logo

योजना भन्दा कार्यान्वयन राम्रो होस्

नयाँ सरकारका भावी योजना भन्दै हालै वाम गठवन्धनको कार्यदलले देउवा सरकारका आर्थिक भार पर्ने निर्णय खारेज गर्दै पाँच वर्षभित्र ग्याँस र मट््टीतेल विस्थापन गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गर्ने लगायतका नीति अघि सार्न सुझाव दिएको छ । अघिल्लो सरकारका निर्णय खारेजी एउटा राजनैतिक पाहिला हो तर नयाँ प्रस्ताव भएको कुरा कार्यान्वयनमा आए भने वास्तवमा नै त्यसले जनजिवीकामा परिवर्तन ल्याउँछ नै । नयाँ सरकारले लिने समृद्धि र सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम तय गर्न गठित कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । वामगठबन्धनका तर्फबाट सरकारका नीति तथा योजनामा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमहरूबारे सुझाव दिन सत्तारुढदल एमालेका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षद्वयसहित अन्य राजनीतिक नेतासमेत रहको कार्यदलले दिएको सुझाव सरकारी कार्यक्रम सरहको हैसियत राख्छ । यो प्रतिवेदनमा अधिकतम रूपमा खर्च कटौती गर्न र राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक पर्छ, त्यसैले राजस्वका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ नै ।
कार्यदलले चुनाव घोषणापछिका देउवा सरकारका केही निर्णयहरू आर्थिक भार थोपर्ने खालका भएको निष्कर्ष निकालकोे छ । कर्मचारी अवकाश योजना, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने लगायत निर्णय आर्थिक भार बढाउने खालको भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । त्यस्तै कतिपय निकायहरूमा गरिएका चारवर्षे नियुक्तिको कानुनी पक्ष ख्याल गरेर खारेज गर्ने दिशामा लाग्न सरकारलाई सुझाइएको छ । यस्तो भयो भने एउटा गलत परम्परा बस्ने डर हुन्छ । ती निर्णमा कतिपय अत्यधिक जनचासोका विषय पनि पर्छन् जस्तो असाध्य रोगका लागि पीडितले पाँच हजारको भत्ता पाउने व्यवस्था । यो कटौती भयो भने त्यस्ता पीडितहरु आहतमा पर्ने खतरा हुन्छ । कार्यदलको सुझावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने र त्यसका लागि कतै अप्ठ्यारो छ भने हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना कार्यदलले अघि सारेको छ । प्रशोधन केन्द्र स्थापना केही खर्चिलो भए पनि त्यसले वातावरण स्वच्छ बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र र गाउँ र नगरमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न सुझाइएको छ । विद्यमान अञ्चल अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेजका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने र त्यसलाई सरकारले नै चलाउने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलगायत निजी मेडिकल कलेजको विषयमा भइरहेको विवादबारे भने कार्यदल मौन बसेको छ । उसले कलेजहरू सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोल्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एउटै निकायबाट सम्बन्धन लिएर त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले अुनगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसले देखाउँछ आफ्ना पूर्व मान्यताहरुलाई ती कानुन विपरीत भए पनि जोगाउने पक्षमा कार्यदल लागेको । त्यसो भयो भने यसको उद्देश्य राज्यका लागि सकारात्मक होला भनी मान्न सकिन्न । त्यस्तै सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी ऐनमा भएका कपितय प्रावधानहरूले खरीद प्रक्रिया लामो हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ । खरीद प्रक्रियाले लामो समय लिँदा योजना कार्यान्वयन गर्ने समय लम्बिने गरेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । यसले सीमित वर्गसँग सम्झौता कारोबार गराउने खतरा बढाउँछ । यतिबेला नै यो ऐनले काम गर्न नदिएको भन्दै सम्झौताबाट अर्बौं रुपैयाको खरिदबिक्री हुने गरेको र त्यसले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गराएका विवरणहरु आइरहेका छन् भने यो ऐनलाई निष्क्रिय पारियो भने त्यसपछिको अवसथा कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ । यतिबेला नयाँ योजनाभन्दा तिनको कार्यान्वयन फितलो भएको अवस्था छ । यसकारण कार्यालले दिएको सुझावमा त्यसको कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ बढी ध्यान दिन जरुरी छ


Comment from facebook

सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको सवाल

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको छनौटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई ती तहहरुमा स्थानीय सरकारले...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

चलचित्र ‘शत्रु गते’ युएईमा जुलाई १२ देखि प्रदर्शन हुने

सर्वाधिक बहुप्रतिक्षीत नेपाली चलचित्र ‘शत्रुू गते’ युएईका बिभिन्न हलमा पर्दशनी हुने भएको छ । नेपाली चलचित्र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै