर, तुम्लिङ्ग बस्ती २२० हेक्टर,
२. पाँचथर —आहाल गैरी १४ हेक्टर, चियाभञ्ज्याङ्ग काभ्रु ४१०० हेक्टर,
३. इलाम — गुफापाताल छब्बीसे ९ हेक्टर, फाटक—पुलखोला—हिले १५ हेक्टर, मानेभञ्ज्याङ्ग ४ हेक्टर, सन्दकपुर थुम्को ५४ हेक्टर,
४. झापा — कोरोबारी ४१ हेक्टर, पाठामारी १० हेक्टर, महेशपुर डोलगाउँ १० हेक्टर, भद्रपुर विद्यालय पूर्व २७ हेक्टर, कालीखजर क्षेत्र १० हेक्टर, भान्साखोला ४१ हेक्टर, नकलबन्दा १५ हेक्टर, बाहुनडाँगी २० हेक्टर,
५. मोरङ्ग — बुधनगर ७ हेक्टर, बौकाचोप्राहा १३ हेक्टर, सोनापुर दोरिया १५ हेक्टर,
६. सुनसरी — भण्टाबारी—कटैया १५ हेक्टर, शिवगञ्ज पकरिया ८ हेक्टर, साहेबगञ्ज २० हेक्टर,
प्रदेश नम्बर १ को कुल क्षेत्रफल २५,९०५ वर्ग किमिमा २५ स्थानको भारततर्फ ६४६८ हेक्टर अतिक्रमण भएको

प्रदेश २
१. सप्तरी— सुवर्णपट्टी ४० हेक्टर, वरदाई गाउँ क्षेत्र १४ हेक्टर, सखडा (छिन्नमस्ता) भगवती मन्दिर दक्षिण १० हेक्टर, गोविन्दपुर ३३ हेक्टर, कुनौलीको ऐलानी जग्गा ४० हेक्टर, विष्णुपुर शिवनगर ८ हेक्टर, गोवरगाडा ३० हेक्टर,
२. सिराहा— माडर इनरवा टोला ७ हेक्टर, ठाँडी गाउँ सडक छेउ ४ हेक्टर,
३. महोत्तरी—संशि बजार पश्चिम ५ हेक्टर, सिसवा कटैया ९हेक्टर,
४. सर्लाही — झिमनदी त्रिभुवन बस्ती ४ हेक्टर, संग्रामपुर ८ हेक्टर,
५. रौतहट— जमुना गाउँ दक्षिण १५ हेक्टर,
६. बारा— इनर्वा चमारटोला ६ हेक्टर, दक्षिण झिटकैया ३० हेक्टर
७. पर्सा— ठोरी नयाँ बस्ती ७० हेक्टर, लक्ष्मीपुर पिरा १३५ हेक्टर, दसौता गाउँ पश्चिम ७ हेक्टर, मितेरीपुल प्रेओटोला ५ हेक्टर, भन्सार पूर्व अहिर टोला १० हेक्टर,
प्रदेश नम्बर २ को कुल क्षेत्रफल ९६६१ वर्ग किमिमा २१ स्थानमा अतिक्रमण भई १६५  हेक्टर अतिक्रमण भएको

प्रदेश नम्बर ३

१. चितवन— दारानाल माणिचुर ४ हेक्टर
प्रदेश नम्बर ३ को कुल क्षेत्रफल २०३०० वर्ग किमि एक जिल्लाको एक स्थानमा अतिक्रमण भई ४  हेक्टर अतिक्रमण भएको

४ नं. प्रदेश

१. नवलपरासी पूर्व — वाल्मीकि आश्रम १७० हेक्टर
प्रदेश नम्बर ४ को २१५०४ वर्ग किमिमा एक स्थानमा अतिक्रमण भई १७०  हेक्टर अतिक्रमण भएको

५ नं. प्रदेश

१. नवलपरासी— पश्चिम सुस्ता क्षेत्र १४५०० हेक्टर
२. रुपन्देहि — मर्चवारको अजमा ५० हेक्टर, बेलहिया नाका ५ हेक्टर,
३. कपिलवस्तु— कृष्णनगर बजार १ हेक्टर
४. दाङ्ग देउखुरी कोइलाबास २५ हेक्टर,
५. बाँके— होलिया क्षेत्र ४२ हेक्टर, नारायणपुुर केरवारिया नाला ९हेक्टर
६. बर्दिया — राजापुर गाउँबस्ती दक्षिण १० हेक्टर, नकुवा नाला क्षेत्र १० हेक्टर, खैरी गाउँ गेरुवा नदी किनारा ४ हेक्टर, गुलरिया चौगुर्जी७ हेक्टर
प्रदेश नम्बर ५ को २२,२८८ वर्ग किमिमध्ये छ जिल्लाको ११ स्थानको १४,६६३  हेक्टर अतिक्रमण भएको

७ नं. प्रदेश
१. दार्चुला कालापनी लिम्पियाधुरा ३७००० हेक्टर
२. कञ्चनपुर ब्रह्मदेव मण्डली (दक्षिण पश्चिम) १५ हेक्टर, टनकपुर ब्यारेज पूर्वी जलाशय २२२ हेक्टर, शारदा ब्यारेजको सट्टा नपाएको १५ हेक्टर, वनबासा गड्डा चौकी ३० हेक्टर, शुक्लाफाँटाको विभिन्न स्थानमा ३३० हेक्टर, भुडागाउँ—पचुई १४, पटियागाउँ दक्षिण ३ हेक्टर, सुहेली नाला काँकडी ताल २ हेक्टर, पराशन प्याराताल ९८० हेक्टर
३. कैलाली— फूलबारी गाउँको दक्षिण ५ हेक्टर, कौवा खेडा क्षेत्र २१२, कुसुमघाट क्षेत्र ३९ हेक्टर
प्रदेश नम्बर ७ को १९,५३९ वर्ग किमिमध्ये तीन जिल्लाको १२ स्थानमा अतिक्रमण भई ३८,६११  हेक्टर अतिक्रमण भएको

नेपाल–भारत सीमा विवाद त छँदै छ, फेरि अर्को भारतीय पक्षले सीमा इलाकामा बनाएको बाँधका कारण समस्या डुबानको पनि छ । कति यस्ता बाँध बाँधिएको छ, जसले नेपाली भूभाग डुबानमा परिरहेको छ ?भारतीय पक्षले सीमा इलाकामा बाँध बनाउनबाट समयमै रोक्न नेपालले किन सकेन ?

हेलसिन्की अभिसन्धि १९६६ अनुसार नदीमा सीमारेखाभन्दा आठ किलोमिटर तलमाथि दायाँबायाँ कुनै पनि निर्माणकार्य गर्नुपरेमा सम्बन्धित छिमेकी देशको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर भारतले नेपालतर्फको विभिन्न १८ स्थानहरुमा ब्यारेज, बाँध, चक्रबाँध, तटबन्ध, लिंकब्यांक, लिंकरोडजस्ता संरचनाहरु बनाएको पाइएको छ ।
नेपालको सीमासँगै निर्माण भएको लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागर बाँध रसियावाल—खुर्दलोटन बाँध, वडानाला, विरानाला, लुना नदी इलाका, लक्ष्मणपुर तटबन्धन, सप्तरीको तिलाठी कैलाडी मलनियाँमा खाँडोनदीको बाँधमा भारतीय पक्षले एकपक्षीय रुपमा यस्ता संरचनाहरु बनाएको पाइएको छ ।
बाँके जिल्लाको दक्षिणी भागमा मर्चवार भन्ने स्थानमा भारतीय पक्षहरुद्वारा लक्षणपुर बाँध बनाएको छ भने सँगै २२ किमि लामो कलकलवा तटबन्ध बनाएको छ । बाँकेको गन्धेली र होलिया नदीमा यस्ता बाँध र तठबन्धका कारण तत्कालीन होलिया गाविसको सातबाटा वडा डुबाएको पाइएको छ ।
एकपक्षीय रुपमा निर्मित तीन किमि लामो दनव घोंगी नदीमा निर्मित रसियावाल खुर्दलौटन बाँधले पनि नेपालीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । नेपाल–भारत सीमा पिल्लर नम्बर ३० को ४० मिटर नजिकमा २० किमि लामो सीमा मिचिएको छ भने यो बाँधले ११ गाविसका जनताहरुले डुबानको समस्या झेल्दै आएको छ ।

रौतहटको बैरगनिया रिंग बाँध रौतहटको गौरसम्म डुबानमा पर्ने गरेको छ । सप्तरीको तिलाठी मदनियाँ गाउँमा नेपालबाट बगेको खाँडो नदी भारतको कुनौलीतर्फ जान नदिएर बाँध बाँधेकोले यो समस्या आएको छ । मोरङ्गको लुना बाँधका कारण पनि नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मन्यता अभ्यास र अनुशरण कम गरेको पाइएको छ ।


हालसम्मको नेपालको नापी गर्ने प्रविधि भनेको स्केलले नापेर मात्रै हो । तपार्इं नापी विभागको महानिर्देशक हुँदातपाईंले ग्लोबल पोजिसन सिस्टम जीपीएस प्रविधिबारे कहिल्यै सोच्नुभएन ?
जीपीएस सिस्टम अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयले पहिलो पटक २०४८ सालमा सीमांकनको अभ्यास गरेको थियो । मैले सोच्न थालिसकेको थिएँ जीपीएसको विषयमा तर आर्थिक र प्राविधिक समस्याले सकिएन । जुन अहिले भर्खर थालिएको छ । यदि राख्नसकेको भए सीमा नियन्त्रण विन्दु राम्ररी राख्न सकिन्थ्यो ।

 

नेपालमा सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा नापी विभागले हेर्ने भएको हुँदा तपाईंले नापी विभागको महानिर्देशक हुँदा किन यो समस्याको निदान गर्नुभएन ?
यो मुद्दा विगतमा पटक–पटक नउठेको होइन । विक्रम सम्वत् २०३५ सालमा म नापी विभागको योजना शाखामा प्रमुख थिएँ, नापी विभागको महानिर्देशक अर्जुनबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । जुन समयमाभारतका विदेशमन्त्री अटलविहारी वाजपेयी हुनुहुन्थ्यो । त्यो समयमा कूटनैतिक पहलद्वारा हामीले ६२ हजार भारतीय रुपैयाँ सीमा नक्शाको शुल्कबापत भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासमार्फत पठाएका थियौँ । केही समयपछि सैनिक मुख्यालयमार्फत ३५५ थान नक्सा पायौँ । ३७२ थान नक्सा चाहिनेमा १७ थान भने भारतले दिएन । जुन सुस्ता, कालापनी, लिपुलेक, सन्दकपुर, ठोरीजस्ता स्थानको रहेको थियो । एकातर्फ भारतले नक्सा लुकायो भने अर्काेतर्फ सबै नक्साको मूल्य भारतले तोकेकोमा कम नक्सा दिएर नेपालको ठूलो सानो रकम जे होस् ठगियो । पछि २०४४ सालमा म महानिर्देशक भएपछि मेरो पालामा पनि अनुगमन गर्ने कार्य त भयो । फेरि यी समस्याहरुमध्ये अत्यधिक समस्या २०४९ मा मेरो अवकाशपछि आएको हो ।


नेपाल—भारतबीच मात्र सीमा विवाद देखिएको छ । के चीनतर्फपनि सीमाको समस्या नसुनिएको मात्र हो कि नभएकै हो ?

नेपाल र चिनविच १४१४ कलो मिटर लामो सीमा छ । जसमध्य १३४० किम जमिन र ७४ किमि नदिनाला रहेको छ । सन् १९६११ को तथ्याङ्क अनुसार ९८ वटा सीमा पिल्लर रहेकोमा ७९ वटा मुख्य र १९ वटा सहायक पिल्लर रहेको पाईन्छ । सन् १९६० मार्च २१ को नेपाल चिन सन्धिले दुवै देशको सीमाभन्दा २०/२० किमि क्षेत्रलाई सेना रहित वनाएको छ  ।

नेपाल र चिनबिच वि.सं. २०१८ असोज १९ (सन् १९६१ अक्टोबर ५) मा सम्पन्न सीमा सन्धि अनुसार दुई देशबिच सीमा निर्धारण भएको हो । नेपाल चिनबिच पनि सीमा विवाद नभएको पक्कै होइन । वि.सं. २०१९ मा भएको सीमांकनपछि विभिन्न ३२ स्थानमा विवाद भएको थियो । तर पछि प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट आपसी छलफल र समझदारीपछि चिनतर्फ गएको नेपाली जमिन २१३९ वर्ग किमि नेपालतर्फ फिर्ता भएको थियो भने नेपालतर्फ गएको चिनको जमिन १८३६ वर्ग किमि नेपालले चिनलाई फिर्ता दिएको थियो ।
तर गत आठ वर्षदेखि दोलखा जिल्लाको लामाबगर लाप्चे गाउँको उत्तरतर्फ कार्लाङ्ग पारिको टिप्पा भन्ने स्थानको सीमामा सीमा चिह्न नम्बर ५७ हराएपछि ६ हेक्टर जमिन चिनतर्फ गएको छ भने चीनले सन् २००५ मा सगरमाथाको उचाइ मापन गरी ८८४४.५३ मिटर रहेको भनेको थियो जुन कुरा नेपालले मानेको छैन । नेपालको तर्फबाट नापी विभागले २०७४ सालदेखि सगरमाथाको उचाइ नाप्न सुरु गरेको छ ।
गत २०१२ डिसेम्बर १० मा चिनले सीमा विवादलाई समाधान गर्न नेपाली पक्षलाई चिनको सियाङ्गमा आमन्त्रण गरेको थियो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यथेष्ट अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण तथा गृहकार्य नपुगेको भन्दै नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाएनन् । हालसम्म सो विषयमा कुरा उठान भएको छैन ।

गत महिना भाजपाका नेता कीर्ति आजादले ट्विटरमार्फत जनकपुर भारतको भएको र भारतले फिर्ता लिनुपर्ने भनेको थियो, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
उहाँलाई १८१६ को धङधङी लागेको मात्र हो । उहाँमा अध्ययनको कमी भएजस्तो लाग्यो । सुगौली सन्धिपछि तराईको भूभाग फिर्ता पाउनुभन्दा पहिला त नेपालको सीमाना दक्षिणतर्फ चुरे पहाडसम्म थियो । बेलायतले सुगौली सन्धि गरेको सात महिनापछि कोशीदेखि राप्तिसम्मको भूभाग ११ डिसेम्बर १८१६ मा पहिलो पटक र सुगौली सन्धि गरेको ४४ वर्षपछि राप्तिदेखि महाकालीसम्मको भूभाग बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाहरु (जुन नयाँ मुलुक भनेर पनि चिनिन्छ) १ नोभेम्बर १८६० मा नेपाललाई फिर्ता दिएको थियो । तर उहाँलाई यो पनि थाहा हुनुपर्ने थियो कि फिर्ता दिएको भूभाग पहिले नेपालको थियो अर्थात ईष्ट ईण्डिया कम्पनि सरकारले नेपालको सम्पित्त नेपाललाईनै फिर्ता दिएको हो । 
भारतीय प्रधानमन्त्री जस्केला (पछाडिको ढोका)बाट पसेर मूलढोकाबाट निस्किनु, प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले घरको कुरा पराईलाई भन्न नहुने कुराको जानकारी नभएको बताउनु अनि भारतीय विदेशमन्त्रीले लाखौँ भारतीय जनताहरुलाई जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको भनी बताउनु के यो सबै संयोगमात्र हो भन्न सकिन्छ र?


तपाईंको भनाइअनुसार के राजनीतिकर्मीहरु राष्ट्रिय अखण्डताप्रति उदासीन देखिएको हो ?

निर्वाचनको समयमा सीमाको मुद्दा उठाउँछ । तर अन्य समयमा चुप बस्छ । केवल चुनावको माहौलमा यो विषय प्रमुखरुपमा आउँछ तर समय गएपछि गौण भइदिन्छ । अब देशले नेता मात्र होइन, राष्ट्रभक्त राजनेता खोजेको भान हुन्छ ।


सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षाको लागि खटिएको छ, त्यसमा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका नभएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
सशस्त्र प्रहरीले राम्रै काम गरेको छ । तर समस्या भनेको संख्या, प्रविधि र स्थानको हो । भारततर्फ भारतीय सीमा बल ४५ हजार हाराहारीमा छन्, जुन प्रत्येक एक किमिमा २४/२४ जनाको दरले परिचालित छन् । उनीहरु सीमा नजिकै अथवा कतिपय स्थानमा त दशगजामै बसेका छन्, तर हाम्रो नेपालमा जम्मा छ हजार हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरीहरु छन् । त्यो पनि सीमाभन्दा दुई/तीन किमि टाढा अनि उनीहरुले कसरी सीमा स्तम्भको रेखदेख र अनुगमन गर्न सक्छन्?

सुगौली सन्धिअघिको टिष्टादेखि काँगडा २,६७,५७५ वर्ग किमि क्षेत्रफल घटेर१,४७,१८१ वर्ग किमिमा झर्यो । जुन विषयमा ग्रेटर नेपालले पटक–पटक आवाज उठाइरहेको छ सो सम्बन्धमा तपाईंको भनाइ के छ ?
अंग्रेजको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति यहाँ अंगीकार भएकोले नेपाल त्यसको शिकार बनेको हो । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिले हाम्रो भूभाग इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा लगेर छोडेर गएको छ । सुगौली सन्धि गरेपछि १० फेब्रुअरी १८१७ मा तितालिया सन्धिद्वारा मेचीदेखि टिष्टासम्मको भूभाग बेलायत सरकारले सिक्किम राज्य घोषणा गरिदियो । त्यस्तै पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान राज्य पनि उनीहरुकै रणनीतिको एक प्रारुप हो । महत्वपूर्ण कुरा भनेको भारतले पोर्चुगल अधीनस्थ गोवा फिर्ता पाउँदा हामीले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग पाउने कि नपाउने? सन् १८४२ मा बेलायतले अधीनस्थ गरेको चिनको स्वशासित क्षेत्र हङकङर कोलुन २० डिसेम्बर १९९९ अर्थात् १५५ वर्षपछि चीनले प्राप्त गर्यो, पोर्चुगलले अधीनस्थ गरेको मकाउको भूभाग चार सय वर्षपछि फिर्ता गरेको थियो २० डिसेम्बर १९९९ मा । कुरा सामान्य लागे पनि गम्भीर छ । तर हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सामरिक र प्रविधिको विकासविना यो असम्भव छ । आशा छ फणीन्द्र नेपाल र नवलकिशोरहरु धेरै जन्मिनेछन् भोलिका दिनहरुमा । यदि १८९ वर्षपहिले भएको सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग प्राप्त गर्नसके नेपाल आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अगाडि आउनेछ ।


कालापानी र लिपुलेक तथा भारत—चीन त्रिदेशिय व्यापार सम्झौतालाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
गत १५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी चीन भ्रमणमा जानुहुँदा यो कालापानी र लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग सम्झौता नेपाललाई बेवास्ता गर्दै भएको थियो । नामै काफी छ त्रिदेशिय सम्झौता, अनि एक देशलाई छायाँमा पारेर भएको सम्झौता कसरी त्रिदेशीय हुनसक्छ? सायद यो विवाद चिनलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । तर नेपालको भारत र चिनमा रहेको दूतावाशले कम्तीमा यो गर्न पाउन्नौ त भन्न सक्थ्यो । तर गरेन । के राजदूतहरुलाई जागिर दिनमात्र पठाएको हो र त्यहाँ । कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर विरोध गर्न पाउँछ जुन नेपाली पक्षले गरेन । अब नेपालका हाल बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली असार ५ गते चीन जाँदै हुनुहुन्छ, मेरो उहाँलाई अनुरोध यो विषयमा संशोधन गर्न चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नु हुनेछ भन्ने हो ।


के सीमा अनुगमन गर्न खटाइएको कर्मचारीहरुको कामप्रति उदासीनताले यो समस्या आएको हो ? स्थानीय निकायहरु तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निष्क्रिय देखिएको हो?
कतिपय अवस्थामा यो सत्य पनि हो । तर सीमा विवाद र निराकरण कर्मचारीको स्तरबाट सम्भव हुने कुरा होइन । तै पनि हाम्रो अवलोकन अध्ययन पुगेन । यो कूटनैतिक क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले राजनीतिकर्मीहरु यसमा चनाखो हुनुपर्यो । सबै जनतालाई सीमाको ज्ञान दिनुपर्यो ।

नेपाल–भारततर्फ काँडेतार, भिषा तथा राहदानी लागू गर्न आवश्यक भएको हो?
नेपाल र चिनबिच नियन्त्रित सीमा पद्धतिको व्यवस्था छ भने नेपाल र भारतको बीच भने खुला सीमा पद्धतिको चलन चल्दै आइरहेको छ । देशले शान्ति सुरक्षा खलल पुग्न लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । यस्तै सीमा व्यवस्थापन कुशलताका साथ गर्न सकिएन भने मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी नकारात्मक तत्वहरुको चलखेल बढी देश विकासका निमित्त बाधा उत्पन्न हुनसक्छन् । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना यति संवेदनशील हुन्छ कि छोटो समयावधिभित्रैमा यसले प्रतिकूल नतिजा अर्थात अन्त्रातष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा पनि प्रश्न उठ्छ । यसको उदाहरणको रुपमा नेपाल तथा भारतमध्ये कुनै एक देशमा भएको आम निर्वाचनका समयमा बोर्डर सिल गर्ने प्रथा अपनाउँदा हुने परिणामलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालको जुनसुकै भागमा भारतीयहरु सजिलै आवतजावत गर्न सक्छन् र तराईको जुनसुकै जिल्लास्तरीय निकायलाई अनुमति दिन सकिन्छ । ३१ जुलाई १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मित्रता सन्धिले नेपाल–भारत खुल्ला सीमा सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्रको आगमनपछि नेपाल–भारत सीमामा थप समस्या आएको पाइएको छ ।
यो प्रणाली विगत चार दशकअघिनै नेपालले लागू गरिसकेको थियो । काठमाडौंलाई रक्सौलसम्म जोड्न त्रिभुवन राजपथ बन्नुभन्दा पहिला नेपालबाट नेपाल भारतको बाटो हुँदै जान राहदानी गोश्वारा काठमाडांै वा स्थानीयस्तरबाट राहदानी अनुमति लिनुपर्ने र भारतीयहरु नेपाल आउन नेपालको राजदूतावास, भारतस्थित कन्सुलर कार्यालय वा अलैची कोठी पटनाबाट भिसा लिनुपर्ने राहदानी नियम २००९ बाट प्रस्ट हुन्छ ।
खुल्ला सीमा प्रणलीबाट सजिलै जान आउनसकिने सुमधुर सम्बन्धको विकास भई आपसी भाइचाराको विकास हुने, आपत्कालीन उद्धारमा तुरुन्त सहयोग पाइने, श्रमबजारको विस्तारमा सहयोग पुग्ने, बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याई व्यापारघाटामा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने हुन्छ भने खुल्ला सीमाबाट सीमा अतिक्रमण, सीमापार अपराध, मानव बेचविखन, हतियार, मदिराजन्य पदार्थ, तथा लागूऔषधको ओसारपसार, पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक महत्वका सामानहरको चोरी निकासी पैठारी, अपहरण तथा शरीर बन्धक, चोरी निकासी पैठारीजस्ता कुराहरु हुनसक्छन् । अहिलको आवश्यकता भनेको अनुगमनसहितको संशोधित खुल्ला सीमा प्रणाली उपयुक्त हुनसक्छ । तर नेपाल भारतबीच २९ मूल र १४३ छोटी भन्सार/नाकाहरुमा थप गरी ३६० स्थानहरुमा आगमन र प्रस्थानको केन्द्र बनाई अन्य स्थानमा बन्द गर्दा उपयुक्त हुन्छ । तर अहिलेको आवश्यकता राहदानी र भिसाभन्दाअनुगमन, निगरानीतथा नियमन भने अत्यन्तै जरुरीको विषय हो । जुन अहिलेलाई सामान्य परिचयपत्र नै पर्याप्त हुनसक्छ । अमेरिकी कवि रोबोर्ट फष्र्टले असल छिमेकीले बलियो बार, बन्देज लगाउँछ भनेजस्तै बलियो बार लगाउँदा स्थायी समाधान हुनसक्छ ।

सरोकारवाला निकायहरुलाई तपाईंको राय/सुझाव केही छ ? जसले सीमा समस्या स्थायी रुपमा समाधान होस् !
भारतले सीमा नक्सा लुकाएको कारण यो समस्या भएको हो । सुगौली सन्धि गरेको नेपालले बेलायत सरकारसँग हो । जसले नेपाल–भारत मात्र होइन पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका र भुटानको समेत नक्सांकन गरेको थियो । यो नक्सा कूटनैतिक तवरबाट खोज्नुप¥यो । अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीस्थित लाइब्रेरी अफ काँग्रेसमा, अमेरिकाकै वोष्टन सहरमा रहेको हार्भर्ड कलेज लाइब्रेरी, हार्भर्ड पुसी लाइब्रेरी र हार्भर्ड ल लाइब्रेरीमा यस्ता नक्साहरु रहेका छन् । विश्वकै पुराना नक्साहरुको संग्रह, रेकर्ड तथा पुरानो दस्तावेजहरु समेत रहेकोबेलायतको लण्डन सहरमा रहेको सीमा नक्सा, कागजात तथा सम्झौताहरु रहेको पुस्तकालयछ भने चीनको बेइजिङ्गमा रहेको नेशनल लाइब्रेरीमा पनि यस्ता नक्साहरु छन् । जब पहिलो मुलुकसँग असमझदारी हुन्छ भने दोस्रो मुलुकसँग सहयोग लिनु आवश्यक हुन्छ । हामीले सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरेको हुँदा सुगौली सन्धिपछिको नक्सा बेलायतसँग खोज्दा अझ सान्दर्भिक हुन्छ ।

Comment from facebook

फेसबुक मार्फत् पनि जोडिन

सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

प्रियंका र आयुष्मानको ʻप्रेम दिवसʼ शुभसाइत

चलचित्र ʻप्रेम दिवसʼको शुभसाइत गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसर बुधबार काठमाडौंको मैतीदेवी मन्दिरमा शुभसाइत गर्दै...

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुु लम्पसार

हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान् चाड दशैँ भित्रिएसगैँ आफ्नो जन्मथलो जाने मानिसहरुको पनि सँख्या अत्याधिक रुपमा...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै