logo

घर धितोमा ऋण कार्यान्वयन होस्

वि.सं. २०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पपछि धेरै मानिसहरु घरविहीन हुनपुगे । ठूलो परिमाणमा आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षति भयो । सोहीपश्चात् सरकारले भूकम्पपीडितहरुको पुुनरुत्थान र पुुनर्वासको लागि विभिन्न किसिमका राहत योजनाहरु ल्यायो । उक्त राहत योजनाहरु कार्यान्वयनको लागि विभिन्न किसिमका ऐन तथा नियमहरु ल्यायो । तर ती सबै ऐन÷नियमहरु भूकम्पपीडित जनताको पुुनर्वासको लागि भन्दा पनि अन्य कामकाजका लागि प्रयोग भए । यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको अहिलेसम्म पनि भूकम्पपीडित जनताहरुले टहरोमा नै जीवन जिउन बाध्य हुुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको निर्देशनअनुसार भूकम्पपीडित जनतालाई घर बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।


यस्तो कर्जाको लागि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई शून्य ब्याजदरमा कर्जा दिने र सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले भूकम्पपीडितहरुलाई दुुई प्रतिशतमा उक्त कर्जा वितरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर धितो, प्रक्रियागत कागजी जटिलतालगायतका विविध कारणले उक्त सहुलियत कर्जा ठोसरुपमा कार्यान्वयन हुुनसकेन । त्यति नै बेला राष्ट्र बैंकले सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ कर्जा दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर भूकम्प गएको तीन वर्ष लागिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिअनुसार काम भएन अर्थात् एक जना भूकम्पपीडितले पनि सामूहिक जमानीमा सहुलियत कर्जा पाएनन् । यो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था अहिले सरकारले तीन वर्षपछि संशोधन गरेको छ ।


तर संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन हुुन्छ भन्नेमा अझै ढुुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन । यसलाई बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले कुुन रुपमा लिन्छन् हेर्न बाँकी छ । तर जे जस्तो भए पनि भूकम्पपीडितहरुले बन्दै गरेको घर धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था पूर्णरुपमा लागू हुुनुुपर्छ । सबै भूकम्पपीडित नागरिकको घर बन्नुुुपर्छ । सबैले सहुलियत ऋण पाउनुुपर्छ । प्रक्रियागत जटिलता देखाएर तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्थाबाट कोही कतैबाट पनि उम्किन पाउँदैन । सरकारले जुुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भनी प्रभावकारी अनुुगमन गर्नुुपर्छ । भूकम्पपीडितलाई घरवासयुुक्त बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुुहुँदैन । आर्थिक दैनिक सम्पादकीय


Comment from facebook

सुलसुले अरु धेरै

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

दिप बस्नेतको सुरक्षित बिदाई :

उनको नियुक्ति अयोग्य हो भनेर अदालतमा परेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । उनले सहसचिवमा वढुवाका लागि पेश...

सम्पादकीय अरु धेरै

प्रदेशको आवशयकता पुरा गर

प्रदेश सरकार वास्तवमा नै परिचयको तहमा छन । पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था भएका हँुदा सवै तिर अन्योल छ । सबैभन्दा बढी त जनतानै स्पष्ट भएका छैनन । त्यसो नहुदो हा राजधानीका नाममा यत्रा आन्दोलन हुने थिएन । त्यसमाथि...

भारतको नयाँ बजेट र वर्तमान आर्थिक अवस्था

अहिले भारतले करिब दुई सय ४४ खर्ब भारतीय रुपैयाँबराबरको नयाँ वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

एकलौटी प्रदर्शनमा कान्छी

साप्ताहि रुपमा प्रदर्शनमा आउने चलचित्रको निरन्तरता दिदै यस साता चलचित्र कान्छीले हलमा आफ्नो एकल प्रदर्शन...

प्रशासनिक तटस्थता : अपेक्षा र अभ्यास

करिब दुई हजार वर्षअघि चीनमा विकास भएको र रोमन साम्राज्यमा संरचना स्थापित भई एक शताब्दीअघि उड्रो विल्सनले...
आर्टून अरु धेरै
news

भिडिओं अरु धेरै