logo

बैंकहरुको भौतिक उपस्थिति मात्र सबै कुरा होइन

नेपाल अहिले संघीय गणतन्त्रमा गएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय निकाय गठन भएका छन् । राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीरुले यसै साता एउटा सार्वजनिक समारोहमा कुुल सात सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये एक सय २० स्थानमा मात्र बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको पहुँच पुुग्न बाँकी रहेको बताएका छन् । भूभागको हिसाबले हेर्ने हो भने पहिले ४० प्रतिशतमा बैंकहरुको उपस्थिति थियो, स्थानीय तहमा जानुपर्ने व्यवस्थापछि अब लगभग ८० देखि ९० प्रतिशत भूभागमा बैंकिङ पहुँच पुगेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले बताएका हुुन् ।


के बैंकहरुको भौतिक उपस्थितिलाई मात्र वित्तीय पहुुँच विस्तार भएको मान्ने हो ? राष्ट्र बैंकलाई बैंकलाई आमनगारिकको प्रश्न हो यो । वित्तीय पहुँच संख्यात्मकरुपमा होइन, गुणात्मक रुपमा हुुनुुपर्छ । अहिले नेपालमा लघुवित्तबाहेक २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक र २८ फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको २२ सय ७४, विकास बैंकहरुको सात सय ६९ र फाइनान्सहरुको एक सय ३० वटा समेत गरी कुुल तीन हजार एक सय ७३ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ती शाखाहरुमध्ये धेरैजसो शाखाहरु काठमाडौं उपत्यका र अन्य सुुगम क्षेत्रहरुमा रहेका छन् । सामान्यरुपमा हेर्ने हो भने अहिले सुुगम क्षेत्रहरुमा मात्र एउटै भवनमा तीनदेखि चार वटासम्म बैंक तथा फाइनान्सका शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यो उपस्थितिलाई के भन्ने ? बैंकहरुले अहिले कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेभन्दा पनि निक्षेप तान्ने किसिमबाट शाखाहरु खोलिएका छन् । स्थानीयस्तरमा जति शाखाहरु खोलिएका हुुन्छन्, त्यति नै मासिकरुपमा निक्षेप जम्मा गर्न सीमा तोकिएको हुन्छ । त्यही आधारमा ती शाखामा रहेका शाखा प्रमुखहरुले निक्षेप तान्ने गरेका छन् । अनि त्यो रकमलाई बैंकहरुले केन्द्रसम्म तान्ने गरेका छन । त्यही कारण पनि निक्षेप र कर्जामा निकै नै ठूलो असमानता रहेको छ ।


राष्ट्र बैंकको असार मसान्तसम्मको तथ्यांंकलाई आधार मान्ने हो भने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा कुुल निक्षेपकर्ता ग्राहक संख्या एक करोड ९७ लाख ५४ हजार ३६ रहेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकमा एक करोड ६१ लाख १९ हजार छ सय १४, विकास बैंकहरुमा ३२ लाख चार हजार सात सय १८ र फाइनान्सहरुमा चार लाख २९ हजार सात सयवटा निक्षेप खाता सञ्चालनमा रहेका छन् । यसबीचमा कुल कर्जावाला खाता संख्या भने १२ लाख १६ हजार ९१ वटा रहेको छ । सोही आधारमा पनि निक्षेप र कर्जावाल ग्राहकको बीचमा निकै ठूलो असमानता रहेको देखिन्छ । यो असमानतालाई आधार मान्दा वित्तीय पहुँचलाई गुणात्मक मान्न सकिँदैन । आर्थिक दैनिक सम्पादकीय


Comment from facebook

सुलसुले अरु धेरै

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

दिप बस्नेतको सुरक्षित बिदाई :

उनको नियुक्ति अयोग्य हो भनेर अदालतमा परेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । उनले सहसचिवमा वढुवाका लागि पेश...

सम्पादकीय अरु धेरै

प्रदेशको आवशयकता पुरा गर

प्रदेश सरकार वास्तवमा नै परिचयको तहमा छन । पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था भएका हँुदा सवै तिर अन्योल छ । सबैभन्दा बढी त जनतानै स्पष्ट भएका छैनन । त्यसो नहुदो हा राजधानीका नाममा यत्रा आन्दोलन हुने थिएन । त्यसमाथि...

भारतको नयाँ बजेट र वर्तमान आर्थिक अवस्था

अहिले भारतले करिब दुई सय ४४ खर्ब भारतीय रुपैयाँबराबरको नयाँ वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

एकलौटी प्रदर्शनमा कान्छी

साप्ताहि रुपमा प्रदर्शनमा आउने चलचित्रको निरन्तरता दिदै यस साता चलचित्र कान्छीले हलमा आफ्नो एकल प्रदर्शन...

प्रशासनिक तटस्थता : अपेक्षा र अभ्यास

करिब दुई हजार वर्षअघि चीनमा विकास भएको र रोमन साम्राज्यमा संरचना स्थापित भई एक शताब्दीअघि उड्रो विल्सनले...
आर्टून अरु धेरै
news

भिडिओं अरु धेरै