logo

निर्वाचन आयोगको अनियमितता छानबिन गर

देशमा निर्वाचन भइरहँदा र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगाइरहेका बेला निर्वाचन सामग्रीको नाममा आधा दर्जनजति विलासी गाडी खरिदलगायतका अन्य अपारदर्शी खर्चको विरोध गरिरहेका सचिवको सरुवा भयो, निर्वाचन आयोगबाट । यसको सन्देश कस्तो गयो भने आर्थिक अनियमितता रोक्न खोज्दा निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा भयो । सन्देशमात्र गएन वस्तुस्थिति पनि यस्तै रहेको पाइयो, जुन गम्भीर आपत्तिको हो र एकप्रकारले छानबिन गर्नैपर्ने विषय पनि । जब मुलुकमा राष्ट्रिय महत्वका काम हुन्छन् त्यसबेला यस्तो अनियमितताको एउटा लहर नै चल्दछ । विगतमा नेपालमा सार्क सम्मेलन हुँदा कति अनियमितता भयो भन्ने जगजाहेर नै छ र अहिले निर्वाचनका नाममा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै यो कुरालाई दोहो¥याएको छ । समाचारमा आएअनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तहरुले निर्वाचनको मौका छोपी आफूहरुलाई विलासी गाडी खरिद गर्न लाग्दा सचिव मैनालीले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका लागि अहिले आयोगमा गाडी भएको र गाडीलाई निर्वाचन सामग्री भनेर खरिद गर्न नहुने अडान लिएपछि यो सरुवा भएको थियो । यो सरुवापछि त्यहाँ जस्ता व्यक्तिलाई कामु बनाएर लगियो त्यसले पनि नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ बनाएको छ र नै यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको हो ।


प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको प्रतिनिधिमण्डलले यस्तो सरुवाका लागि सरकारसँग विशेष आग्रह गरेपछि सरकारले सचिव मैनालीलाई निर्वाचन आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा काज सरुवा गरेको थियो । यसले आयोगले कति सानो कामलाई कति ठूलो बनायो भन्ने बुझाउँछ । सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले निर्वाचनको बेलामा निर्वाधरुपमा हेलिकोप्टर चढ्न खोज्ने, महँगो ठाउँको खाजा खान खोज्ने, विलासी गाडी खरिद गर्न खोजेपछि सचिवले त्यसमा असहमति जनाएका थिए । आयोगमा अहिले ७२ वटा गाडी छन् भने ८६ वटा गाडी भारतबाट निर्वाचनकै लागि भनेर ल्याइएको छ । पहिलादेखि भएका ७२ र पछि आएका ८६ वटा गाडीहरु विलासी र महँगा नभएका कारण प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले निर्वाचन सामग्रीको नाममा पाँचवटा विलासी गाडी किन्ने प्रयास गरेपछि सचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने अडान लिएका बुझ्न सकिन्छ । बैठकमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले निर्वाचन सामग्री शीर्षकमा गाडी किन्न किन अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहियो भनेर सचिवलाई हप्काउने काम गरेका थिए । तर पनि उनले अडान नछाडेपछि सचिवबाट निर्वाचनमा असहयोग हुन लाग्यो भनेर गलत आरोप लगाएर सरुवा गर्न प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले आफ्नो भएजति बलबुता लगाएका बुझ्न सकिन्छ ।
यो एउटा कर्मचारीको सरुवामात्र होइन । यहाँ राज्यको ढुकुटी जथाभावी खर्च गर्न खोजिएको र त्यसो गर्न रोक्दा ती पदाधिकारीलाई सिकार बनाइएको कुरा आफैं प्रष्ट हुन्छ । समाचारमा आएअनुसार त आयुक्तहरुको एक दिनको खाजामा मात्र प्रतिव्यक्ति पाँचदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको र कतिपयले त्यो खाजा पनि घरमा लानेगरेकोसम्म पाइएको सचिव मैनालीको अनुभव छ । त्यो हो भने यो काम अझै लामो समयसम्म चल्नेछ । यस्तो अनुभव रहेका सचिव र यस्तो काम गर्ने आयुक्तहरु अहिले पनि पदाधिकारमै रहेका हुँदा यो कुराको छानबिन हुन जरुरी छ । निर्वाचन आउँदो माघसम्म नै चलिरहने अवस्था छ । त्यसै पनि अन्यत्र आचारसंहिता लगाउने आयोग आफैंले त्यसको उल्लंघन गरेको यो एउटा उदाहरण हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनको चार दिनअघि यो काम भयो । यस्तो अवस्थामा छानबिन भएन भने यो अनियमितताले संस्थागत स्वरुप पाउने छ जुन राम्रो होइन । आर्थिक दैनिक सम्पादकीय


Comment from facebook

सुलसुले अरु धेरै

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

कांग्रेस किन पराजित भयो ?

नेपाली कांग्रेस आफ्नो लामो गौरवमय इतिहासको अन्तरालमा अहिले अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको छ । स्थानीय निकायको...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

०७४ सालमा सिक्वेल चलचित्रको बिगबिगी

विगततका वर्षमा भन्दा ०७४ सालमा चलचित्रको व्यावसायिक सफलताकासँगै सिक्वेल चलचित्र बनाउने बिगबिगी पनि चलेको...

ओली सरकारले दिए जनतालाई उपहार : पेट्रोल र चिनीमा मूल्य वृद्धि

अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै