logo

मुलुकलाई स्थिरता चाहिएको छ तर अहिलेको संविधानले नै अस्थिरता मागिरहेको छ

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल जड नै राजनीतिक दलहरु रहेको बताउँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको अगुवाइमा नै सम्पूर्ण अनियमितताहरु जोडिएको बताउँदै आइरहेको छ । टीआई नेपालले विभिन्न समयमा निकाल्ने गरेको रिपोर्टहरुमा समेत उच्च नेताको संलग्नतामा अनियमितताको काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथसाथै अहिले भइरहेको निर्वाचन समेत अत्यधिक भद्दा रहेको उक्त संस्थाको ठम्याइ छ । निर्वाचन प्रणालीमा नै अनियमितता र अपारदर्शिता जोडिएकोले आगामी दिनमा यसले अभैm प्रश्रय पाउन उसले बताउँदै आएको छ । निर्वाचनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्दै देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अग्रसर गराउने प्रतिबद्धता सबै दलले आआफ्नो घोषणापत्रद्वारा व्यक्त गरेको गरे पनि त्यसलाई टीआई नेपाललले विश्वास गरेको छैन । निर्वाचनको समयमा भएको खर्च र त्यसको अपारदर्शिताको विषयमा आर्थिक दैनिकका दीपक भट्टले टीआई नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालसँग गरेको कुराकानीको अंश :


राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा कस्ता उम्मेदवारहरुलाई छानेर पठाएको पाउनुभयो ?
राजनीतिक दलले कानुनी रुपमा सफाइ रहेको व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएको छ । तर दलहरुले त्यत्तिको मात्रै ठम्याइ राखेर पुग्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो । जसको कारण नेपाली समाजमा सबै व्यक्तिलाई कानुनले समात्नसकेको छैन । कानुनविपरीत काम गरेका तर कानुनले समात्न नसकेका व्यक्तिहरु धेरै छन् । जसले काननु मिचेर वा छलेर अकूत पैसा कमाएका छन्, तिनीहरु नै दलको प्रमुख ग्राह्यतामा परेको देखिएको छ । कानुनभन्दा माथि अहिले नेपालको समाज अघि बढिरहेको छ । त्यो अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जो कानुनको अधीनमा आउनुपरेको छैन । त्यसको एउटै कारण हो, नेपालको गलत राजनीतिक मार्ग । त्यसमा स्पष्ट रुपले भन्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक दलभन्दा पनि दलभित्र रहने नेताहरु आफूअनुकूल भए कानुनलाई हेर्न चाहँदैन । त्यसले नै सबै करा बिग्रिएको हो ।


नेपालको राजनीतिक दलको बाटो कता गइरहेको छ त ?
नेपालको राजनीतिक दलहरुले भविष्य देखाएका छैनन् भन्ने मेरो आँकलन हो । बढी खर्च गर्नसक्नेलाई मात्रै चुनावमा टिकट दिनु तथा अवैध रुपमा पैसा कमाएका तर पार्टीको लागि त्याग गर्न नसक्ने, राजनीतिमा के हो जनताको समस्या र देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने नबुझेका मान्छेलाई अघि बढाउनु भनेको दलहरु नै पछि गएर कमजोर बन्नु हो । त्यसकारण अहिले नेपालका दलहरुले भविष्य नहेरी निर्णय गरेको मैले पाएको छु । हामीले गरे गरेको सेवाबाट पनि राजनीतिक दलले संरक्षण गरेका केही भ्रष्टाचारी अनियमितताका नाइकेहरु छन् । त्यसले दल अघि बढाउँदा कसरी विकास हुन्छ ? कसरी नेपालले गति लिन्छ ?


दलले पैसा भएको व्यक्तिलाई टिकट दिनु, निर्वाचन महँगो हुनुको कारण के हो ?
निर्वाचन महँगो हुनुलाई मैले स्वाभाविक रुपमा लिएको छु । अहिलेको मुख्य खर्च भनेको प्रचारप्रसारमा देखिएको छ । विज्ञापनमार्फत खर्च भइरहेको छ । त्यसमा मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने राम्रो छविको मान्छे छ भने धेरै खर्च नै गर्नुपर्ने थिएन । जनताहरुले स्वतः छानिहाल्छन् नि । तर जो गलत बाटो हिँडेर नेता बन्न आएको छ, त्यसलाई त धेरै खर्च गर्नु नै प-यो । प्रचारप्रसार धेरै गर्नु नै प-यो । खर्च बढ्नुको मुख्य कारण पनि गलत व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले छान्नु नै हो ।


अहिले निर्वाचनमा नेताहरुले गरेको खर्चको स्रोत के हुनसक्छ ?
नेपालको कानुनले सबै पैसा बैंकमा राख्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छैन । त्यसकारण मान्छेले आफ्नै घरमा पनि आर्जन गरेको राख्न सक्छ । यसको मुख्य कारण कहाँनेर देखिन्छ भने नेपालमा विभिन्न अनुसन्धान हुँदा बैंकसँग भएको कारोबारलाई हेरेर पनि अध्ययन हुने गरेको छ । हामी पनि विभिन्न सर्वेक्षण त्यहाँबाट गर्ने गरेका छौँ । त्यसकारणले गर्दा अनियमितता गर्नेहरु पनि बाठो भएका छन् । गलत तवरले कमाएको पैसालाई उनीहरुले घरमा नै राख्छन् । त्यसको उपयोग यस्तै बेलामा हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाको लागि जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराले मान्यता पाउँदै छ । यो वा त्यो राजनीतिक दल होइन कि सबैमा त्यो प्रवृत्ति बढिरहेकोले बिचौलियाको प्रयोग गरेर मतको किनबेच भइरहेको देखिन्छ ।


निर्वाचन आयोगले त्यसमा कुनै कदम उठाउन नपाउने हो कि केही नगरेको अवस्था हो ?
निर्वाचन आयोग निरीह बनेको हो । त्यसको पनि कारण छ । निर्वाचन आयोगले बढी पैसा खर्च गरेको, बिचौलियाको प्रयोग गरेर भोट खरिदबिक्री गरेको कुनै अभियोगमा कुनै राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने हो भने दलले निर्वाचनमा नै भाग नलिनसक्छ । त्यसो भयो भने आयोग असफल भएन ? आफू सफल बन्न पनि आयोग चुप लागेको मैले पाएको छु । निर्वाचन आयोगले अनियमितता र गलत बाटोबाट पैसा खर्च भएको देखी अपारदर्शितासम्मको कुरा थाहा पाएको छ । त्यसमा मौन बस्नु भनेको निर्वाचनलाई सफल बनाउन खोज्नु हो । उसको अहिले एउटै धारणा के छ भने निर्वाचनको काम सम्पन्न गरेर देखाउनुपर्छ । त्यसो नगरेको खण्डमा आफ्नो पदीय मर्यादासम्म कमजोर बन्छ भन्ने त्यहाँका व्यक्तिहरुमा रहेको देखिन्छ ।


त्यसले त नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई झन् कमजोर पार्ने भयो होइन ?
हो, त्यो हुँदै आएको पनि छ । नेपालको कानुन सबैका लागि हुन नसकेको तपाईं हामीले देख्दै आएका होइनौं र ? नेपालमा आफूअनुकूल भएन भने कानुन नै परिवर्तनसम्म हुने गरेको छ । संविधानले निर्वाचन आयोगदेखि विभिन्न संवैधानिक अंगहरुसमेतको लागि राम्रो व्याख्यासहितको अधिकार दिएको छ । आआफ्नै व्याख्या गरेको छ । जस्तो व्याख्या गरे पनि सोहीअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यहाँको व्यक्तिहरु आफैँ पनि प्रलोभनमा पनि परेका छन् । र उनीहरुलाई नियम बङ्ग्याएर काम गर्न पनि बाध्य पारेको देख्न सकिन्छ । हामीले नेपालमा भएका घटनाहरुलाई मूल्याङ्कन गरी रिपोर्टहरु तयार गर्ने गरेका छौँ । त्यसमा पनि विभिन्न निकायमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।


नेपालको कुन निकायमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार भएको पाउनुभएको छ ?
त्यो कुरालाई मैले खुलस्त गर्ने कुरा होईन । तपाईं हामीले देखेका नै छौँ । समयअनुसार भ्रष्टाचारले गति लिएको देखिन्छ । मैले नबुझेको एउटा कुरा छ । त्यो तपाईंसमक्ष बताउन चाहन्छु, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न संस्थाहरुको बेरुजु निकाल्ने गर्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कति भएको छ भन्ने मुख्य कुरा हो । उक्त कार्यालयले निकालेको बेरुजुलाई राष्ट्रपतिसम्म पेश गर्नेसम्म तपाईं हामीले सुन्दै आएका छौँ । त्यसपछि के भएको त त्यो कुरो खै बाहिर आएको ? त्यसमा मैले धेरै चासो राखेँ तर अहिलेसम्म मेरो चित्त बुझाउनसकेका छैनन् ।


निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, अब त संविधान कार्यान्वयन र सुव्यवस्थाको निश्चितता छ नि होइन ?
संसदीय राजनीति भनेको परपम्पराको अवधारणाले चल्ने व्यवस्था हो । नेपालको परम्परा कस्तो स्थितिबाट अघि बढेको छ । त्यसको प्रभाव निरन्तर कुनै न कुनै माध्यमबाट देखापर्छ । त्यसकारण तपाईंले भनेजस्तो अबचाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्न त सकिँदैन तर राम्रो हुन्छ भनेर हामी सबैले आशा गर्ने ठाउँचाहिँ छ । मैले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि हुँदैन भनेको थिएँ । भयो, त्यो राम्रो कुरा हो । र अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएकोले धेरै आशा गर्ने ठाउँ छ भनेर मैले भनेको हुँ ।


 नयाँ संरचनामा देश गएको छ । त्यसबाट पनि जनतालाई केही राहत महसुस होला नि, के देख्नुभएको छ ?
 अवश्य पनि नयाँ संरचनाले काम गराइमा केही परिवर्तन ल्याउँछ । तर पारदर्शिता होला भन्ने कुराको आशा गर्नचाहिँ धेरै परिवर्तन हुन जरुरी मैले देखेको छु । किनकि नेपालको संविधानले नै धेरै कुराहरु प्रभावित परेको मैले देखेको छु । शिक्षा नीतिको कुरा गर्ने हो भने तल्लोस्तरका व्यक्तिहरु राम्रो कलेज पढ्न नै नपाउने अवस्थालाई बढावा दिइएको छ । विदेश पलायन हुने शिक्षा प्रणाली आठौं संशोधनले देखाएको छ ।

\"\"
शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्दा तपाईं गोविन्द केसीको समर्थनमा धेरै लागेको देखियो नि किन ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको हो । ट्रान्सपरेन्सीले सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा केसीले पटकपटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हामीले बताएका हौं । राज्यद्वारा सम्झौता गरिएका यस्ता सम्झौता पालना गर्ने गराउने प्रमुख दायित्व सरकारको नै हो । पटक पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने प्रवृत्तिले सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वसनीयता दिनप्रतिदिन घट्दै जानु स्वाभाविक छ । सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने राजनीतिक दल र सरकारले डा. के.सीद्वारा औंल्याइएका संवेदनशील विषयहरुलाई ध्यान दिन नसक्दा नेपालमा विधिको शासन, पद्धति निर्माण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीबाट नेपाल सरकार विमुख हुँदै गएको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मान गिर्ने यसप्रकारका कार्यबाट स्वाभिमानी नेपालीलाई हीनताबोध भएकोतर्फ पनि सरकार संवेदनशील होस् भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । त्यसमा सरकारले केही पूरा पनि गरेको छ ।


देशैभरका उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो तर तपाईंहरुले चित्त बुझाउनुभएन नि किन ?
न्यायाधीश नियुक्त हनुभन्दा अगाडि मैले पहिले पहिले भएको नियुक्तिमा राजनीतीकरण धेरै भयो भनेर धेरै हल्ला भयो, अब यस्तो कुरा दोहोरिनुहुँदैन, अब सबैलाई मिलाएर विवाद नहुने किसिमबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ भनेका हौँ । यदि राजनीतिक दबाबबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन बरू न्यायाधीशको योग्यता परीक्षा लिनुहोस् । लोकसेवा आयोग अरू सबै संवैधानिक अंगभन्दा बढी निष्पक्ष भनेर विश्वास गरिन्छ, हामीले पनि त्यही पद्धति अपनाएर सबैलाई समेटेर परीक्षा लिने काम ग-यौं भने त न्यायाधीशमा पनि क्षमता भएका मान्छेहरू त आउँछन् भनेर पत्र लेखेर पठाएँ । तर, त्यसको विपरीत समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश नियुक्त गरियो यसमा सारै दुःख लाग्यो । अदालत भनेको जनआस्थामा आधारित हुन्छ । यस्ता कारणहरूले अदालतको आस्थामा गिरावट आयो भने त त्यसले मुलुकमा अराजकता निम्त्याउँछ । यही कुरालाई विचार गरेर हामीले पत्र पनि पठाएका हौं तर न्यायालयले यस विषयमा ध्यान दिएन । समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तलाई ख्याल नगरी न्यायाधीश नियुक्त गरियो । अहिले विभिन्न कोणबाट यसको विरोध भइरहेको छ ।


तपाईंहरु त भ्रष्टाचारको बारेमा विश्वभर नै अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ, नेपाल र अन्य राष्ट्रबीच के फरक पाउनुभयो यसबारे ?
हामी दुई ठूला मुलुकहरूको बीचमा च्यापिएर बसेका छौं । त्यसले गर्दा हाम्रो शासन व्यवस्था हाम्रै बलबाट हाम्रै प्रयासबाट अलिक स्थिर बनाउनुपर्दथ्यो । भारत र चीन नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशहरू हुन् । अफगानिस्तान, बंगलादेश सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश हो भने नेपाल तेस्रो नम्बरमा रहेको छ । हाम्रो भौगोलिक, राजनीतिक जुन परिस्थिति छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मुलुकप्रति संवेदनशील सबैलाई समेटेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चिन्तन भएन हाम्रो देशमा । एउटाले अर्कोलाई राष्ट्रवादी अर्कोले अर्कालाई राष्ट्रवादी भन्दाभन्दै हामी सबै राष्ट्रघाती भइसकेका छौं । तर विश्वबाट भ्रष्टाचारचाहिँ अघि बढ्दैन भन्ने मैले बुझेको छु । चीन कम्यूनिष्ट देश हो, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार छ । भारत प्रजातान्त्रिक देश हो त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार छ ।


नेपालमा भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दा तुलनात्मक रुपले केही सुधार पाउनुभएको छ ?
रकमको हिसाबले केही फरक आएको हुनसक्छ  । तर प्रवृत्ति उही छ । कुनै फरक देखिँदैन ।


नेपालमा किन भ्रष्टाचार भइरहेको जस्तो लाग्छ ? यसका कारणहरु बताइदिनुहोस् न ?
भारतमा नोटबन्दीजस्ता दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरू गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ, हाम्रो देशमा अहिलेको निर्वाचन पद्धतिअनुसार बन्ने कुनै पनि सरकारले यस्तो कदमहरू चाल्न सक्दैन । किनकि हाम्रोमा अस्थिरता नै हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । यो मुलुकले स्थिरता चाहेको छ तर अहिलेको संविधानले अस्थिरता चाहेको छ । जुन देशमा अस्थिरता हुन्छ अस्थिरतले अराजकता निम्त्याउँछ अराजकताले भ्रष्टाचार बढाउँछ । सबै नीतिको मूलनीति राजनीति हो । राजनीतिक ठीक भयो भने सिस्टम ठीक हुन्छ अनि विस्तारै सुशासन आउँछ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ । राजनीतिमा सुधार नगरी भ्रष्टाचारमा सुधार ल्याउन सकिँदैन ।

Comment from facebook

फेसबुक मार्फत् पनि जोडिन

सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

प्रियंका र आयुष्मानको ʻप्रेम दिवसʼ शुभसाइत

चलचित्र ʻप्रेम दिवसʼको शुभसाइत गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसर बुधबार काठमाडौंको मैतीदेवी मन्दिरमा शुभसाइत गर्दै...

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुु लम्पसार

हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान् चाड दशैँ भित्रिएसगैँ आफ्नो जन्मथलो जाने मानिसहरुको पनि सँख्या अत्याधिक रुपमा...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै