logo

प्रदेशको आवशयकता पुरा गर

प्रदेश सरकार वास्तवमा नै परिचयको तहमा छन । पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था भएका हँुदा सवै तिर अन्योल छ । सबैभन्दा बढी त जनतानै स्पष्ट भएका छैनन । त्यसो नहुदो हा राजधानीका नाममा यत्रा आन्दोलन हुने थिएन । त्यसमाथि हालैमात्र प्रदेश गठन भएका छन र त्योकाम पुरा हुनपनि बाँकी छ । प्रदेश मन्त्रीहरुको नियुक्ति नै भैसकेको छैन । यस्तो बेला प्रदेश सञ्चालकहरुले संयमता अपनाउन आवश्यक हुन्छ । नत्र यो हातिआयो फुस्सा जस्तो पनि हुन सक्त छ ।
गएको हप्ता भित्र देशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले धमाधम शपथ लिए । शपथलेमात्र हुदैन । उनले काम गर्ने मन्त्रालयमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारकोको पनि आवश्यकता पर्छ । सबैभनदा पहिले यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रदेशका मन्त्रालयहरू मातहत कुन–कुन कार्यालय रहने हो, कहिलेसम्म खुल्ने, केन्द्रबाट कहिले हस्तान्तरण हुने, त्यसको सुनिश्चितता भैसकेको छैन । त्यसैले काम के गर्ने, कसलाई अह्राउने भन्ने समस्या प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई परिरहेको बुझन सकिन्छ । मन्त्रालय छन् तर कुनैको पनि मातहतका संरचना केन्द्रबाट हस्तान्तरण या बाँडफाँट भएका छैन । यतिखेरको अवस्था भनेको प्रदेशमा जुन दलका सरकरा बनेका छन केन्द्रमा तिनकै नेतृत्व छ । योकाम गर्न सजिलो हुने अवसथा हो आवश्यकता छ यसको संयोजन उचित पहल हुनु । प्रदेश सरकार गठन भइसक्दा पनि बस्ने ठाउँ, कर्मचारी, बजेट, सवारी साधनलगायत व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम गर्न नसकिएको भन्ने चनाइ धेरै दिन लम्विन हुदैन । प्रदेश सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ । सरकारले प्रदेश व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्वतयारी बेलैमा नगरिदिँदा समस्या भएको वताइएको छ यतिबेला तर अव यसो भनेरमात्र पनिछन पाइनै हुदैन । जे आवश्यकता छ त्यसको पूर्ति आफेले गर्ने हो । काम गर्नलाई चहिने ऐन, कानुन, बजेट, योजना सबैको अभाव छ नै तर योकाम पनि त गर्ने ठाउ यह िहो । हो, एक वर्षअघि पुनर्संरचनापछिको स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लगिँदा जस्तैको बेहाल प्रदेशहरूमा देखिएको हुनु पर्छ नै । साँध–सिमानासहित ७ वटा प्रदेशको टुंगो संविधानले दुई वर्षअघि नै लगाइसकेको थियो । प्रदेशहरूको गठनका बेला र चुनावमा जाने सुनिश्चिततासँगै प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक व्यवस्थापन, पूर्वतयारीका लागि त्यसबेला सर्वदलीय प्रयास भउको भए यस्तो अवसथा आउने थिएन । यता तिर त्यसबेला कसैले ध्यान दिएनन । तयसकारण यो दलीय कमजोरीको विषय भनिएको हो ।
यो बीचमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेशका लागि तत्काल न्यूनतम १ हजार ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यहीअनुसार प्रदेश सरकारका लागि अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको अवस्था छ । त्यसको व्यवस्थापन अथात तीकर्मचारीको भर्ना गर्ने काम भएको पाइएन । अहिले प्रदेशका लागि करिब ९ सय कर्मचारी खटाइएको बताइएको छ । ती सबै कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा पुगे कि पुगेनन् त्यसबारे पनि अन्योल नै छ । यसको अर्थहो आफुलाइ चाहिने जनशक्तिको पहुचकाबारे प्रदेशले पनि चासो लिनु पर्छ । केन्द्रकोमुखमात्र ताकेर समस्याको समाधान हुनै देखिदैन ।

 

 


Comment from facebook

सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

शिक्षा, सीप र श्रम

शिक्षा भनेको अक्षर मात्रै चिन्नु होइन, नयाँ कुरा सोच्नु र गर्न सक्ने बनाउनु हो । किताबबाट किताबसम्मको ज्ञानको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै