logo

श्रम कार्यालयमै लुटिन्छन् कामदार

रोशन कार्की
काठमाडौं, फागुन १
अस्थिर सरकारकै कारण बढ्दो शिक्षित बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँको ठगी धन्दा चलाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनीदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन् वृद्धि हँुदै गएको छ ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर भौँतारिइरहेका हजारौँ युवायुवतीलाई विदेशमा रोजगारी दिने भन्दै विभिन्न कम्पनीमा पठाइदिने बहानामा करोडौँ रुपैयाँ असुली गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीसँगै मिलेर वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको श्रम कार्यालयकै कर्मचारीको संलग्नतामा ठगी धन्दा चलाउँदै आएको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु स्वदेशमै कर्मचारीहरुबाट लुटिँदै आएको दुःखेसो सम्बन्धित पीडितहरुले गरेका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार श्रम कार्यालयकै कर्मचारीको ‘सेटिङ’मा ठगी धन्दा चलेको समेत आरोप लागेको छ ।
सरकारले तोकेको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि समेत कर्मचारीहरुले अन्त्यमा विभिन्न बहाना देखाएर प्रतिव्यक्ति एक लाखदेखि देश हेरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम असुल्दै आएको आरोप कर्मचारीहरुमाथि लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत महिना गोंगबुस्थित लुम्बिनी फाष्टफुड रेष्टुरेन्टबाट श्रम कार्यालय ताहाचलका नायब सुब्बा नगेन्द्रप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरेसँगै सो अवैध कारोबारको रहस्य खुलेको हो । दुई लाख ३४ हजार रुपैयाँसहित गौतम पक्राउ परेसँगै उनले दिएको बयानअनुसार सो धन्दा हुने गरेको खुलेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा÷युवतीबाट कर्मचारीहरुले दैनिक न्यूनतम प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ असुल्दै आएको बयान दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सहजरुपमा श्रम स्वीकृति बनाइदिने भन्दै रकम असुली गर्ने गरेको पाइएको छ । नासु गौतम सोही समूहको एक सदस्य भएको र उनी ताहाचलस्थित कार्यालयमा बसेर सजिलै श्रम स्वीकृति मिलाइदिन भन्दै रकम असुली गर्दै आएका कर्मचारी हुन् । उनले नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पुरानोको हकमा ३५ हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । सोबाहेक एक हजार रुपैयाँ कागजपत्र फोटोकपीलगायत कामका लागि भन्दै नासु गौतमले छुट्टै लिने गरेको समेत खुलेको छ ।
श्रम कार्यालयमा सधैँ हुने भीडभाडको मौका छोप्दै कर्मचारीहरु सहजरुपमा सरकारी कागजपत्र बनाइदिने भन्दै रकम असुली गर्ने गरेका छन् । यसरी श्रम कार्यालयबाट भएको सो कार्यलाई सहज रुपमा विमानस्थलबाट समेत विना रोकतोक छोडिने गरेको छ । नासु गौतमले पैसा लिएर बनाएको श्रम स्वीकृतिपत्रसहित विमानस्थल प्रवेश गर्नेलाई कुनै पनि अवरोध नदिई जान दिने ‘सेटिङ’ समेत मिलाएको उनले बयानमा बताएका छन् । सो ‘सेटिङ’ मिलाएबापत् केही प्रतिशत रकम विमानस्थलमा समेत पु¥याउँदै आएका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमनका कर्मचारीहरुलाई ‘सेटिङ’ मिलाएर नासु गौतमले सो अवैध धन्दा चलाउँदै आएका थिए । अख्तियारका अनुसार श्रम कार्यालयका हाकिमदेखि अध्यागमनका कर्मचारीहरुलाई समेत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताएका छन् । नासु गौतमले रकम लिएर तयार पारेको कागजपत्र दिएपछि अध्यागमनका कर्मचारीसँग फोन गरेर नाम टिपाउने गरेको समेत आरोप लागेको छ ।
यसरी म्यानपावर र वैदेशिक रोजगार विभागकै कर्मचारीको संलग्नतामा भएको ठगीविरुद्ध उजुरी दिनेको समेत संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । पोल्यान्डका नाममा वेल इन्टरनेशनल प्रालिले तीन करोड रकम ठगी गरेको, मकाउ पठाउने भन्दै अप्परच्युनिटी कम्पनीले तीन करोडको ठगी गरेको उजुरी परेको छ । सो विभागमा एक हजार दुई सय चार जनाले उजुरी दिएका थिए । व्यक्तिगत रुपमा १० करोड ८७ लाख ६४ हजार सात सय रुपैयाँ ठगी भएकोमा संस्थागत रुपमा एक करोड ९९ लाख ४९ हजार छ सय रुपैयाँ ठगी भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी म्यानपावर कम्पनी श्रम कार्यालयका कर्मचारीदेखि बीमा र कल्याणकारी कोषका नाममा कार्यालय खोल्नेहरुले समेत खुला रुपमा ठगी धन्दा चलाएका छन् । उनीहरुले बीमा र कल्याणकारी कोषका नाममा लाग्ने शुल्कका अतिरिक्त अनलाइनबाट भरेको भन्दै थप शुल्क समेत असुली गर्दै आएका छन् । सोबापत न्यूनतम सात सय रुपयाँदेखि अधिकतम दुई हजार रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेका छन् ।
सोल्टीमोडको चोकदेखि नै बिचौलियाहरुले सो अवैध धन्दा चलाएर बसेको भए पनि सरकारी निकायबाट कारबाही समेत गर्ने आँट गर्नसकेको छैन । म्यादी जीवन बीमाका लागि कार्यालय सञ्चालन गरिएका बीमा कम्पनीहरुका प्रत्येक शटरमा बिचौलियाले अड्डा जमाइरहेका हुन्छन् । श्रम विभागले अनलाइन प्रणालीको विकास तथा सुरुवात गरे पनि कामदारहरुलाई श्रम नवीकरणका लागि आवश्यक जानकारी गराउन यथेष्ट प्रयास नगरेकोले कामदारहरु बिचौलियासँग ठगिन परेको छ ।

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

अर्गेली : माग बढी, निर्यात कम

जापान निर्यात हुने अर्गेलीको माग उच्च रहे पनि मागबमोजिमको कच्चा पदार्थ निर्यात हुन सकिरहेको छैन् । जापानी नोट...

धान खरिदको व्यवस्थाले किसानलाई मूल्यमा राहत

नेपाल खाद्य संस्थानले किसानको धान खरिद गर्न थालेसँगै व्यापारीले संस्थानले तोकेको मूल्यभन्दा केही बढी मूल्य...

बाह्र करोडमा प्रादेशिक दुग्ध उद्योग

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा निजी लगानीमा रु १२ करोडको प्रदेशस्तरीय दुग्ध उद्योग निर्माण गर्न थालिएको छ...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

जब क्रिस्चियनहरुले हिन्दुहरुलाई दीक्षित गर्न थाल्छन् ...

आज एउटा कथाबाट म यो लेखको सुरुवात गर्दैछु । हामी अगुल्टो हातमा बोकेर छिमेकीकोमा आगो माग्न जाँदै छौं । हामीसँग...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

भुजेल भाषाको चलचित्र ‘नि–प्हुगाल’ प्रदर्शनीको तयारीमा

भुजेल भाषा, संस्कार, संस्कृतिमा आधारित चलचित्र ‘नि–प्हुगाल’ हामी भुजेल चलचित्र बनाइएको छ । भुजेल समाज सेवा...

समिति खारेजीको मिति अघि सर्दै : गृहमन्त्रालय मौन ?

नेपाल सरकारको २०७५/१/४गतेको मन्त्रिपरिषद् बैँठकले २०३४ऐन मार्फत दर्ता भएका समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै