अन्तर्वार्ता

योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानका जनसमुदायबाट योजनाको गुणस्तर र दिगो बनाउन जनस्तरबाट अनुगमन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

नगर कार्यपालिकाको संरचनामा शक्तिको हिसाबले मुख्य दुई राष्ट्रिय पार्टीहरुको बराबरी जस्तो अवस्था भएको कारण राजनीतिक खिचातानी कायमै छ । यसले गर्दा नगरपालिकाका नियमित कामकारबाही स्वाभाविकरुपमा प्रभावित हुने गरेकै छन् ।

स्थानीय तहमा पनि केही पुरानै संरचनाहरु हुनु र संघीय सरकारसँग पनि पर्याप्त संरचना हुनु तर प्रदेश सरकारले शून्य लेभलबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा विकास निर्माणमा कुनै पनि प्रदेश सरकारले तत्कालै गति लिन सक्ने अवस्था छैन ।

भन्दा मिनी नेपाल बनाउने भन्ने तर व्यवहार अर्कै गर्ने बानीले गर्दा क्षणिकरुपमा राम्रै भए पनि दीर्घकालीनरुपमा निश्चय पनि समस्या उत्पन्न गराउँछ नै ।

हामीलाई आफ्नै किसिमको ऐन नियम बनाउलाई पनि अनुसूची नौ बाधक बनेको छ । अनुसूची नौअनुसार प्रदेश र केन्द्रसँग बाँझिने हरेक नीतिनियमहरु खारेज हुनेछन् भनिएको छ । अहिलेसम्म प्रदेशले पनि त्यस्तो कुनै किसिमको नियम बनाएको अवस्था छैन ।

नेपालका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था खस्किदो छ । औद्योगिक उत्पान वृद्धि गर्न हामी कुनकुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं त्यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो सिमेन्ट, जुत्ताचप्पलमा हामी आत्मा निर्भर बन्दै गएका छौं । त्यस्ता उद्योगहरुलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा सरकारले ध्यान पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ ।

निर्वाचनको समयमा सीमाको मुद्दा उठाउँछ । तर अन्य समयमा चुप बस्छ । केवल चुनावको माहौलमा यो विषय प्रमुखरुपमा आउँछ तर समय गएपछि गौण भइदिन्छ । अब देशले नेता मात्र होइन, राष्ट्रभक्त राजनेता खोजेको भान हुन्छ ।

प्रतिपक्षलाई नसमेटौं, एक्लौटी गरौं भन्ने मनशाय प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सरकारमा एक प्रतिशत पनि छैन । प्रतिपक्ष भनेको गहना हो जुन मूल्यवान् हुन्छ । र त्यही मूल्यवान्को कदर गर्दै प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा उहाँहरुको साथ र सहयोग चाहिन्छ र लिँदै आएका छौं ।

हिजो निर्वाचनपूर्व दलीय संयन्त्रमा रहेर विकास निर्माणका विषयमा उहाँहरुसँग राय सल्लाह लिएर त्यतिबेलाको कार्यकारी अधिकृतले जनताको सेवा र विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो । र अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि प्रत्येक वडाहरुबाट योजनाहरु छनौट भई आएर एकीकृत योजनाहरु तर्जुमा गरेर बजेट विनियोजन हुने गर्दछ ।

नेपालमा तहतहका न्यायालय छन् । अधिवक्ता, न्यायाधीशहरू पनि फरक–फरक राजनीतिक आस्था राख्छन् । अनि राजनीतिक दलको प्रभावमा पर्छन् । यतिमात्रै नभएर पछिल्ला दिनमा त न्यायाधीश नै राजनीतिक दलको कोटमा नियुक्त गर्न थालिएको छ । त्यसैले होला, अधिवक्ता, न्यायाधीशहरू आफूले हेरेको मुद्दाप्रति खासै जवाफदेही भएको पाइँदैन । तर, अमेरिकामा कसैको प्रभावमा मुद्दा अगाडि बढ्दैन, न्यायाधीशहरू पनि व्यक्ति वा रकमको प्रभावमा परेर न्यायसम्पादन गर्दैनन् ।